तहव्वुर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण

संदर्भ

मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के 17 वर्ष बाद, तहव्वुर हुसैन राणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है।

• राणा का प्रत्यर्पण भारत की आतंकवाद विरोधी कूटनीति एवं भारतीय जाँच एजेंसियों की दृढ़ता के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रत्यर्पण के बारे में

• प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत एक देश किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है, जहाँ अपराध किया गया था।
• यह देशों के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों पर आधारित है।
• प्रत्यर्पण का उदाहरण: विजय माल्या केस (2020) को वित्तीय धोखाधड़ी एवं मनी लॉण्ड्रिंग के आरोपों में यूनाइटेड किंगडम से भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया गया था।
  • हालाँकि, कानूनी कार्यवाही ने उनकी वापसी में देरी की।

26/11 हमलों में राणा की पृष्ठभूमि एवं भूमिका

• तहव्वुर हुसैन राणा एक कनाडाई-अमेरिकी नागरिक एवं पूर्व पाकिस्तानी सैन्य चिकित्सक है, वह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक प्रमुख कार्यकर्ता डेविड हेडली का करीबी सहयोगी था।
• अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, राणा ने मुंबई हमलों की योजना बनाने में मदद की एवं हमलों के बाद एक बार हेडली के भारत में प्रवेश की सुविधा प्रदान की।
• राणा को वर्ष 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे मुंबई हमलों के लिए विशेष रूप से दोषी नहीं ठहराया गया था।
  • उसे LeT के साथ संबंधों एवं कोपेनहेगन में एक समाचार-पत्र कार्यालय पर हमला करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था, जो कि 14 वर्ष की जेल की सजा का कुछ भाग था।

भारत के लिए राणा के प्रत्यर्पण का महत्त्व

• लंबे समय से लंबित उत्पीड़न: राणा के प्रत्यर्पण से भारतीय अभियोजकों को 26/11 हमलों के लिए अनुपस्थिति में आरोप-पत्रित एक प्रमुख व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलती है।
• पाकिस्तान के लिए निहितार्थ: यह पाकिस्तान एवं उसके सैन्य प्रतिष्ठान के साथ राणा के संबंधों के बारे में तथा अधिक जानकारी को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। 
  • राणा के मुकदमे से पाकिस्तान की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान फिर से केंद्रित हो सकता है एवं हाफिज सईद सहित सात लश्कर कमांडरों पर मुकदमा चलाने में सहयोग करने के लिए उस पर दबाव पड़ सकता है।
  • अधिक जवाबदेही राज्य प्रायोजित आतंकवाद संरचनाओं को नष्ट करने एवं भविष्य के हमलों को रोकने में मदद कर सकती है। 
• न्याय: यह मुकदमा हमलों से प्रभावित पीड़ितों एवं परिवारों के लिए न्याय तथा समापन को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। 

भारतीय जाँच एजेंसियों के लिए प्रतिबद्धताएँ 

• राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को समयबद्ध, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से जानकारी जुटाना चाहिए। 
• अभियोजकों को 26/11 की साजिश में पाकिस्तान की आधिकारिक भागीदारी के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। 

अनुत्तरित प्रश्न एवं व्यापक चिंताएँ 

• पाकिस्तान से संबंध: अधिकारियों को यह जाँच करनी चाहिए कि हमलों के बाद राणा ने पाकिस्तानी सेना के साथ प्रमाणित संबंध बनाए रखे या नहीं। 
• असफल प्रत्यर्पण: भारत को मौजूदा प्रत्यर्पण संधियों के बावजूद डेविड हेडली को प्रत्यर्पण से छूट देने के अमेरिका के फैसले पर स्पष्टता की माँग करनी चाहिए।
• खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी: हेडली की अमेरिका द्वारा पूर्व में की गई निगरानी एवं वर्ष 2009 में भारत लौटने से पहले भारतीय अधिकारियों को चेतावनी न दिए जाने के संबंध में भी चिंताएँ हैं।

निष्कर्ष

• राणा का प्रत्यर्पण 26/11 के पीड़ितों के लिए न्याय हेतु भारत के वर्तमान प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 
• इस मुकदमे से पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद को प्रदर्शित करने एवं उसका मुकाबला करने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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