RECLAIM- एक सामुदायिक सहभागिता एवं विकास ढाँचा

• भारत वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है; चीन पहले स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन का 50% हिस्सा है।
• भारत विश्व में 5वें सबसे बड़े भू-गर्भीय कोयला भंडार रखता है।
• शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल।
• नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के बावजूद, कोयला आधारित ताप विद्युत उर्जा महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, जिसके वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में 55% एवं वर्ष 2047 तक 27% योगदान देने का अनुमान है।
• नवंबर 2024 तक, भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले का योगदान 46.88% है (स्रोत: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय)।
• स्टील (8%) एवं सीमेंट (5%) जैसे प्रमुख उद्योग भी कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

कोयला नियंत्रक संगठन (Coal Controller’s Organisation- CCO) के बारे में

• कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के तहत वर्ष 1975 में स्थापित, CCO कोयला मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• कोलकाता में मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, कोठागुडेम एवं आसनसोल में हैं।

CCO के कार्य

• नियामक निरीक्षण: कोयला क्षेत्र के कानूनों एवं नीतियों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चित करना।
• निरीक्षण: कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (वर्ष 2021 में संशोधित) के अनुसार, कोलियरी निरीक्षण के माध्यम से कोयले के ग्रेड एवं घोषणाओं को सत्यापित करता है।
• गुणवत्ता नियंत्रण: नियमित परीक्षण एवं प्रवर्तन के माध्यम से कोयले की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखता है।
• ग्रेडिंग: गुणवत्ता एवं उपयोग के आधार पर कोयले को वर्गीकृत करता है।
• लाइसेंसिंग: कोयला उत्पादकों, व्यापारियों एवं उपयोगकर्ताओं को आवश्यक लाइसेंस तथा परमिट जारी करता है।