पंजाब, हरियाणा ने पराली जलाने को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई

संदर्भ

भारत में सर्दियों के आगमन से कुछ सप्ताह पहले, पंजाब और हरियाणा ने इस वर्ष पराली जलाने को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई।

संबंधित तथ्य 

• सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से पराली जलाने की घटनाओं और इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट माँगी है।

पराली जलाने (Stubble Burning) के बारे में

• यह धान, गेंहूँ आदि फसलों की कटाई के बाद अवशिष्ट के रूप में पुआल (पराली) को आग लगाकर खेत से कृषि अपशिष्ट को हटाने का एक तरीका है।
• यह ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सिंधु-गंगा के मैदानों में रबी की फसल की बुवाई के लिए खेतों को साफ करने के लिए किया जाता है।

चुनौतियाँ

• वायु प्रदूषण: इससे प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तथा AQI ‘गंभीर’ और ‘खतरनाक’ स्तर तक पहुँच जाता है।
• हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव: यह वायुमंडल में विषैले प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), मीथेन (CH₄), NH₃, SO₂, कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) जैसी हानिकारक गैसें शामिल हैं।

• ऊष्मा प्रवेश: पराली जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मिट्टी में प्रवेश कर जाती है, जिससे नमी एवं उपयोगी सूक्ष्मजीवों की हानि होती है।
  • उदाहरण के लिए, धान के पुआल को जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मिट्टी में 1 सेंटीमीटर तक प्रवेश कर जाती है, जिससे मृदा का तापमान लगभग 400 सेल्सियस तक बढ़ जाता है।
• मृदा की उर्वरता: जमीन पर भूसा जलाने से मिट्टी में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है।
• वैश्विक तापन: पराली जलाने के दौरान CO2, N2O, O3 आदि ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं जो वैश्विक तापन में सहायक होती हैं।

पराली जलाने को समाप्त करने के तरीके

• इन-सीटू प्रबंधन (In-Situ Management): फसल अवशेषों को सीधे खेत में प्रबंधित करने के लिए विशेष मशीनरी या जैव रसायनों का उपयोग करना।
  • उदाहरण के लिए ‘पूसा डीकंपोजर’ (Pusa Decomposer) एक सूक्ष्मजीवी घोल है जो फसल के ठूंठ को खाद में बदलने में मदद करता है।
• एक्स-सीटू प्रबंधन (Ex-Situ Management): फसल अवशेषों को वैकल्पिक उपयोगों के लिए परिवहन करना, जैसे- खाद बनाना या बायोगैस उत्पादन।
• को-फायरिंग (Co-Firing): धान के भूसे को पैलेट्स में बदलना और थर्मल पावर प्लांट में ईंधन स्रोत के रूप में उनका उपयोग करना।
• वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना: किसानों को ऐसी फसल किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिनमें पराली हटाने की कम आवश्यकता होती है।

केंद्र सरकार से नीतिगत समर्थन: केंद्र सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में उत्पन्न धान की पराली का कुशलतापूर्वक बाह्य प्रबंधन संभव हो सकेगा।

• तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएँ: किसानों तथा उद्योगों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना।
• वित्तीय सहायता: मशीनरी और उपकरणों की लागत के लिए सरकारी सहायता (65% तक)।
• कार्यशील पूंजी: उद्योग और लाभार्थी द्वारा संयुक्त वित्तपोषण या कृषि अवसंरचना निधि (AIF), नाबार्ड (NABARD) या अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से।
• भूमि व्यवस्था: लाभार्थी भंडारण भूमि को सुरक्षित करने एवं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
• परियोजना प्रस्ताव-आधारित सहायता: विशिष्ट मशीनरी और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता।
• राज्य सरकार की मंजूरी: परियोजनाओं को परियोजना स्वीकृति समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
• उद्योग का योगदान: प्राथमिक प्रमोटर परियोजना लागत का 25% योगदान देता है।
• किसान या समूह का योगदान: प्रत्यक्ष लाभार्थी परियोजना लागत का 10% योगदान देता है।

पंजाब, हरियाणा ने पराली जलाने को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई

• सरकारी प्रतिबद्धता: पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने इस शीत ऋतु में पराली जलाने की प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया है।
• कार्य योजनाएँ: दोनों राज्यों ने इन-सीटू और एक्स-सीटू विधियों के संयोजन के माध्यम से फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए व्यापक कार्य योजनाएँ विकसित की हैं।
• मशीनरी और सहायता: किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) सहित पर्याप्त मशीनरी और सहायता प्रणालियाँ प्रदान की गई हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। संरचना इसका एक अध्यक्ष होता है। 5 पदेन सदस्य (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी मुख्य सचिव या सचिव) 3 पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य गैर-सरकारी संगठनों से 3 सदस्य, CPCB, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नीति आयोग से तकनीकी सदस्य। उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण: CAQM का मुख्य लक्ष्य NCR में वायु प्रदूषण को रोकना, निगरानी एवं नियंत्रित करना है। अनुसंधान और विकास: CAQM वायु प्रदूषकों की पहचान करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास करता है।

• को-फायरिंग (Co-Firing) पहल: धान की पराली को ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

पराली जलाने को समाप्त करने में चुनौतियाँ

• आर्थिक प्रोत्साहन: बजट की कमी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण किसानों को वैकल्पिक पद्धतियाँ अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• जागरूकता अभियान: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी किसानों तक पहुँचना तथा प्रभावी संचार सुनिश्चित करना समय लेने वाला तथा संसाधन-गहन हो सकता है।
• तकनीकी सीमाएँ: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयुक्त मशीनरी की उपलब्धता और सामर्थ्य किसानों के लिए एक बाधा हो सकती है। 
• सामाजिक प्रतिरोध: कुछ किसान पारंपरिक खेती के तरीकों एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण नई प्रथाओं को अपनाने का विरोध कर सकते हैं।

आगे की राह

• व्यापक नीति ढाँचा: एक व्यापक नीति ढाँचा विकसित करना जो आर्थिक एवं पर्यावरणीय दोनों चिंताओं को संबोधित करता हो।
• वित्तीय सहायता: किसानों को वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• सामुदायिक सहभागिता: किसानों को स्थायी पद्धतियों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए सामुदायिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
• कठोर प्रवर्तन: पराली जलाने को हतोत्साहित करने और उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए कठोर प्रवर्तन उपायों को लागू करना।

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