भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा परिवर्तक प्राधिकरण में सुधार (Reforms in Money Changing Authority by Reserve Bank of India)

संदर्भ 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा और मुद्रा परिवर्तन सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए मसौदा मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं।

संबंधित तथ्य

• बैंकिंग सेवाओं की व्यापक पहुँच के बावजूद, विदेशी मुद्रा से संबंधित सेवाओं की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने ऐसी सेवाओं तक पहुँच में सुधार का प्रस्ताव दिया है।
• विदेशी मुद्रा से संबंधित यह अनुमति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) पर आधारित है।
  •  यह अधिनियम केंद्र सरकार को भारत से बाहर किसी को भी भुगतान के प्रवाह को विनियमित करने का अधिकार देता है।
  •  इन प्राधिकारों की अंतिम समीक्षा मार्च 2006 में की गई थी।

वर्तमान स्थिति

• वर्तमान में, रिजर्व बैंक 2 प्रकार के लाइसेंस जारी करता है:
  • अधिकृत डीलरों को, जैसे कि बैंकों को, जो विदेशी मुद्रा का लेनदेन और निपटान करने के लिए प्राधिकृत हैं।
  • अधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को, जो खुदरा सेवाएँ प्रदान करते हैं।

• कुछ वित्तीय और अन्य संस्थानों को भी विशेष लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने व्यापार से संबंधित कुछ विदेशी मुद्रा लेनदेन कार्यों को कर सकें।

प्रस्तावित मानदंड 

• AD श्रेणी-I: इसके तहत वे बैंक आते हैं, जिनके पास विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड के संबंध में निपटान (Settlement) का अधिकार प्राप्त होगा।
• AD श्रेणी-II: श्रेणी-II के तहत शामिल अधिकृत डीलर विदेश में निजी/व्यावसायिक यात्राओं पर यात्रा करने वाले निवासियों को KYC/AML/CFT आवश्यकताओं का पालन करने पर विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड जारी कर सकते हैं।
  • RBI ने मौजूदा प्राधिकरण को AD श्रेणी-II के रूप में सतत् आधार (Perpetual Basis) पर नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इससे विनियामक बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी भी बढ़ेगी।
  • मसौदे में AD श्रेणी-II संस्थाओं को व्यापार संबंधी लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन ₹15 लाख तक की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
• मुद्रा परिवर्तकों की एक नई श्रेणी प्रस्तावित की गई है:
  • वे  प्रिंसिपल-एजेंसी मॉडल के माध्यम से श्रेणी-I व श्रेणी-II के अधिकृत डीलरों के विदेशी मुद्रा कॉरेस्पॉन्डेंट्स (Forex Correspondents- FxCs) बनकर मुद्रा परिवर्तन का व्यवसाय कर सकते हैं।
  • AD श्रेणी-I या AD श्रेणी-II FxCs के लिए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेगा।
  • ऐसी FxCs संस्थाओं को RBI से प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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