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कतर न्यायालय द्वारा पूर्व-नौसेना अधिकारियों की फाँसी की सजा का निरस्त्रीकरण (Qatar court quashes death sentence to ex-Navy officers)

Samsul Ansari December 30, 2023 04:21 214 0

 संदर्भ

कतर की अपील अदालत ने पिछले वर्ष जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किए गए आठ पूर्व भारतीय  नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम (Commuted) कर दिया। 

संबंधित तथ्य 

  • कतर में दहरा ग्लोबल मामले (Dahra Global case) में फैसला सुनाया गया है, जिसमें पूर्व नौसेना अधिकारियों की सजा कम कर दी गई है।
  • दहरा ग्लोबल के लिए काम करने वाले नौसैनिकों का कार्य इटालियन U212 स्टील्थ पनडुब्बियों को कतर की नौसेना में शामिल करने की प्रक्रिया की निगरानी करना था।
  • पूर्व नौसेना कर्मियों के परिवारों ने कतर के अमीर के पास क्षमादान की याचिका भी दायर की थी, जो रमजान और ईद के दौरान क्षमादान देने के लिए जाने जाते हैं।
  • विदेश मंत्रालय के बयानों के अनुसार, अगले कदम में कैदियों को भारत वापस लाने के लिए बातचीत शामिल होगी।

दहरा ग्लोबल मामले का संक्षिप्त घटनाक्रम

वर्ष 2022

  • 30 अगस्त: आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों और दो अन्य लोगों को अघोषित आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एकांतवास (Solitary Confinement) में रखा गया।
  • 3 अक्टूबर: दहरा ग्लोबल के CEO खामिस अल-अजमी (Khamis al-Ajmi) अपने अधिकारियों को छुड़ाने आए थे, लेकिन वह खुद ही गिरफ्तार हो गए।

वर्ष 2023

  • 1 मार्च: आखिरी जमानत याचिका भी खारिज हो गई।
  • 25 मार्च: आठों पर आरोप दाखिल किए गए।
  • 30 मई: दहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना काम बंद कर दिया और सभी पूर्व कर्मचारी (मुख्य रूप से भारतीय) तब से अपने घर लौट आए हैं।
  • 4 अगस्त: गिरफ्तार लोगों को एकांतवास से हटाकर उनके साथियों के साथ एक जेल वार्ड में रखा गया था तथा एक कक्ष में दो लोग रखे गए थे।
  • 26 अक्टूबर: अदालत ने सभी आठों को मौत की सजा सुनाई।
  • 9 नवंबर: विदेश मंत्रालय ने अपील दायर की और उनकी कानूनी टीम को आरोपों का विवरण मिला।
  • 28 दिसंबर: कतर अपील कोर्ट ने मौत की सजा कम कर दी।

सजा में कमी (Commutation) क्या है?

  • किसी व्यक्ति के दंड या सजा को कम कर देना अर्थात् व्यक्ति को दी जा रही सजा या दंड को किसी हद तक कम कर दिया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से माफ नहीं किया जाता। अर्थात्, व्यक्ति को असली दंड से मुक्त किया नहीं जाता, लेकिन उसकी तीव्रता या अवधि में कुछ कमी हो जाती है।
  • भारत में क्षमादान की शक्तियाँ : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
    • क्षमा (Pardon): इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंड से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
    • लघुकरण (Commutation): इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
    • परिहार (Remission): इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है, उदाहरण के लिए दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।
    • विराम (Respite): इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है।उदाहरण के लिए अगर किसी गर्भवती महिला को सजा मिली है तो उसकी सजा की अवधि को परिवर्तित कर सकते हैं।
    • प्रविलंबन (Reprieve): इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका प्रमुख उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा माँगने या उसे कम करने के लिए समय देना है।

भारत कतर संबंध संक्षेप में

  • रक्षा: दोनों देश रणनीतिक और रक्षा सहयोग साझा करते हैं।
  • नौसेना अभ्यास: भारत और कतर की नौसेनाओं के बीच “जैर-अल-बहर” (Za’ir-Al-Bahr) एक नियमित नौसेना अभ्यास है।
  • ऊर्जा: भारत अपनी LNG जरूरतों का 40% कतर से प्राप्त करता है।
  • व्यापार: भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत है, विशेष रूप से निर्माण के लिए कच्चे माल और ताजे खाद्य पदार्थों के लिए।
  • प्रवासी: लगभग 7 लाख भारतीय प्रवासी कतर के संस्थानों, उद्योग और कार्यबल के अभिन्न अंग हैं।

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