भारत में धार्मिक धर्मांतरण

भारत में धार्मिक धर्मांतरण के लिए उत्तरदायी कारक

इस प्रकार, भारत में धार्मिक धर्मांतरण एक बहुआयामी घटना है, जो विशुद्ध रूप से जबरन या स्वैच्छिक कार्य होने के बजाय स्वायत्तता, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक स्थितियों और नियामक ढांचों की परस्पर क्रिया से आकार लेती है।

• व्यक्तिगत (स्वायत्तता-प्रेरित) कारक: धार्मिक धर्मांतरण अक्सर व्यक्तिगत विश्वास, आध्यात्मिक खोज और व्यक्तिगत स्वायत्तता में निहित होता है, जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता के प्रयोग को दर्शाता है।
  • न्यायालयों ने लगातार अनुच्छेद-21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद-25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक धर्मांतरण को बरकरार रखा है।
• सामाजिक (संबंधपरक) कारक: धर्मांतरण विवाह, पारिवारिक अपेक्षाओं और सामुदायिक स्वीकृति से प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से अंतर-धार्मिक संदर्भों में जहाँ धर्मांतरण को कभी-कभी सामाजिक एकीकरण और पारिवारिक सद्भाव को सुगम बनाने के रूप में देखा जाता है।
• संरचनात्मक (सामाजिक-आर्थिक असमानता) कारक: कई मामलों में, धर्मांतरण जाति-आधारित भेदभाव, बहिष्कार और हाशिए पर धकेले जाने से बचने के प्रयास से जुड़ा होता है।
  • धर्मांतरण पर अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खोने जैसे मुद्दे उजागर करते हैं कि कैसे संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएँ धार्मिक विकल्पों को प्रभावित करती हैं।
• आर्थिक (प्रोत्साहन-आधारित) कारक: आर्थिक कमजोरियाँ भी इसमें भूमिका निभा सकती हैं, जहाँ व्यक्ति बेहतर आजीविका के अवसरों, कल्याणकारी लाभों या भौतिक सहायता तक कथित या वास्तविक पहुँच से प्रभावित होते हैं।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में प्रलोभन के आरोप नीतिगत बहसों का आधार बने रहते हैं।
• बलपूर्वक (अवैध) कारक: बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी (Misrepresentation) के उदाहरण राज्य के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बने हुए हैं।
  • कुछ क्षेत्रों में संगठित या सामूहिक धर्मांतरण के आरोपों का हवाला नियामक ढाँचों (कानूनों) को सही ठहराने के लिए दिया गया है।
• विवाह और धर्मांतरण का अंतर्संबंध: विवाह और धर्मांतरण का मेल व्यक्तिगत पसंद और जबरदस्ती के प्रति राज्य के संदेह के बीच तनाव को दर्शाता है, विशेष रूप से अंतर-धार्मिक विवाहों के संदर्भ में।
  • न्यायिक स्थिति: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शाफिन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. (हादिया मामला, 2018) और लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) जैसे मामलों में पुष्टि की है कि जीवनसाथी और धर्म का चयन अनुच्छेद-21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुख्य क्षेत्र में आता है और राज्य द्वारा इसमें कटौती नहीं की जा सकती है।

