RBI रेपो रेट में कटौती 2025

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ते ‘ट्रेड वॉर’ और टैरिफ तनावों के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच अप्रैल 2025 में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6% कर दिया है।

मौद्रिक नीति समिति बैठक के मुख्य बिंदु

• लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती: MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 0.25% की कटौती करने का फैसला किया, जो इस वर्ष लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती है। इस कदम का उद्देश्य कमजोर होते वैश्विक व्यापार के माहौल में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
• मौद्रिक नीति रुख में बदलाव: नीति रुख को ‘तटस्थ’ से बदलकर ‘समायोज्य’ कर दिया गया, जो भविष्य में दरों में और कटौती की संभावना को दर्शाता है। समायोजन रुख मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के बजाय विकास को समर्थन देने पर केंद्रित है।
• संशोधित विकास पूर्वानुमान: वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP विकास पूर्वानुमान को भी 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैश्विक व्यापार परिवर्तन और अनिश्चितताएँ निवेश, खपत और निर्यात को प्रभावित करती रहेंगी।
• मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान: वैश्विक जोखिमों के बावजूद, RBI को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी। वित्त वर्ष 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति अब 4% रहने का अनुमान है, जिसे कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में कमी से समर्थन मिला है।

रेपो दर के बारे में

• रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण देता है। रेपो दर कम करने से उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
• वर्तमान रेपो दर: मौद्रिक नीति समिति के नवीनतम निर्णय के बाद, रेपो दर अब 6% है, जबकि स्थायी जमा सुविधा (SDF) को 5.75% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 6.25% पर समायोजित किया गया है।

रेपो दर में कटौती के पीछे कारण

• वैश्विक व्यापार तनाव: अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने सहित बढ़ते व्यापार तनावों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय निर्यात और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
• विकास को समर्थन देने पर प्राथमिकता: मौद्रिक नीति समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर रहने के बावजूद, संवेदनशील सुधार और बाह्य प्रभावों के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था को निरंतर समर्थन की आवश्यकता है।
• मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार: खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में निर्णायक सुधार ने RBI को मूल्य स्थिरता को जोखिम में डाले बिना विकास को प्रोत्साहित करने पर अधिक आक्रामक रूप से ध्यान केंद्रित करने की लचीलापन प्रदान किया है।

रेपो दर में कटौती का बाजार पर प्रभाव

• उधार लेना सस्ता हो जाता है: होम लोन, ऑटो लोन और अन्य उधार लेना अधिक किफायती हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि बैंक कम रेपो दरों का लाभ उपभोक्ताओं को देते हैं।
• बचत पर मिलने वाला लाभ घट सकता है: जबकि उधारकर्ताओं को लाभ होगा, जमाकर्ताओं को बचत और सावधि जमा पर कम ब्याज मिल सकता है, क्योंकि बैंकों द्वारा जमा दरों में कटौती की संभावना है।
• आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा: कम ब्याज दरों से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलने, व्यावसायिक निवेश में वृद्धि होने और चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में समग्र आर्थिक गति को समर्थन मिलने की संभावना है।

DOWNLOAD PDF