बाघ अभयारण्यों से वनवासियों का स्थानांतरण

जबरन स्थानांतरण का प्रभाव 

• बलात् पुनर्वास: बलात पुनर्वास के प्रयासों से आदिवासी समुदायों की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक असुरक्षाएँ और बढ़ सकती हैं, जिससे वे गरीबी, आजीविका अस्थिरता तथा सामाजिक बहिष्करण की स्थिति में पहुँच सकते हैं।
  • उदाहरण: कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व से 40 वर्ष पहले बेदखल किए गए जेनु कुरुबा जनजाति के 52 परिवारों ने वन अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और जबरन पुनर्वास के कारण हुई आजीविका के नुकसान का विरोध करने के लिए अपने पैतृक गाँव में फिर से बस गए हैं।
• अपर्याप्त पुनर्वास और अधूरे वादे: पुनर्वास पैकेजों में संरचनात्मक कमियों के कारण अनेक परिवारों को न तो आवास योग्य भूमि मिलती है और न ही पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ, परिणामस्वरूप वे वर्षों तक अधूरा पुनर्वास झेलते रहते हैं।
  • उदाहरण: सह्याद्री टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) में, स्थानांतरित परिवारों ने एक दशक तक सड़क या पेयजल की सेवाओं से वंचित रहने के बाद वापसी की माँग की।
• कानूनी और मानवाधिकार उल्लंघन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अधिकारों का निपटारा किए बिना या स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) प्राप्त किए बिना बेदखली घरेलू कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन है।
  • उदाहरण: नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CERD) ने 18 राज्यों के बाघ अभयारण्यों से जबरन स्थानांतरण को अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
• सामाजिक विखंडन और संघर्ष: विस्थापित परिवारों को प्रायः मेजबान समुदायों के साथ विवादों या मुआवजे और संसाधनों तक असमान पहुँच के कारण आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ता है।
• सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विस्थापन: जबरन स्थानांतरण समुदायों के पवित्र उपवनों, पैतृक समाधि स्थलों और पारंपरिक पारिस्थितिकी प्रथाओं से संबंध विच्छेद कर देता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो जाती है।
• अनिश्चित संरक्षण परिणाम: स्थानांतरण से बाघों या शिकार का आबादी घनत्व स्वतः ही नहीं बढ़ जाता; आवास सुधार के बिना, पारिस्थितिकी लाभ सीमित ही रहते हैं।
  • व्यापक स्थानांतरण सीमित पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करता है, जब तक कि आवास पुनर्स्थापन के साथ इसे जोड़ा न जाए।

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में GES 

• अधिकारों की अपूर्ण मान्यता: कई राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार संबंधी समस्याओं का निपटारा किए बिना ही पुनर्वास शुरू कर दिया है, जो धारा 4(2) का उल्लंघन है।
  • उदाहरण: राज्य आदिवासी विकास विभाग (TDD) ने मेलघाट टाइगर रिजर्व (MTR) के पाँच गाँवों के स्वैच्छिक पुनर्वास में इस आधार पर देरी की है कि उनके सामुदायिक वन अधिकार (CFR) और व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) का FRA 2006 के तहत निपटारा नहीं हुआ है।
• ‘स्वैच्छिक’ सहमति का कमजोर सत्यापन: हालाँकि नीति स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) की माँग करती है, फिर भी कई पुनर्वासों में प्रामाणिक ग्राम सभा प्रस्तावों का अभाव रहा है या प्रशासनिक दबाव में किए गए हैं।
  • उदाहरण: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उन आरोपों की जाँच के आदेश दिए हैं कि ओडिशा वन विभाग ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (STR) के मुख्य क्षेत्रों से पुनर्वास के लिए ग्रामीणों की सहमति अनुचित तरीके से प्राप्त की थी।
• पुनर्वास निर्णयों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव: कई पुनर्वास शिकार आधार, आवास विखंडन या संघर्ष की तीव्रता के पारिस्थितिकी आकलन के स्थान पर प्रशासनिक लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं।
• अंतर-एजेंसी समन्वय और भूमिका स्पष्टता का अभाव: प्रभावी पुनर्वास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और राज्य वन विभागों के बीच समन्वित कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है; समन्वय की कमी के कारण दोहराव या परस्पर विरोधी आदेश उत्पन्न होते हैं।
• अपर्याप्त पुनर्वास-पश्चात् सहायता और निगरानी: मुआवजा प्रायः दीर्घकालिक आजीविका या सामाजिक एकीकरण उपायों के बिना एकमुश्त अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिससे गरीबी और पलायन होता है।
• अल्प डेटा पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र: एक कार्यशील राष्ट्रीय डेटाबेस या स्वतंत्र ऑडिट का अभाव मुआवजे के वितरण या मानवाधिकार अनुपालन की निगरानी करना कठिन बना देता है।

आगे की राह 

• किसी भी स्थानांतरण से पूर्व वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अनुपालन को प्राथमिकता देना: सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का निपटारा हो गया है और स्थानांतरण शुरू करने से पहले सहमति दर्ज कर ली गई।
• पुनर्स्थापन को साक्ष्य-आधारित और चयनात्मक बनाना: यह तय करने के लिए कि क्या स्थानांतरण पारिस्थितिकी रूप से आवश्यक है, वन्यजीव आबादी, आवास दबाव और संघर्ष की तीव्रता जैसे वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करना।
• पारदर्शिता और सहमति सत्यापन को मजबूत बनाना: स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करना और ग्राम सभा के प्रस्तावों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानांतरण वास्तव में स्वैच्छिक और प्रलेखित हों।
• पुनर्स्थापन के बाद आजीविका और सामाजिक निगरानी स्थापित करना: स्थानांतरित परिवारों को दीर्घकालिक आजीविका कार्यक्रमों (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण) से जोड़ना और उनकी आय, आवास और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच की निगरानी करना।
• डेटा प्रणालियों और स्वतंत्र ऑडिट को संस्थागत बनाना: राष्ट्रीय संरक्षण-समुदाय इंटरफेस डेटाबेस (NDCCI) की स्थापना एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही पुनर्वास परियोजनाओं का स्वतंत्र वार्षिक तृतीय-पक्ष आधारित मूल्यांकन किया जाए।
• स्व-स्थाने संरक्षण और सह-अस्तित्व मॉडल को बढ़ावा देना: जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनतम हो, स्थानीय बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, ग्राम सभा के सदस्यों को पर्यावरण-विकास समितियों में एकीकृत करना और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

बाघ संरक्षण में मानव अधिकारों को प्राथमिकता और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाने से ही संवैधानिक न्याय और पर्यावरणीय उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे स्थानांतरण को केवल अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाए।

DOWNLOAD PDF