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RBI का मौद्रिक हस्तक्षेप

Lokesh Pal December 08, 2025 04:03 12 0

संदर्भ

RBI ने परिवर्तनशील वित्तीय परिस्थितियों के बीच सतत् तरलता सुनिश्चित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ की ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन’ (OMO) खरीद और 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर/INR स्वैप की घोषणा की है।

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सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के बारे में

  • सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-secs) केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक व्यय हेतु धन उधार लेने हेतु जारी किए जाने वाले ऋण उपकरण हैं।
  • G-secs निवेशकों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले ऋण के रूप में कार्य करते हैं, जो निश्चित प्रतिफल, संप्रभु समर्थन के कारण नगण्य जोखिम, उच्च तरलता और नियमित ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं, जिससे ये पूँजी संरक्षण और स्थिर आय चाहने वाले निवेशकों के लिए सुरक्षित, निश्चित आय विकल्प बन जाते हैं।
  • ये अल्पकालिक (ट्रेजरी बिल) और दीर्घकालिक (दिनांकित प्रतिभूतियाँ/बॉण्ड) रूपों में हो सकते हैं, जो परिपक्वता पर मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान प्रदान करते हैं।

RBI के हस्तक्षेप की मुख्य विशेषताएँ

  • वृहद पैमाने पर तरलता प्रवाह: RBI ₹1,00,000 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-sec) खरीदेगा, जिसमें से ₹50,000 करोड़ 11 दिसंबर, 2025 को और शेष राशि इसी महीने के अंत में खरीदी जाएगी।
  • अतिरिक्त रुपया-डॉलर स्वैप: विनिमय दर के स्तर को लक्ष्य किए बिना स्थाई तरलता प्रदान करने के लिए 5 बिलियन डॉलर का 3-वर्षीय USD/INR खरीद-बिक्री स्वैप किया जाएगा।
  • RBI द्वारा तरलता आश्वासन: RBI ने मुद्रा परिसंचरण, विदेशी मुद्रा संचालन और आरक्षित निधि रखरखाव आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के बारे में

  • ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) एक प्राथमिक मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे केंद्रीय बैंक, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके मुद्रा आपूर्ति और तरलता को नियंत्रित करने के लिए करते हैं।
  • उद्देश्य: OMO विशेषतः अस्थिरता या तरलता की कमी के दौर में तरलता को विनियमित करने, मौद्रिक संचरण का समर्थन करने और स्थिर वित्तीय स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं।
  • तंत्र: RBI तरलता बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों की खरीद करता है या अधिशेष निधियों का विक्रय करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरें प्रभावित होती हैं।

डॉलर-रुपया’ स्वैप के बारे में

  • डॉलर-रुपया’ स्वैप प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक, बैंकों से रुपये के बदले डॉलर खरीदता है (तरलता प्रदान करता है) और साथ ही बाद में उन्हें एक निर्धारित दर और प्रीमियम पर वापस बेचने पर सहमत होता है।
  • उद्देश्य: रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करना, डॉलर के भंडार को कम किए बिना रुपये में तरलता प्रदान करना और डॉलर की उपलब्धता सुनिश्चित करके मुद्रा को स्थिर करना, जो तरलता प्रबंधन और विनिमय दर स्थिरता के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करता है।

अर्थव्यवस्था पर अपेक्षित प्रभाव

  • बैंकिंग प्रणाली में बेहतर तरलता: बड़े पैमाने पर OMOs खरीद और USD/INR  स्वैप से तरलता प्राप्त होगी, ऋण की स्थिति आसान होगी और मौद्रिक संचरण को समर्थन मिलेगा।
  • बिना किसी हस्तक्षेप के विनिमय दर स्थिरता: RBI ने स्पष्ट किया कि यह ‘स्वैप’ प्रक्रिया एक तरलता उपकरण है, न कि मुद्रा रक्षा उपाय, जिससे बाजार-संचालित रुपया मूल्यांकन और मजबूत बाह्य बुनियादी अवधारणाओं में विश्वास की पुष्टि होती है।
  • बाहरी चुनौतियों के बीच विकास को समर्थन: वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 1.3% का प्रबंधनीय चालू खाता घाटा (CAD), 688.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और अनुकूलित सेवा निर्यात के साथ, बढ़ी हुई तरलता विकास को बनाए रखने में मदद करेगी क्योंकि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण नीतिगत संभावना प्रदान करता है।

RBI के तरलता उपाय और बाह्य स्थिरता में विश्वास एक सक्रिय, विकास-समर्थक दृष्टिकोण का संकेत देते हैं, जो मुद्रा अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सुचारू मौद्रिक संचरण और अनुकूलन सुनिश्चित करता है।

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