भारत में धर्मांतरण-विरोधी कानून

• धर्मांतरण विरोधी कानून वे विधायी उपाय हैं, जिनका उद्देश्य धार्मिक धर्मांतरण को रोकना या प्रतिबंधित करना है।
• भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की पृष्ठभूमि और स्थिति
  • स्वतंत्रता पूर्व युग: स्वतंत्रता से पहले, रायगढ़, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, सरगुजा, पटना, उदयपुर और कालाहांडी जैसी कई हिंदू रियासतों ने ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से की जाने वाली मिशनरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए थे।
  • स्वतंत्रता के बाद की अवधि: वर्ष 1954 और वर्ष 1960 में, संसद ने ‘भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक’ और ‘पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक’ पर विचार किया।
    • इन दोनों का उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना था, लेकिन पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण अंततः इन्हें छोड़ दिया गया।
    • कोई केंद्रीय कानून नहीं: वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक धर्मांतरण के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया गया है।
  • भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860: हालाँकि धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 298 जैसे प्रावधान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने से संबंधित अपराधों को संबोधित करते हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित नहीं करते हैं।
    • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: इसी तरह, भारतीय न्याय संहिता में भी ऐसे प्रावधान हैं (जैसे धारा 299 और 302) जो धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने से संबंधित अपराधों को संबोधित करते हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित या प्रतिबंधित नहीं करते हैं।
• विधायी और संघीय आयाम 
  • राज्य का अधिकार क्षेत्र: सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यही कारण है कि धर्मांतरण विरोधी कानून मुख्य रूप से राज्य के कानून हैं।
  • एकरूपता का अभाव: परिभाषाओं (जैसे- प्रलोभन/लालच), प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, सुबूत के भार और दंड के मामले में विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापक भिन्नता है, जिससे कानूनी विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद-25: यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने से संबंधित है। अनुच्छेद-25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जो राज्य को धार्मिक प्रथाओं के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद-26: यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद-27: यह किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद-28: यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अल्पसंख्यक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता: राज्य को सभी धर्मों के बीच एक सिद्धांतवादी तटस्थता (Principled Neutrality) बनाए रखनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून बहुसंख्यकवादी नियंत्रण का साधन न बनें। कमजोर वर्गों का संरक्षण: शोषण को रोकने के साथ-साथ, कानूनों को आस्था के मामलों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की निर्णय लेने की क्षमता को भी सुरक्षित रखना चाहिए। विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी कानून पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्यों ने जबरदस्ती, धोखाधड़ी या लालच देकर किए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरणों को रोकने के लिए ‘धर्म की स्वतंत्रता’ से जुड़े कानून बनाए हैं। अभी कई राज्यों (10 से अधिक) में धर्मांतरण-विरोधी कानून लागू हैं, जिनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। ओडिशा (ओडिशा धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1967) ऐसा कानून लाने वाला पहला राज्य था, जिसने वर्ष 1967 में इसे लागू किया; इसके बाद वर्ष 1968 में मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही कानून बनाया। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2006 झारखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2017 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2022 हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022, आदि।

भारत में धर्मांतरण-विरोधी कानून की आवश्यकता

• सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव का रखरखाव: धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान को रोकने के लिए उचित ठहराया जाता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ धार्मिक धर्मांतरण विवादास्पद हो जाते हैं और स्थानीय संघर्षों या सामाजिक अशांति का कारण बनते हैं।
• जबरदस्ती, धोखाधड़ी और अनुचित प्रभाव की रोकथाम: ये कानून बल, गलत बयानी, प्रलोभन या शोषण के माध्यम से किए गए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस्था में कोई भी परिवर्तन स्वतंत्र इच्छा और सूचित सहमति पर आधारित हो।
• कमजोर वर्गों का संरक्षण: विशेष सुरक्षा उपायों का उद्देश्य महिलाओं, नाबालिगों और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की रक्षा करना है, जो अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण जबरदस्ती या प्रलोभन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
• विवाह से संबंधित धर्मांतरण का विनियमन: ये कानून उन अंतर-धार्मिक विवाहों से संबंधित चिंताओं को दूर करते हैं, जिनमें पहचान छिपाने या जबरदस्ती करने के आरोप शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के माध्यम के रूप में विवाह के दुरुपयोग को रोकना है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना: पूर्व सूचना और प्रशासनिक सत्यापन जैसे प्रक्रियात्मक तंत्रों का उद्देश्य धर्मांतरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है, विशेष रूप से संगठित या सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में।
• संगठित या सामूहिक धर्मांतरण के विरुद्ध निवारण: यह कानूनी ढाँचा बड़े पैमाने पर या संगठित धर्मांतरण गतिविधियों के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से उन गतिविधियों के खिलाफ जिनमें जबरदस्ती या प्रलोभन-आधारित प्रथाओं के शामिल होने का संदेह होता है।
• कानूनी और संघीय कमियों को दूर करना: एक समान केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति में, राज्य के कानून नियामक शून्यता को भरने का प्रयास करते हैं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष संतुलन बनाए रखते हैं, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों से जुड़ी चिंताएँ

