रैनसमवेयर हमला

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) 

• इन बैंकों की स्थापना नरसिम्हन कार्य समूह (1975) की सिफारिशों पर की गई थी। 
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित।
• इसका उद्देश्य कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण सुनिश्चित करना है। 
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परिचालन क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है। 
• स्वामित्व: 50% केंद्र सरकार, 35% प्रायोजक बैंक तथा 15% राज्य सरकार। 

सहकारी बैंक (Cooperative Banks)

• यह भारत में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उन वित्तीय संस्थाओं को संदर्भित करता है, जो अपने सदस्यों के लिए सहयोग और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं।
• भारत में सहकारी बैंकिंग दो अलग-अलग खंडों में विभाजित है- ग्रामीण और शहरी। 
• चार विशिष्ट स्तर
  • केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Banks): जिला स्तर पर कार्य करते हैं तथा मुख्य रूप से संबद्ध प्राथमिक समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।
  • राज्य सहकारी बैंक: राज्य स्तर पर कार्य करते हैं।
  • प्राथमिक सहकारी बैंक (Primary Cooperative Banks): शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं तथा गैर-कृषि व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 
  • भूमि विकास बैंक (Land Development Banks): विशेष रूप से किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, विकास उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इसे तीन स्तरों में विभाजित किया गया है- प्राथमिक, राज्य और केंद्रीय। 
• नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority): हाल ही में यह केवल RBI और राज्य सरकारों के बजाय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के नियामक दायरे में आ गया है। 
• शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative banks): बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 पारित होने के बाद, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से सभी शक्तियाँ RBI को हस्तांतरित कर दी गईं। 
  • यहाँ तक ​​कि कुछ शक्तियाँ रजिस्ट्रार के पास भी हैं, लेकिन RBI की शक्तियाँ उन पर हावी हो जाएँगी।
• RBI ने सहकारी बैंकों को इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर और ऋण उपकरण जारी करके धन जुटाने की अनुमति दी; 1 लाख रुपये की चुकता शेयर पूँजी और रिजर्व वाले बड़े सहकारी बैंकों को 1 मार्च, 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया।