सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली का नवीनीकरण

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली की पृष्ठभूमि

• वरीयता प्राप्त टैरिफ दरें: विकासशील देशों को वरीयता प्राप्त टैरिफ दरें प्रदान करने का विचार वर्ष 1964 में प्रथम अंकटाड सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था।
  • GSP को वर्ष 1968 में नई दिल्ली में अंकटाड सम्मेलन में मंजूरी दी गई और वर्ष 1971 में इसे लागू किया गया।
• वर्तमान कार्यक्रम: तेरह राष्ट्रीय GSP योजनाओं को अंकटाड सचिवालय को अधिसूचित किया गया है।

 सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली

• परिचय: GSP सबसे पुराना और सबसे बड़ा अमेरिकी व्यापार वरीयता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नामित लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
  • इसमें औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली अधिकांश वरीयता प्राप्त व्यापार योजनाएँ शामिल हैं।
• GSP का लक्ष्य: विकसित देशों को उनके निर्यात को प्रोत्साहित करके आर्थिक रूप से वंचित देशों को विकास सहायता प्रदान करना।
  •  यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार के विस्तार और विविधता में लाभार्थी देशों की सहायता करके सतत् विकास को बढ़ावा देता है।
• टैरिफ में कटौती और शुल्क-मुक्त पहुँच: इसमें लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के बाजारों में निर्यात किए जाने वाले योग्य उत्पादों के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टैरिफ में कमी या शुल्क-मुक्त प्रवेश शामिल है।
• अनुदान देने वाले राष्ट्र: GSP प्राथमिकताएँ 15 देशों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनमें आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कजाखस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। 
• गैर-पारस्परिक समर्थन: ऐतिहासिक रूप से, GSP लाभार्थी देशों में विकास का समर्थन करने के लिए गैर-पारस्परिक आधार पर प्रदान किया जाता है।
• अमेरिकी GSP नीति: फिर भी, अमेरिका ने अपने पारंपरिक गैर-पारस्परिक दृष्टिकोण से हटकर, GSP को बाजार पहुँच और टैरिफ कटौती से जोड़ा है।
• GSP लाभों का आवधिक नवीनीकरण: GSP लाभों को अमेरिकी कांग्रेस जैसे कार्यान्वयन करने वाले देशों के विधायी निकायों द्वारा आवधिक नवीनीकरण से गुजरना पड़ता है।
• GSP मानदंड: GSP मानदंड में आमतौर पर श्रम, पर्यावरण और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के मानक शामिल होते हैं।

व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) परिचय: यह व्यापार और विकास मामलों को संबोधित करने वाला संयुक्त राष्ट्र का अग्रणी संगठन है। वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित, यह एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है। उद्देश्य: इसका उद्देश्य विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों और आर्थिक परिवर्तन से गुजर रहे देशों को पारस्परिक लाभ के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में सहायता करना है। मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्यता: UNCTAD की सदस्यता में 195 राज्य शामिल हैं। संरचना UNCTAD की प्राथमिक नीति-निर्माण इकाई इसका सम्मेलन है, जो नीति निर्देश स्थापित करने और एक कार्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित होता है। सम्मेलन की अनुपस्थिति में, व्यापार और विकास बोर्ड, अंकटाड के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करते हुए, संगठन के संचालन की देखरेख करता है। UNCTAD द्वारा जारी प्रकाशन व्यापार और विकास रिपोर्ट विश्व निवेश रिपोर्ट सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट।

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