क्विक काॅमर्स

भारत में क्विक काॅमर्स की स्थिति

• बाजार का आकार: इसमें तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है और अनुमान है कि वर्ष 2029 तक यह 9.95 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो सालाना 76% की प्रभावशाली वृद्धि दर होगी।
• उपभोक्ता आधार: क्यू-कॉमर्स मुख्य रूप से शहरी परिवारों को सेवा प्रदान करता है, खासकर मेट्रो और टियर 1 शहरों को। इन क्षेत्रों में 2 करोड़ परिवार हैं, जो क्विक काॅमर्स सेवाओं के लिए मुख्य उपभोक्ता आधार का निर्माण करते हैं।
• नीति आयोग की “भारत की बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था” रिपोर्ट:
  • इसके अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2020-21 में 77 लाख (77 लाख) श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत थे।
  • वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल के बढ़कर 23.5 करोड़ (23.5 मिलियन) श्रमिकों तक पहुँचने की उम्मीद है।
  • वर्तमान में, गिग कार्य का लगभग 47% मध्यम कौशल आधारित नौकरियों में, लगभग 22% उच्च कौशल आधारित नौकरियों में और लगभग 31% निम्न कौशल आधारित नौकरियों में संलग्न है।

क्विक काॅमर्स के लाभ

• 24/7 संचालन: क्यू-कॉमर्स 24*7 कार्यरत है, जिससे ग्राहक दिन या रात किसी भी समय ऑर्डर दे सकते हैं और सामान एवं सेवाएँ  प्राप्त कर सकते हैं।
• बिचौलियों की भूमिका में कमी: आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच सीधी आपूर्ति शृंखलाएँ बिचौलियों की भूमिका को कम करती हैं, जिससे प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है और दक्षता बढ़ती है।
• बेहतर विपणन और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन: हाइपर-लोकल सोर्सिंग के साथ, क्यू-कॉमर्स आस-पास के स्थानों से सामान प्राप्त करके आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को बेहतर बनाता है, जिससे तीव्र डिलीवरी और बेहतर इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

भारत में वाणिज्य के तीव्र विकास के लिए सरकारी पहल

• B2B मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): भारत सरकार ने बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) संस्थाओं में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत के तेजी से बढ़ते क्विक काॅमर्स क्षेत्र में निवेश करने के द्वार खुल गए हैं।
• भारतनेट: एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड पहल, जिसका उद्देश्य अल्प एवं सीमित पहुँच वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुँच में सुधार करना है।
  • दूरदराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी का विस्तार करके, भारतनेट क्विक काॅमर्स सेवाओं के विकास और विस्तार को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिलीवरी सेवाओं तक व्यापक पहुँच संभव हो पाती है।
• ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC): वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के अंतर्गत एक सरकारी पहल, जो छोटे विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है और डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करती है।
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay: भारत के UPI और RuPay प्लेटफॉर्म ने भुगतान प्रक्रियाओं को काफी सरल बना दिया है, निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं और क्विक काॅमर्स में सुगम तथा अधिक कुशल लेन-देन को सुविधाजनक बनाते हैं।

गिग वर्कर्स के लिए पहल

• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह संहिता गिग वर्करों के लिए स्वास्थ्य और बीमा कवरेज सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक ढाँचा प्रदान करती है।
• मजदूरी संहिता, 2019: यह गिग वर्करों के लिए उचित मजदूरी और न्यूनतम वेतन मानक सुनिश्चित करती है।
• ई-श्रम पोर्टल: अनौपचारिक और गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु पंजीकरण हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

क्विक कॉमर्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

• श्रमिक शोषण और डिलीवरी राइडर के जोखिम: 10 मिनट में डिलीवरी की गारंटी जैसे फास्ट डिलीवरी के वादे, डिलीवरी पार्टनर की सुरक्षा से संबंधित गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
• पारंपरिक खुदरा व्यापार पर खतरा: क्विक काॅमर्स प्लेटफॉर्मों की आक्रामक रणनीतियों के कारण लाखों किराना स्टोर और स्थानीय वितरक बंद होने या भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं।
• प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी गतिविधियाँ: क्विक काॅमर्स प्लेटफॉर्मों पर अनुचित मूल्य निर्धारण और भारी छूट देने के आरोप हैं, जिन्हें प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने की रणनीति के रूप में देखा जाता है।
• एल्गोरिदम आधारित मूल्य हेर-फेर: क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों के डेटा (जैसे- स्थान, डिवाइस का प्रकार और खरीदारी व्यवहार) का उपयोग करके अलग-अलग मूल्य निर्धारण लागू करने का भी आरोप है।
• तत्काल संतुष्टि: तत्काल संतुष्टि की बढ़ती जनसांख्यिकीय प्राथमिकता ने बार-बार और आवेगपूर्ण खरीदारी जैसी आदतों में वृद्धि की है।
  • वेबसाइटें खरीदारी व्यवहार को ट्रैक करने के लिए कुकीज का उपयोग करती हैं, ग्राहकों की मानसिकता को लक्षित करती हैं और उन्हें अधिक खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे तत्काल डिलीवरी की माँग में तीव्र उछाल प्रदर्शित होता है।
  • पर्यावरण पर प्रभाव: त्वरित व्यापार क्षेत्र का पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो अस्थिर प्रथाओं के कारण कार्बन उत्सर्जन और पैकेजिंग कचरे में वृद्धि में योगदान देता है।
• तीव्र डिलीवरी बाइक और एकल-उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है।

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