लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया

ऐसे प्रस्तावों का राजनीतिक महत्त्व 

• प्रतीकात्मक प्रकृति: ये प्रस्ताव मुख्यतः एक राजनीतिक वक्तव्य के रूप में कार्य करते हैं, न कि वास्तव में हटाने के यथार्थ प्रयास के रूप में।
• विपक्ष की रणनीति: ये विपक्ष को कथित संस्थागत पक्षपात को उजागर करने और संसदीय राजनीति में ‘अपनी संख्या से अधिक प्रभाव’ (Punch above its numbers) दिखाने का अवसर देते हैं।
• लोकतांत्रिक भूमिका: ऐसे साधन लोकतांत्रिक राजनीति की बहुस्तरीय प्रकृति को रेखांकित करते हैं, जहाँ संख्यात्मक शक्ति न होने पर भी प्रक्रियात्मक उपकरणों के माध्यम से असहमति दर्ज की जाती है।

अध्यक्ष की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

• किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हु (1992): 
  • अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा: अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के अंतर्गत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और उसके निर्णय दुर्भावना, विकृतता तथा संवैधानिक आदेशों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं।
• रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994): 
  • अध्यक्ष की निष्पक्षता और तटस्थता: न्यायालय ने जोर दिया कि अध्यक्ष को दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से निर्वहन करना चाहिए तथा संस्थागत तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।
• राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007)
  • देरी को संवैधानिक अनुचितता माना गया: अयोग्यता याचिकाओं पर जानबूझकर निष्क्रियता या निर्णय में विफलता दलबदल कानून के उद्देश्य को विफल करती है और इसे दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-6 के अंतर्गत संरक्षण नहीं मिल सकता।
• केइशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा (2020)
  • समयबद्ध निर्णय और संस्थागत पक्षपात: अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर (अधिमानतः तीन माह में) निर्णय करना चाहिए और लगातार देरी स्वतंत्र निर्णयकारी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• पाड़ी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य (2026)
  • संवैधानिक प्रतिरक्षा का अभाव और सक्रिय न्यायिक निगरानी: पैरा 6 के अंतर्गत निर्णय देते समय अध्यक्ष को अनुच्छेद-122 और 212 के अंतर्गत पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है और त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय अंतिम निर्णय से पूर्व भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।

DOWNLOAD PDF