दक्षिण एशिया से संबंधित क्षेत्रीय अद्यतन रिपोर्ट: विश्व बैंक

संदर्भ

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने दक्षिण एशिया से संबंधित क्षेत्रीय अद्यतन रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक ‘जॉब्स फॉर रेजिलिएंस’ (Jobs for Resilience) है।

रिपोर्ट से मुख्य निष्कर्ष

• दक्षिण एशियाई आर्थिक आउटलुक: वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि होने की उम्मीद थी।
  • भारत की यह आर्थिक वृद्धि श्रीलंका एवं पाकिस्तान में सुधारों के साथ मिलकर, बड़े पैमाने पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए मजबूत वृद्धि को प्रेरित कर रही थी।
• जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग नहीं करना: विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
• कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि रोजगार सृजन से अधिक है: क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि से कम रही, हालाँकि इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 6.0-6.1% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
  •  इस क्षेत्र में 16% अधिक उत्पादन वृद्धि हो सकती है यदि इसकी कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा, जो नियोजित था वह अन्य उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) के बराबर हो।
• भारत में स्थिति: वर्ष 2000-23 की अवधि के लिए भारत की रोजगार वृद्धि इसकी कामकाजी आयु आबादी में औसत वृद्धि से ‘काफी नीचे’ थी।
• वर्ष 2022 तक नेपाल को छोड़कर क्षेत्र के किसी भी अन्य देश की तुलना में देश के रोजगार अनुपात में अधिक गिरावट आई थी।
• हालाँकि, भारत के मजबूत आर्थिक विस्तार ने इस क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि को अन्य उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) की तुलना में मजबूत बनाए रखा है।
• विभिन्न क्षेत्रों में कमजोर रोजगार रुझान: ये गैर-कृषि क्षेत्रों में केंद्रित थे, जो संस्थागत एवं आर्थिक वातावरण में चुनौतियों को दर्शाते थे, जिसने व्यवसायों की वृद्धि को रोक दिया था।
• रोजगार में वृद्धि के लिए सिफारिशें: अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करना, वित्त तक पहुँच बढ़ाना, व्यापार में खुलापन बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र के नियमों को आसान बनाना एवं शिक्षा में सुधार करना।

विश्व बैंक (World Bank) 

• परिचय: विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) एवं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (International Development Association- IDA) का सामूहिक नाम है।
• उत्पत्ति: इसकी स्थापना वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के साथ की गई थी, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य था।
• विश्व बैंक समूह: यह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने एवं साझा समृद्धि को बढ़ावा देने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम करने वाले पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।

विश्व बैंक समूह के अंतर्गत विभिन्न संस्थान

• पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD): यह केवल संप्रभु राष्ट्रों द्वारा समर्थित परियोजनाओं को वाणिज्यिक या रियायती ऋण प्रदान करता है।
  • इसके ऋणों का उद्देश्य परिवहन एवं बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, घरेलू नीति, पर्यावरण जागरूकता, ऊर्जा निवेश, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन तथा पीने योग्य जल तक पहुँच एवं बेहतर स्वच्छता तक पहुँच में सुधार करना है।
• अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association- IDA): यह दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है एवं इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने तथा लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करने वाले कार्यक्रमों के लिए ब्याज मुक्त ऋण (इसे IDA क्रेडिट कहा जाता है) एवं अनुदान प्रदान करके गरीबी को कम करना है।
• अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation- IFC): विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1956 में IFC का गठन किया गया था।
  • यह निजी क्षेत्र के निवेश को वित्तपोषित करता है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में पूँजी जुटाता है तथा व्यवसायों एवं सरकारों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है।
• बहुपक्षीय निवेश गारंटी (Multilateral Investment Guarantee- MIGA): MIGA आर्थिक विकास को समर्थन देने, गरीबी को कम करने एवं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) को बढ़ावा देता है।
• निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes- ICSID): यह निवेश के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह को प्रोत्साहित करने एवं गैर-व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के लिए एक स्वायत्त, बहुपक्षीय विशेष संस्थान है।
  • भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट

• वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (Global Economic Prospects)
• वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट (Global Financial Development Report)
• विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Reports)
• अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी (International Debt Statistics)।

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