लाल किला मुकदमा या भारतीय राष्ट्रीय सेना मुकदमा

संदर्भ

लाल किले पर हुए हमले के दशकों बाद, यह आशा की जाती है कि भारत के नेताओं को यह विवेक प्राप्त होगा कि वे फिर से उन बातों के प्रति प्रतिबद्ध हों जो हमें नागरिकों के रूप में एकजुट करती हैं।

• वर्ष 1945-46 में लाल किला मुकदमा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी।

लाल किला मुकदमा के बारे में 

लाल किला मुकदमा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना मुकदमा या INA मुकदमा के रूप में भी जाना जाता है।

• पृष्ठभूमि
  • सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से किया गया था।
  • ब्रिटिश भारतीय सेना के कई सैनिक INA में शामिल हो गये थे।
  • हालाँकि, युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने INA के कई सैनिकों एवं अधिकारियों को पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह, हत्या और अन्य आरोपों के तहत मुकदमा चलाने का निर्णय किया। सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय लिया गया कि यह लाल किले में आयोजित की जाएगी।
    • यह ऐतिहासिक कोर्ट मार्शल 5 नवंबर, 1945 को शुरू हुआ।
• समय सीमा: नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच।
• मुकदमें का कारण: अंग्रेजों की इच्छा पुनः अपना अधिकार स्थापित करने, साम्प्रदायिक आधार पर भारतीय समाज को विभाजित करने की थी।
• अंग्रेजों द्वारा की गई कार्रवाई: औपनिवेशिक सरकार को इन मुकदमों के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने यह मानकर मुकदमा चलाया कि अधिकांश भारतीय INA कर्मियों को देशद्रोही समझेंगे।
• आरोप: सबसे पहले तीन शीर्ष INA सदस्यों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों को कटघरे में खड़ा किया गया। उन पर संयुक्त रूप से राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने (भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत) का आरोप लगाया गया और व्यक्तिगत रूप से हत्या तथा हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया।
• भारतीयों द्वारा समर्थन: इस मामले पर मीडिया का ध्यान आकर्षित होने के कारण अनेक भारतीयों को एक ऐसी शक्ति से परिचित होने का मौका मिला जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी।
  • प्रदर्शन: इससे पूरे देश में INA के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई और शीघ्र ही, पकड़े गए सैनिकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन शुरू हो गए।
  • हिंसक झड़पें एवं बलिदान: विरोध प्रदर्शनों को कई शहरों, विशेषकर मद्रास और कलकत्ता में पुलिस के क्रूर दमन का सामना करना पड़ा।
• कांग्रेस द्वारा कार्रवाई: कांग्रेस ने INA सैनिकों के लिए व्यापक समर्थन पर भी ध्यान दिया और यह महसूस किया कि इस घटना को भारत की स्वतंत्रता के लिए जन जागरूकता के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
  • कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू INA अधिकारियों की कानूनी बचाव टीम में शामिल हुए।
  • जिन्होंने तर्क दिया कि INA सैनिकों की कार्रवाई कानूनी थी तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना अधिनियम की शर्तों के अंतर्गत थी और इस प्रकार वह IPC तथा भारतीय सेना अधिनियम से मुक्त थी।
• परिणाम: तीन INA सदस्यों को युद्ध छेड़ने का दोषी पाया गया। हालाँकि, उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और आजीवन निर्वासन की सजा दी गई, जिसे माफ भी कर दिया गया। इसके बाद तीनों INA सदस्यों को रिहा कर दिया गया। इन INA सदस्यों का नायक के रूप में स्वागत किया गया, कांग्रेस ने जश्न में पूरा समर्थन दिया।
• मुकदमों और विद्रोहों का सिलसिला जारी: हालाँकि, तीनों की रिहाई के बावजूद शेष बंदी INA सैनिकों पर मुकदमा नहीं चलाया गया।
  • यद्यपि ब्रिटिश भारतीय सेना को इन मुकदमों को रोकने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि इससे विद्रोह हो सकता था, लेकिन सेना के तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ, क्लाउड औचिनलेक ने बाकी मुकदमों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।
  • इससे सेवारत भारतीय सैनिकों की वफादारी देश के प्रति बदल गई क्योंकि बहुसंख्यक राष्ट्रवादी बन गए। ब्रिटिश दबाव के प्रति भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिरोध बढ़ता रहा, साथ ही राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी भी बढ़ती रही।
• सामूहिक विद्रोह का चरण: जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स (RIAF) के अधिकारियों और पायलटों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल की। ​​फरवरी तक रॉयल इंडियन नेवी (RIN) के जहाज भी विद्रोह में शामिल हो गए। मुंबई में नागरिक भी हड़ताल में शामिल हो गए।
  • यह ब्रिटिश सरकार के लिए जन विद्रोह का स्पष्ट संकेत था, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच स्वतंत्रता की अंतिम वार्ता हुई।
• प्रभाव: 20 अगस्त, 1945 को उन्हें जो सजा दी गई और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह वास्तव में पूरे भारत और सभी भारतीयों पर एक सजा होगी।
  • यह वे मुकदमे थे जिन्होंने देश को जागरूक किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उसके संकल्प को मजबूत किया।
• स्वतंत्रता का प्रतीक: दिल्ली का लाल किला वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद से ही भारत की स्वतंत्रता की खोज का एक स्थायी प्रतीक रहा है।
  • स्वतंत्रता संग्राम, जिसके लिए INA की कल्पना की गई थी, लाल किले के मुकदमों के दो वर्ष बाद आखिरकार सफल हुआ। जैसा कि बोस ने भविष्यवाणी की थी, ‘जब ब्रिटिश सरकार पर भारत के अंदर और बाहर से हमला किया जाएगा, तो वह ढह जाएगी और भारतीय लोग पुनः अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे”।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के बारे में INA का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। शामिल: इसमें मुख्य रूप से भारतीय युद्ध बंदी शामिल थे, जिन्हें दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानियों ने पकड़ लिया था और जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए धुरी राष्ट्रों के साथ जुड़े थे। उद्देश्य: सैन्य साधनों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। युद्ध के दौरान बर्मा और भारत के पूर्वोत्तर में अभियानों में इसने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लाल किला मुकदमे का महत्त्व एवं उपलब्धियाँ

