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RECLAIM- एक सामुदायिक सहभागिता एवं विकास ढाँचा

Lokesh Pal July 05, 2025 03:15 12 0

संदर्भ

कोयला मंत्रालय रीक्लेम (RECLAIM) पहल शुरू करेगा, जो खदान बंद होने के बाद के चरणों के दौरान सामुदायिक सहभागिता तथा विकास के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा है।

रीक्लेम (RECLAIM) पहल के बारे में

  • RECLAIM (Rejuvenation, Engagement, Community Livelihoods, and Mine-closure) (कायाकल्प, सहभागिता, सामुदायिक आजीविका एवं खदान को बंद करना) एक व्यापक सामुदायिक विकास ढाँचा है, जिसे निम्नलिखित के लिए डिजाइन किया गया है:
    • खदान बंद होने की जटिल चुनौतियों एवं स्थानीय समुदायों तथा परिदृश्यों पर उनके प्रभावों का समाधान करना।
    • खदान संचालन के अंत से प्रभावित लोगों के लिए एक न्यायसंगत एवं समावेशी संक्रमण सुनिश्चित करना।
    • खदान बंद होने के बाद के चरणों में सामुदायिक भागीदारी को औपचारिक बनाने के लिए एक व्यावहारिक, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना।

  • नोडल मंत्रालय: कोयला मंत्रालय।
  • सहयोगी संस्थाएँ: कोयला नियंत्रक संगठन (कोयला मंत्रालय के अधीन) एवं हार्टफुलनेस नामक संस्थान।

मुख्य विशेषताएँ

  • संरचित मार्गदर्शन: खदान परिवर्तन के दौरान समावेशी सामुदायिक विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप।
  • समावेशीपन एवं प्रतिनिधित्व: स्थानीय प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक समानता, कमजोर समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं के साथ एकीकरण पर जोर।
  • उपकरण एवं टेंपलेट: भारत के खनन क्षेत्रों एवं सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कार्रवाई योग्य संसाधन, कार्यप्रणाली तथा टेंपलेट।
  • समुदाय के नेतृत्व में परिवर्तन: समानता, विश्वास निर्माण एवं दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना।
  • स्थायित्व पर ध्यान: इसमें पारिस्थितिकी बहाली एवं स्थायी आजीविका विकल्पों के लिए रणनीतियाँ शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कोयला क्षेत्र

  • भारत वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है; चीन पहले स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन का 50% हिस्सा है।
  • भारत विश्व में 5वें सबसे बड़े भू-गर्भीय कोयला भंडार रखता है।
  • शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल।
  • नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के बावजूद, कोयला आधारित ताप विद्युत उर्जा महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, जिसके वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में 55% एवं वर्ष 2047 तक 27% योगदान देने का अनुमान है।
  • नवंबर 2024 तक, भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले का योगदान 46.88% है (स्रोत: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय)
  • स्टील (8%) एवं सीमेंट (5%) जैसे प्रमुख उद्योग भी कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

कोयला नियंत्रक संगठन (Coal Controller’s Organisation- CCO) के बारे में

  • कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के तहत वर्ष 1975 में स्थापित, CCO कोयला मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • कोलकाता में मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, कोठागुडेम एवं आसनसोल में हैं।

CCO के कार्य

  • नियामक निरीक्षण: कोयला क्षेत्र के कानूनों एवं नीतियों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चित करना।
  • निरीक्षण: कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (वर्ष 2021 में संशोधित) के अनुसार, कोलियरी निरीक्षण के माध्यम से कोयले के ग्रेड एवं घोषणाओं को सत्यापित करता है।
  • गुणवत्ता नियंत्रण: नियमित परीक्षण एवं प्रवर्तन के माध्यम से कोयले की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखता है।
  • ग्रेडिंग: गुणवत्ता एवं उपयोग के आधार पर कोयले को वर्गीकृत करता है।
  • लाइसेंसिंग: कोयला उत्पादकों, व्यापारियों एवं उपयोगकर्ताओं को आवश्यक लाइसेंस तथा परमिट जारी करता है।

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