भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए जारी की PCA रूपरेखा

संदर्भ 

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) में सुधार के लिए समय पर कदम उठाने हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) रूपरेखा जारी की।

संबंधित तथ्य

• पूर्व कदम
  • शहरी सहकारी बैंकों के लिए PCA रूपरेखा मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे (SAF) का स्थान लेगी।
  • PCA रूपरेखा का क्रियान्वयन: 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
• RBI के दिशा-निर्देश
  • RBI के अनुसार,  कमजोर UCBs के लिए ढाँचे को लागू करने के मानदंड:
    • पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) आवश्यक CAR से 250 आधार नीचे हो, 
    • शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) 6.0 प्रतिशत से अधिक लेकिन 9.0 प्रतिशत से कम हों,
    • और वे लगातार दो वर्षों के दौरान घाटे में रही हों। 
  • किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर PCA लागू किया जा सकता है। 
  • नया ढाँचा 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले UCBs पर लागू होगा। 
• शहरी सहकारी बैंकों को चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:
• • टियर 1 में 100 करोड़ रुपये तक की जमाराशि वाले UCBs शामिल हैं।
  • टियर 2 में 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले UCBs शामिल हैं।
  • टियर 3 में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले UCBs शामिल होंगे।
  • टियर 4 में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमाराशि वाले UCBs शामिल होंगे।

अन्य प्रावधान

• संशोधित ढाँचे से बड़े UCBs पर अधिक ध्यान दिए जाने की उम्मीद है, जिन्हें पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा गहन निगरानी की आवश्यकता है। 
  • टियर 1, UCBs को फिलहाल PCA ढाँचे से बाहर रखा गया है। 
  • हालाँकि RBI ने कहा कि मौजूदा पर्यवेक्षी ढाँचे के तहत उन पर बढ़ी हुई निगरानी जारी रहेगी।
• नियामक ने कहा कि किसी बैंक को आमतौर पर रिपोर्ट किए गए और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय परिणामों और चल रहे पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर PCA फ्रेमवर्क के तहत रखा जाएगा। 
• हालाँकि, RBI परिस्थितियों के अनुसार एक वर्ष के दौरान किसी भी बैंक पर PCA लगा सकता है।
• SAF के तहत UCBs द्वारा पूँजीगत व्यय पर प्रतिबंधों के लिए 25,000 रुपये की ‘हार्ड-कोडेड’ सीमा को समाप्त कर दिया गया है। 
• संशोधित फ्रेमवर्क पर्यवेक्षकों को प्रत्येक इकाई के अपने आकलन के आधार पर सीमा तय करने में सक्षम बनाता है। 
• PCA से बाहर निकलने और इसके तहत प्रतिबंधों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा यदि चार क्रमिक तिमाही वित्तीय विवरणों के अनुसार किसी भी मानदंड में जोखिम सीमा में कोई उल्लंघन नहीं देखा जाता है।

ऋण सहायता

• कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के सुधार के लिए रूपरेखा
• 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले शहरी सहकारी बैंकों पर लागू

रूपरेखा लागू करने के मानदंड

• पूँजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यक स्तर से 250 बीपीएस तक कम
• शुद्ध एनपीए 6% से अधिक लेकिन 9% से कम
•  लगातार दो वर्षों तक घाटा

भारत में सहकारी बैंकों का विनियमन

• भारतीय रिजर्व बैंक: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों को लागू करना) अधिनियम, 1965 के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों के बैंकिंग पहलुओं, जैसे पूँजी पर्याप्तता, जोखिम नियंत्रण और ऋण देने के मानदंड को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
• संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS): वे इन बैंकों के प्रबंधन से संबंधित पहलुओं के विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल का अधिग्रहण और परिसमापन।

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