भारत में धार्मिक संपरिवर्तन

आगे की राह

• अंतरराष्ट्रीय मानकों का संदर्भ: मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद-18 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है, जिसमें किसी के विश्वास को बदलने की क्षमता भी शामिल है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक धार्मिक रूपांतरण कानूनों को संबोधित करने में एकरूपता के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
• केंद्रीय मॉडल कानून का प्रस्ताव: यह देखते हुए कि धार्मिक रूपांतरण कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, केंद्र सरकार को अनुबंध खेती पर मॉडल कानून जैसे मौजूदा ढाँचे के समान एक मॉडल कानून बनाने की आवश्यकता है। इससे राज्यों में स्थिरता और स्पष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
• विधायी प्रावधानों में स्पष्टता: राज्यों को अपने धर्मांतरण विरोधी कानूनों में अस्पष्ट या संदिग्ध प्रावधानों को शामिल करने से बचना चाहिए। विशेषकर स्वैच्छिक धर्मांतरण की प्रक्रिया के संबंध में। स्पष्ट दिशा-निर्देश अपनी पसंद से धर्म संपरिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
• अल्पसंख्यक समुदाय संस्थानों को शामिल करना: धर्मांतरण विरोधी कानूनों में अल्पसंख्यक समुदाय संस्थानों द्वारा धर्मांतरण की वैध प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाले प्रावधान शामिल होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे संस्थानों को कानूनी ढाँचे के भीतर मान्यता प्राप्त एवं सशक्त बनाया जाए।
• सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा: धर्मांतरण विरोधी कानूनों के प्रावधानों और निहितार्थों के बारे में जनता को शिक्षित करने के प्रयासों की आवश्यकता है।
• संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को तब तक बरकरार रखा है, जब तक वे किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
  • इसलिए सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और जबरन या धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण के खिलाफ सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

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