वैश्विक विकास वित्त का पुनर्निर्धारण

वैश्विक वित्तपोषण में भारत का योगदान

भारत, एक तेजी से बढ़ते वैश्विक अभिकर्ता के रूप में, विशेष रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ में विकास वित्त परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत जिन पाँच प्रमुख माध्यमों से वैश्विक वित्तपोषण में सम्मिलित हुआ है, वे इस प्रकार हैं:

• भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation-ITEC): वर्ष 1964 में शुरू किया गया यह प्रमुख कार्यक्रम विकासशील देशों के कर्मियों को प्रशिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी मानव पूँजी बढ़ाने में मदद मिलती है।
• भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि: यह निधि, संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में विकासशील देशों में परियोजनाओं का समर्थन करती है, जिससे सतत् विकास को बढ़ावा मिलता है।
• ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ (LoC): भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत, भारत ने विकासशील देशों, मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को रियायती ऋण दिया है।
  • भारत ने 68 देशों को लगभग 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 300 से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट  (LoC) प्रदान की हैं।
• दक्षिण-दक्षिण सहयोग: भारत विकासशील देशों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण का समर्थन करता है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत विकास साझेदारी में पारस्परिक लाभ और बिना किसी शर्त के ध्यान केंद्रित करता है।
  • ‘ग्लोबल साउथ’ को भारत की सहायता वर्ष 2010-11 में 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 7 बिलियन डॉलर हो गई है, जो मुख्य रूप से IDEAS के तहत ऋण-सीमाओं के साथ-साथ क्षमता निर्माण, तकनीक हस्तांतरण और शुल्क-मुक्त पहुँच के माध्यम से है।
• जलवायु वित्त का समर्थन: भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की मदद के लिए जलवायु वित्त को बढ़ाने का लगातार आह्वान किया है।
  • यह जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के लिए इसके समर्थन में परिलक्षित होता है, जिसका उद्देश्य शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना है।

वैश्विक विकास वित्त की चुनौतियाँ

वैश्विक विकास वित्त में भारत जैसे देशों द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

• आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में कमी: पारंपरिक ODA स्रोत, मुख्य रूप से पश्चिमी देशों से, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (United States Agency for International Development-USAID) के पतन और विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (Foreign, Commonwealth and Development Office- FCDO) की गिरावट जैसे कारकों के कारण बजटीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
  • ODA स्तर, जो वर्ष 2023 में लगभग $214 बिलियन था, के तेजी से घटकर लगभग $97 बिलियन होने का अनुमान है, जो लगभग 45% की कमी दर्शाता है।
• बढ़ता संप्रभु ऋण: वैश्विक दक्षिण के कई देश उच्च स्तर के संप्रभु ऋण के दबाव में हैं, जिससे उनके लिए पूर्ववर्ती ऋणों को समय पर चुकाना और नए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
• भू-राजनीतिक अस्थिरता: भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक विकास वित्त की भविष्यवाणी और प्रवाह को प्रभावित किया है।
  • यूक्रेन में जारी संकट और बदलती वैश्विक शक्ति गतिशीलता के कारण अनिश्चित वित्तीय वातावरण उत्पन्न हो रहा है।
• विकास सहायता की उच्च लागत: पश्चिमी सहायता प्रायः उच्च परामर्श शुल्क और प्रशासनिक लागतों के साथ आती है, जो आवंटित धन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का दोहन कर सकती है, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है।
• बढ़ी हुई उधारी लागत: जैसे-जैसे वैश्विक तरलता कम होती जाती है, उधारी लागत बढ़ती जाती है, जिससे विकासशील देशों के लिए विकास परियोजनाओं के लिए पूँजी प्राप्त करना अधिक महंगा होता जाता है।

वैश्विक विकास वित्त को पुनः स्थापित करने के उपाय

वैश्विक विकास वित्त की चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं और भारत पहले से ही इन रणनीतियों को लागू करने में एक प्रमुख हितधारक रहा है:

• बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाना: संसाधनों को एकत्र करने और वित्तपोषण प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए विश्व बैंक, UNDP और क्षेत्रीय विकास बैंकों जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित करेगा और सामूहिक वैश्विक विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • वैश्विक दक्षिण में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत, ब्राजील और चीन सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का विस्तार करना।
• त्रिकोणीय सहयोग (TrC): ‘ग्लोबल नॉर्थ’ के दाताओं, वैश्विक दक्षिण के निर्णायक देशों और प्राप्तकर्ता देशों को शामिल करते हुए एक सहयोगी मॉडल संसाधन अंतर को पाट सकता है।
• • उदाहरण के लिए, जर्मनी और भारत ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए TrC परियोजनाओं के लिए संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, साथ ही साझा शिक्षा और आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया जाए।
• लाइन्स ऑफ क्रेडिट (LoC) पर फिर से ध्यान केंद्रित करना: वर्तमान वित्तीय माहौल को देखते हुए, भारत को LoC मॉडल का फिर से मूल्यांकन करना चाहिए, जो भागीदार देशों को रियायती ऋण प्रदान करता है।
  • बढ़ते ऋण जोखिमों के साथ, भारत को अधिक सतत् वित्तपोषण समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्राप्तकर्ता देशों पर अधिक बोझ डाले बिना विकास का समर्थन करने के लिए अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।
• क्षमता निर्माण के लिए बढ़ी हुई फंडिंग: ITEC जैसे कार्यक्रम विकासशील देशों को सशक्त बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • ऐसी पहलों का विस्तार करने से देशों को स्थानीय क्षमताएँ बनाने, निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर विकास मॉडल को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
• ऋण पुनर्गठन पहलों को बढ़ावा देना: G20 में, भारत ने वैश्विक दक्षिण में बढ़ते संप्रभु ऋण स्तरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
  • आगे बढ़ते हुए, भारत विकास को बाधित किए बिना देशों को अपने वित्तीय बोझ का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए वैश्विक ऋण पुनर्गठन तंत्र का समर्थन करता है।
• मिश्रित वित्त: रियायती वित्तपोषण को निजी क्षेत्र के निवेश के साथ मिलाने से जोखिम कम हो सकते हैं और विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तपोषण को बढ़ावा मिल सकता है।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से अवसंरचना और जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  • भारत को सरकारी एजेंसियों, निजी उद्यमों और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• विकास के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना: डिजिटल प्लेटफॉर्म विकास चुनौतियों के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं।
  • भारत को भागीदार देशों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन जैसे क्षेत्रों में डिजिटल विकास उपकरण और प्रौद्योगिकियों का पता लगाना चाहिए।
• जीडीसी का विस्तार: वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (Voice of Global South Summit- VoGS) में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्त की गई अवधारणा पर निर्माण करते हुए, भारत को ‘ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट’ (Global Development Compact- GDC) के विस्तार की दिशा में काम करना चाहिए।
  • GDC अनुदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार पहुँच, रियायती वित्त और क्षमता निर्माण सहित जुड़ाव के पाँच तौर-तरीकों के बीच संतुलन पर जोर देता है।

निष्कर्ष

भारत सहायता प्राप्तकर्ता से प्रमुख वैश्विक विकास भागीदार बन गया है, जो पारस्परिक लाभ, बिना शर्त और माँग संचालित सहायता का समर्थन करता है। त्रिकोणीय सहयोग, सुधारित ऋण लाइनों और क्षमता निर्माण के माध्यम से, भारत समावेशी, सतत् तथा सहकारी वैश्विक विकास वित्त को आगे बढ़ाता है।

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