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RBI ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखा

Lokesh Pal February 09, 2024 04:35 135 0

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार छठी बार रेपो दरों को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है।

  • रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।

संबंधित तथ्य 

  • अंतरिम बजट 2024 की प्रस्तुति के बाद यह पहली द्विमासिक नीतिगत समीक्षा है।
  • RBI आम तौर पर एक वित्तीय वर्ष में छह द्विमासिक बैठकें आयोजित करता है, जहाँ यह ब्याज दरें, धन आपूर्ति, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतक तय करता है।

RBI की मौद्रिक नीति- मुख्य विशेषताएँ

  • समायोजन की वापसी: RBI ने आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को 6% (+/-2) के लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए ‘समायोजन की वापसी’ के अपने नीतिगत रुख को जारी रखा।
  • मुद्रास्फीति आउटलुक: RBI ने वर्ष 2023-2024 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 5.4% पर बनाए रखा है।
    • आगामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए CPI मुद्रास्फीति 4.5% होने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 5%, दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.7% पर रहने का अनुमान है।
  • विकास अनुमान: वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7% और पहली तिमाही में 7.2%, दूसरी तिमाही 6.8% पर, तीसरी तिमाही 7% पर और चौथी तिमाही 6.9% पर रहने का अनुमान है।
    • MPC के अनुसार, रबी की फसल बुवाई में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में सतत लाभ और सेवा क्षेत्र में अंतर्निहित लचीलापन वर्ष 2024-25 में आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करेगा।
  • भू-राजनीतिक अनिश्चितता: मध्य पूर्व और लाल सागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक अशांति वैश्विक सुधार के लिए प्रमुख जोखिम बनी हुई है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता एवं कमोडिटी की कीमतें मुद्रास्फीति के बढ़ने के जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC)

  • मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून, 2016 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सौंप दिया गया है।
  • वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है।
  • रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।
  • कार्य: MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करती है।

MPC का निर्णय लेना

  • MPC बहुमत (उन लोगों द्वारा जो समिति में उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं) के आधार पर निर्णय लेती है।
    • बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।
  • इस समिति का निर्णय RBI के लिए बाध्यकारी होगा।

MPC के सदस्य

  • RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
  • मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
  • केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
  • केंद्र सरकार द्वारा तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।

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