ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता

भारत का दृष्टिकोण

• ऐतिहासिक समर्थन: भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO, 1974) को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश था और बाद में वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी।
• संतुलित नीति: इजराइल के साथ मजबूत संबंध (रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि) बनाए रखते हुए, भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित द्वि-राज्य/राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है।
• रणनीतिक कूटनीति: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूनेस्को में लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है, फिर भी इजराइल के साथ संबंधों की रक्षा के लिए विवादास्पद बयान देने से बचता रहा है।
• वर्तमान स्थिति: भारत द्वारा इस मान्यता का स्वागत किए जाने की संभावना है, क्योंकि यह उसकी दीर्घकालिक स्थिति की अंतरराष्ट्रीय वैधता को मजबूत करता है, साथ ही भारत को पश्चिम एशिया में निष्पक्षता और संतुलन की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है।
  • यह मान्यता अरब देशों के साथ भारत के राजनयिक प्रभाव को मजबूत करती है, उसके ऊर्जा, प्रवासी और व्यापारिक हितों का समर्थन करती है, और भारत को पश्चिम एशिया में एक निष्पक्ष और संतुलित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है।

मान्यता के भू-राजनीतिक और राजनयिक परिणाम

• क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएँ
  • इजराइल: इजराइल सरकार ने इस मान्यता की निंदा करते हुए इसे एक ‘एकतरफा निर्णय’ बताया है जो वार्ता को कमजोर करता है और ‘सुरक्षा-प्रथम’ के उसके दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
  • फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA): इस निर्णय का स्वागत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक लंबे समय से लंबित सुधार के रूप में किया, जिससे हमास के विरुद्ध इसकी वैधता मजबूत हुई है। 
  • अरब देश: अधिकतम अरब देशों (विशेषतः अरब लीग) ने इस कदम की सराहना की है, और इसे फिलिस्तीनी संप्रभुता के उनके दशकों पुराने आह्वान के अनुरूप माना है।
  • खाड़ी देश: हालाँकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ उनकी रणनीतिक सतर्कता प्रभाव को कम कर रही है।
• वैश्विक प्रतिक्रियाएँ
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका ने मान्यता देने से इनकार किया है और अपने इस रुख पर दृढ़ है कि फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा सीधी वार्ता के जरिए हासिल किया जाना चाहिए। यह ट्रांस अटलांटिक संबंधी मतभेदों को रेखांकित करता है।
  • यूरोपीय संघ: यूरोप इस मुद्दे पर विभाजित है, स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जबकि फ्राँस और जर्मनी सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हुए वार्ता के परिणाम की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं।
  • ग्लोबल साउथ: व्यापक रूप से समर्थन, क्योंकि मान्यता उनके उपनिवेश-विरोधी एकजुटता के आख्यानों और वैश्विक शासन में सुधार के व्यापक आह्वान के अनुरूप है।
  • रूस और चीन: दोनों ने फिलिस्तीनी राज्य के लिए अपने समर्थन को दोहराया है, और इसका इस्तेमाल पश्चिमी गुट के विरुद्ध मध्य पूर्व में राजनयिक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया है।

