RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के कठोर मानदंड

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के लिए अनुपालन ढाँचे को मजबूत किया है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके और कृषि, एमएसएमई तथा कमजोर वर्गों जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों को वास्तविक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) क्या है?

• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) आरबीआई द्वारा अनिवार्य एक ऋण नीति है, जो बैंकों को समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण का एक निर्दिष्ट हिस्सा उधार देने का निर्देश देती है।
• PSL का उद्देश्य
  • वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
  • कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यमों, शिक्षा, आवास और निर्यात को समर्थन देना।
  • समाज के कमजोर वर्गों तक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
  • क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम करना।
• PSL के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र
  • कृषि
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)
  • निर्यात ऋण
  • शिक्षा ऋण
  • आवास ऋण
  • सामाजिक अवसंरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा
  • कमजोर वर्ग (अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह, लघु एवं सीमांत किसान आदि)
• मुख्य विशेषता: ऋण का उपयोग केवल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, और बैंकों को PSL  के रूप में योग्य होने के लिए अंतिम उपयोग की निगरानी करनी होगी।

संशोधित PSL मानदंडों के कारण

• अतिवर्गीकरण: RBI ने हाल ही में कृषि ऋणों को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से वर्गीकृत किए जाने का पता लगाया है।
• दोहरा वर्गीकरण: दोहरा वर्गीकरण होने की आशंकाएँ सामने आईं, जिसमें एक ही ऋण को एक से अधिक बैंकों द्वारा PSL के रूप में दावा किया जा रहा था।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के संशोधित मानदंड

• लेखा परीक्षक का अनिवार्य प्रमाणन: सभी मध्यस्थ ऋणदाताओं को बाह्य लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा।
  • प्रमाण-पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि किसी अन्य बैंक द्वारा ऑन-लेंडिंग लाभों का दावा नहीं किया गया है।
• बैंकों की उत्तरदायित्व सीमा में वृद्धि: सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि PSL ऋणों का उपयोग केवल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।
• मध्यस्थ ऑन-लेंडिंग के लिए PSL सीमा: कृषि और MSMEs को ऑन-लेंडिंग के लिए NBFC को दिए गए ऋण:
  • पिछले वित्तीय वर्ष के बैंक के कुल PSL के 5% तक PSL के रूप में पात्र।
  • व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त जन समूह समूहों (कृषि, लघु व्यवसाय) को ऋण देने के लिए गैर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (NBFC-MFIs) को दिए गए ऋण, पिछले वित्तीय वर्ष के बैंक के कुल PSL के 10% तक PSL के रूप में पात्र हैं।
• PSL के अंतर्गत नया समावेशन: सहकारी समितियों को (निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए) ऋण देने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को दिया गया बैंक ऋण अब PSL वर्गीकरण के लिए पात्र है।
• निगरानी तंत्र: PSL अनुपालन की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाएगी।

PSL के समग्र लक्ष्य

• सभी PSL लक्ष्य समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।
• घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक: ANBC का 40%
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): ANBC का 75%
• लघु वित्त बैंक (SFB): ANBC का 75% (पहले 70%) घटाकर 60% कर दिया गया है।
• शहरी सहकारी बैंक (UCB): ANBC का 60%।
• 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक: अलग-अलग (अक्सर घरेलू बैंकों के साथ संरेखित, उप-लक्ष्य फोकस के साथ)।

समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANBC)

• ANBC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक ऋण मानदंड है, जिसका उपयोग बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों की गणना के लिए किया जाता है।
• ANBC, RBI के नियमों के अनुसार समायोजित, बैंक के कुल प्रभावी ऋण आधार (ऋण और कुछ अन्य देनदारियों) को दर्शाता है।
• ANBC = शुद्ध बैंक ऋण + पात्र निवेश (RBI द्वारा निर्दिष्ट) – कुछ कटौतियाँ।

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