दुर्लभ मृदा गलियारे

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• एकीकृत गलियारा मॉडल: खनन, पृथक्करण, प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण सुविधाओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी आएगी।
• चुंबक विनिर्माण संबंध: ये गलियारे ₹7,280 करोड़ की ‘सिंटर्ड’ दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (REPM) योजना से संबंधित हैं, जिसका लक्ष्य 6,000 MTPA घरेलू चुंबक क्षमता का निर्माण करना है।
• नीति संबंध: यह पहल राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन और चुंबक विनिर्माण योजना पर आधारित है।
• राज्य-नेतृत्व औद्योगीकरण: इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय नीति से हटकर राज्य-प्रेरित मूल्य संवर्द्धन और औद्योगिक क्लस्टरिंग पर जोर दिया जाएगा।
• विनिर्माण क्षमता लक्ष्य: 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की एकीकृत REPM विनिर्माण क्षमता को समर्थन।
• लाभार्थी आवंटन: प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से चयनित पाँच लाभार्थी, प्रत्येक को 1,200 MTPA तक की क्षमता प्रदान की जाएगी।
• वित्तीय प्रोत्साहन
  • बिक्री-आधारित प्रोत्साहन: पाँच वर्षों में ₹6,450 करोड़।
  • पूँजी सब्सिडी: एकीकृत सुविधाओं की स्थापना हेतु ₹750 करोड़।

दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों (REPMs) का रणनीतिक महत्त्व

• मुख्य अनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकियाँ।
• वैश्विक आपूर्ति संकेंद्रण: चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण और REPM विनिर्माण का 90% से अधिक नियंत्रित करता है।
• आपूर्ति शृंखला जोखिम: आयात पर अत्यधिक निर्भरता ऊर्जा संक्रमण, रक्षा तैयारी और औद्योगिक विकास के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।
• भारत की माँग–आपूर्ति स्थिति
  • बढ़ती माँग: इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के कारण REPMs की माँग बढ़ रही है।
  • आयात निर्भरता: भारत ने वित्त वर्ष 2024–25 में 53,000 मीट्रिक टन से अधिक दुर्लभ मृदा चुंबकों का आयात किया।
  • भविष्य अनुमान: वर्ष 2030 तक REPMs की घरेलू खपत के दोगुना होने की संभावना है, जिसमें वर्तमान में अधिकांश माँग आयात से पूरी होती है।

DOWNLOAD PDF