मान्यता को प्रभाव में बदलने में चुनौतियाँ एवं बाधाएँ

• अमेरिकी प्रतिरोध: अमेरिकी समर्थन के बिना, मान्यता प्रतीकात्मक तो हो सकती है, लेकिन परिवर्तनकारी नहीं, क्योंकि अमेरिका मध्य पूर्व शांति वार्ता में केंद्रीय भूमिका में है।
• इजराइली विरोध: इजराइल इस तरह की मान्यता को प्रत्यक्ष वार्ता को कमजोर करने वाला मानता है, जिससे उसकी घरेलू राजनीति और दक्षिणपंथी दृष्टिकोण और सख्त हो सकता है।
• विखंडित फिलिस्तीनी नेतृत्व: फतह-हमास प्रतिद्वंद्विता मान्यता की प्रभावशीलता को कमजोर करती है, क्योंकि गाजा और वेस्ट कोस्ट में शासन विभाजित बना हुआ है।
• क्षेत्रीय अस्थिरता: व्यापक पश्चिम एशियाई अस्थिरता (ईरान-इजराइल तनाव, हिजबुल्लाह-इजराइल संघर्ष, हूती हमले) फिलिस्तीनी मुद्दे को कमजोर करते हैं।
• यूरोपीय संघ में विभाजन: एकीकृत यूरोपीय संघ दृष्टिकोण का अभाव गति को कम कर सकता है, क्योंकि फ्राँस और जर्मनी जैसे प्रमुख देश अभी भी सतर्क हैं।
• प्रतीकात्मकता बनाम कार्यान्वयन: केवल मान्यता जमीनी स्तर पर संप्रभुता में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि अधिकार और नाकाबंदी की वास्तविकताएँ बनी रहती हैं।
• कानूनी और सुरक्षा संबंधी परिणाम: मान्यता प्रदान करने से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में फिलिस्तीन को समर्थन प्राप्त होगा, राजनयिक मिशनों को पूर्ण दूतावासों में उन्नत किया जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय कानून में उसकी कानूनी स्थिति मजबूत होगी। हालाँकि, इससे इजराइल के साथ ख़ुफ़िया सहयोग और आतंकवाद-रोधी समन्वय पर दबाव पड़ने का खतरा है।

आगे की राह

• अंतरराष्ट्रीय सहमति को सुदृढ़ करना: मान्यता को सार्थक महत्त्व देने के लिए यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और ‘ग्लोबल साउथ’ में व्यापक समन्वय आवश्यक है।
• शांति वार्ता को पुनर्जीवित करना: फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को एक नए सिरे से वार्ता ढाँचे के लिए प्रयास करना चाहिए, संभवतः संयुक्त राष्ट्र या बहुपक्षीय मध्यस्थता के तहत, न कि केवल अमेरिका के नेतृत्व में।
• फिलिस्तीनी शासन के लिए समर्थन: फिलिस्तीनी प्राधिकरण को वित्तीय और तकनीकी सहायता संस्थानों और शासन क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकती है।
• फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बीच सुलह: फतह-हमास के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना बाह्य मान्यता को प्रभावी शासन में बदलने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिससे फिलिस्तीन को जमीनी स्तर पर संप्रभुता का प्रयोग करने और इजराइल तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ वार्ता में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
• मानवीय कूटनीति: इस मान्यता को गाजा और वेस्ट कोस्ट में ठोस मानवीय राहत से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे लोगों को तत्काल लाभ मिल सके।
• इजराइल के साथ सशर्त जुड़ाव: व्यापार, कूटनीतिक और रक्षा संबंधों का लाभ उठाकर इजराइल पर बस्तियों को रोकने और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध होने का दबाव डालना।
• द्वि-राज्य समाधान को सुदृढ़ करना: यह मान्यता वर्ष 1967 के सीमा सिद्धांत की पुष्टि करती है, बस्तियों के विस्तार को चुनौती देती है, और ओस्लो समझौते में परिकल्पित द्वि-राज्य ढाँचे को पुनर्जीवित करती है। हालाँकि एक-राज्य या परिसंघ मॉडल मौजूद हैं, फिर भी उन्हें गहरी राजनीतिक और जनसांख्यिकीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
• भारत की भूमिका: भारत एक सेतु-निर्माता के रूप में कार्य कर सकता है, फिलिस्तीन के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन को बनाए रखते हुए और इजराइल, अमेरिका तथा अरब देशों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है, जो पश्चिमी कूटनीतिक दृष्टिकोण में क्रमिक बदलाव का संकेत देता है। हालाँकि इससे संघर्ष का तुरंत समाधान तो नहीं होगा, लेकिन यह फिलिस्तीनी राज्य की आकांक्षाओं को मानक, राजनीतिक और कूटनीतिक बल प्रदान करता है।

• भारत के लिए, यह उसकी संतुलित पश्चिम एशिया नीति के अनुरूप है और एक उभरती हुई बहुध्रुवीय व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

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