जन पोषण केंद्र

संदर्भ

राशन की दुकानों के नाम से प्रसिद्ध उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को जल्द ही नया नाम दिया जाएगा। 

• केंद्र ने देश के विभिन्न हिस्सों में 60, FPS का नाम बदलकर ‘जन पोषण केंद्र’ करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

संबंधित तथ्य

• गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में चयनित दुकानें राशन डीलरों की आय बढ़ाने की माँग का समाधान प्रदान करेंगी।
• FPS सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता मैनुअल हैंडबुक, FCI अनुबंध मैनुअल और तीन प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (NABL) की मान्यता भी शुरू की।
  • नई शुरू की गई योजनाएँ पारदर्शिता लाने, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने, कुपोषण पर अंकुश लगाने और सिस्टम में लीकेज को रोकने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी।
  • डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को उपयोगकर्ता-केंद्रित सेवाओं में सुधार हुआ है। 
  • FPS सहाय एप्लीकेशन: FPS सहाय एक ऐसा एप्लीकेशन है, जो राशन डीलरों को कागज रहित, उपस्थिति-रहित, जमानत-मुक्त, नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण में मदद करेगा।
  • मेरा राशन ऐप 2.0 : मेरा राशन ऐप 2.0 उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए है।

जन पोषण केंद्र

• ये केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की विविध रेंज उपलब्ध कराएँगे और साथ ही FPS डीलरों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेंगे।
• जन पोषण केंद्रों में पोषण की श्रेणी के तहत 50% उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था होगी, जबकि बाकी में अन्य घरेलू सामान रखने की व्यवस्था होगी।
• यह FPS डीलरों के लिए आसान ऋण की सुविधा के लिए सिडबी के साथ सहयोगात्मक प्रयासों और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी पर कार्य करेगा।
• पूरे भारत में लगभग 5.38 लाख FPS कार्यरत हैं, इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन से राशन दुकान नेटवर्क के राष्ट्रव्यापी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
• अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकान डीलर संघ ने इस पहल का स्वागत किया और इसे व्यवहार्यता के मुद्दों से जूझ रहे दुकान मालिकों के लिए “बड़ी राहत” बताया।
• पायलट प्रोजेक्ट के शुरू होने के साथ ही, यह देखना बाकी है कि राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों के रूप में फिर से तैयार करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डीलरों और लाभार्थियों दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
• जन पोषण केंद्रों का आधुनिकीकरण करके और विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक उनकी पहुँच का विस्तार करके, इस पहल का उद्देश्य इन आवश्यक सामुदायिक व्यवसायों को सशक्त बनाना है।
  • साथ ही यह सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य में योगदान देना है कि प्रत्येक भारतीय को गुणवत्तापूर्ण और किफायती पोषण मिले।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास

• PDS को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक राशन रणनीति के रूप में अपनाया गया था। 1960 के दशक से पहले, PDS के माध्यम से वितरण के लिए आम तौर पर खाद्यान्न का आयात आवश्यक था।
• भारत सरकार ने घरेलू आय और खाद्यान्न के आवास को बढ़ावा देने के लिए FCI और कृषि मूल्य आयोग का गठन किया। यह 1960 के दशक की खाद्य कमी का जवाब देने के लिए किया गया था।
• PDS मूल रूप से उपभोक्ताओं के लिए किसी निर्धारित लक्ष्य के बिना एक सामान्य पात्रता कार्यक्रम था, लेकिन 1970 के दशक तक, यह सब्सिडी वाले खाद्य वितरण के लिए एक सार्वभौमिक योजना के रूप में विकसित हो गया था।
• संशोधित PDS या RPDS को भारत में जून 1992 में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद PDS को मजबूत और सुव्यवस्थित करना था तथा दूरस्थ, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में इसकी पहुँच को बढ़ाना था, जहाँ वंचित वर्गों का पर्याप्त प्रतिशत निवास करता है।
• जून 1997 में, भारत सरकार ने वंचितों की मदद के लिए एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की।
• TPDS प्राप्तकर्ताओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। 
  • पहली श्रेणी में गरीबी के स्तर (BPL) से नीचे रहने वाले लोग शामिल हैं, और दूसरी श्रेणी में गरीबी रेखा (APL) के ऊपर जीवित रहने वाले लोग शामिल हैं।
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY): AAY ने TPDS को BPL आबादी के सबसे कमजोर समूहों के बीच भूख को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देकर सही मार्ग पर एक कदम उठाया।
• एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, देश की लगभग 5% आबादी दिन में दो साधारण भोजन के अभाव में रहती है। 
• इसलिए, कम आय वाले परिवारों में से एक करोड़ सबसे गरीब परिवारों के लिए “अंत्योदय अन्न योजना” (AAY) दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी ताकि इस जनसंख्या समूह में TPDS के दायरे को कम किया जा सके और लक्षित किया जा सके।
• वर्ष 2013 में, भारत की संसद ने वंचितों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अपनाया। 
  • अधिनियम कम आय वाले परिवारों को अनिवार्य पात्रता के रूप में खाद्यान्न प्रदान करने के लिए TPDS पर बहुत अधिक निर्भर करता है। 
• भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करना एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

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