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित INA के मुकदमे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण क्षण थे। वे स्वतंत्रता की तलाश में भारतीय लोगों की अटूट भावना और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• व्यापक विरोध प्रदर्शन: देश में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बॉम्बे, पटना और लखनऊ सहित कई शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग INA अधिकारियों के लिए न्याय की माँग करने के लिए एकजुट हुए।
• उद्घोष और एकता: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने INA अधिकारियों का समर्थन किया। 
  • प्रदर्शनकारियों ने ‘लाल किला से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज!’, ‘ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो!’ और ‘हिंदू-मुस्लिम एकता जिंदाबाद!’ जैसे नारे लगाए। 
  • इस प्रकरण ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और एकता पर जोर दिया।
  • INA मुकदमे इतिहास में व्यक्तियों की अटूट प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत राष्ट्र की सामूहिक शक्ति के प्रमाण के रूप में दर्ज किए जाएंगे।
• ब्रिटिश शासन का अंत: इन मुकदमों की भावनात्मक गूंज और जन समर्थन ने व्यापक गति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।
• विभाजन की विरासत: ये मुकदमे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता का पड़ाव थे, लेकिन भारत के विभाजन की प्रस्तावना भी थे।

निष्कर्ष

INA मुकदमे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक क्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानूनी बचाव प्रयासों एवं राहत पहलों के माध्यम से, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली जैसे व्यक्तियों ने मुकदमों से प्रभावित लोगों को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की। कुल मिलाकर, INA मुकदमे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध और स्वतंत्रता की खोज के स्थायी प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।

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