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता सहित स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानता है। हालाँकि, धर्मांतरण विरोधी कानून इस मूलभूत सिद्धांत के लिए खतरा बन सकते हैं।
  • ऐसे कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद-21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद-14) जैसे अन्य संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करते हैं।
• भेदभाव का खतरा: इन धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग कुछ धार्मिक समूहों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक धर्मों के विरुद्ध भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है।
  • भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा को धार्मिक धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • चयनात्मक प्रवर्तन और अल्पसंख्यक समुदायों को संभावित रूप से लक्षित किए जाने का जोखिम अनुच्छेद-14 के तहत समानता के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
• सामाजिक परिस्थितियाँ और कल्याण: व्यक्ति कभी-कभी सामाजिक दबावों या अपने कल्याण के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून इन व्यक्तियों और उनके व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
• अस्पष्ट शब्दावली: भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों में कुछ अस्पष्ट शब्दावली जैसे गलत बयानी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी आदि का दुरुपयोग किया जा सकता है।
• प्रक्रियात्मक और अधिकार-आधारित चिंताएँ
  • स्वतंत्रता पर पूर्व-प्रतिबंध: पूर्व अनुमति और राज्य की निगरानी जैसी आवश्यकताएँ अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर पूर्व-प्रतिबंध के रूप में कार्य करती हैं।
  • भयभीत करने वाला प्रभाव: धर्म परिवर्तन के इरादे का सार्वजनिक खुलासा व्यक्तियों को सामाजिक दबाव, उत्पीड़न या हिंसा के जोखिम में डाल सकता है, जिससे वास्तविक धर्म परिवर्तन हतोत्साहित होता है।
  • कानूनी प्रक्रिया संबंधी मुद्दे: साक्ष्य का उल्टा बोझ और पुलिस का हस्तक्षेप निष्पक्ष सुनवाई और कानून के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
• कार्यान्वयन चुनौतियाँ
  • दुरुपयोग का खतरा: कानूनों के कारण चुनिंदा प्रवर्तन और विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाया जा सकता है।
  • कम दोषसिद्धि, अधिक मुकदमेबाजी: दर्ज मामलों और दोषसिद्धि के बीच का अंतर संभावित दुरुपयोग और अक्षमता का संकेत देता है।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हादिया बनाम अशोकन के.एम. मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्क व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से विवाह करने और दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के अधिकार की पुष्टि की और कहा कि राज्य इस विकल्प में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना विवाह करने के व्यक्ति के अधिकार पर जोर दिया और इस अधिकार में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वतंत्रता का उल्लंघन घोषित किया। के.एस. पुट्टास्वामी या ‘निजता’ निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित निर्णय लेने में व्यक्ति की स्वायत्तता पर बल दिया। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन कानूनी दायित्वों या जिम्मेदारियों से बचने के लिए धर्म परिवर्तन का उपयोग करने के विरुद्ध चेतावनी दी। एस. पुष्पा बाई बनाम सी.टी. सेल्वराज मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के अधिकार की पुष्टि की और ऐसी प्रक्रियाओं में जबरदस्ती या गलत बयानी को धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धर्म का प्रचार करने के अधिकार में किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। हाल ही में, न्यायमूर्ति एमआर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह 

• संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप: भारत का दृष्टिकोण अनुच्छेद-25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद-18 जैसे वैश्विक मानदंडों द्वारा निर्देशित होना चाहिए, जो धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और बदलने के अधिकार को मान्यता देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कानून अधिकार-उन्मुख बने रहें।
• एक सामंजस्यपूर्ण मॉडल कानूनी ढाँचा विकसित करना: हालाँकि “सार्वजनिक व्यवस्था” राज्य सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र राज्यों में एकरूपता, स्पष्टता और संवैधानिक संगति को बढ़ावा देने और कानूनी विखंडन को कम करने के लिए एक मॉडल कानून तैयार कर सकता है।
• स्पष्ट और संकीर्ण परिभाषाएँ सुनिश्चित करना: बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन और लालच जैसे प्रमुख शब्दों को स्पष्ट और संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि मनमानी व्याख्या और दुरुपयोग को रोका जा सके, जिससे कानून का शासन मजबूत हो सके।
• स्वैच्छिक और जबरन रूपांतरण के बीच स्पष्ट अंतर करना: कानूनी ढाँचे को स्वैच्छिक रूपांतरणों को स्पष्ट रूप से संरक्षित करना चाहिए और केवल उन लोगों को दंडित करना चाहिए, जिनमें जबरदस्ती या छल शामिल हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता कमजोर न हो।
• निजता की सुरक्षा के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में सुधार: पूर्व अनुमति और सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसी दखलंदाजी वाली प्रक्रियाओं को घटना के बाद सूचना और निजता सुरक्षा उपायों से बदलें, जो गरिमा और स्वायत्तता के अधिकार के अनुरूप हों।
• दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मजबूत करना: उत्पीड़न और चयनात्मक प्रवर्तन को रोकने के लिए न्यायिक निगरानी, ​​झूठी या प्रेरित शिकायतों के लिए दंड और जवाबदेही तंत्र लागू करें।
• संस्थागत क्षमता और जन जागरूकता बढ़ाना: पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण प्रवर्तन के लिए प्रशिक्षित करें, साथ ही धार्मिक धर्मांतरण के आस-पास गलत सूचना और सामाजिक तनाव को कम करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष 

धर्मांतरण संबंधी कानूनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के नियमन के मध्य संतुलन होना आवश्यक है। हालाँकि जबरदस्ती और धोखाधड़ी को रोकना अनिवार्य है, लेकिन अत्यधिक प्रतिबंध अनुच्छेद-14, 21 और 25 का उल्लंघन कर सकते हैं। स्वैच्छिक चुनाव की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट, गैर-भेदभावपूर्ण ढाँचा आवश्यक है।

DOWNLOAD PDF