वर्ष 2026–31 के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

अंतर-राज्यीय प्रभाव विश्लेषण

• सापेक्ष लाभार्थी राज्य: कर्नाटक (हिस्सेदारी 3.65% से बढ़कर 4.13%), केरल (1.93% से 2.38%) और गुजरात (3.48% से 3.76%) जैसे उच्च-प्रदर्शन वाले राज्यों की कर हिस्सेदारी में सापेक्ष वृद्धि हुई है।
• प्रदर्शन प्रोत्साहन: यह वृद्धि मुख्यतः GDP में योगदान (10%) के रूप में जोड़े गए नए भारांक के कारण है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत करता है।
• सापेक्ष गिरावट: इसके विपरीत, कुछ उत्तरी एवं कम-आय वाले राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी में कम सापेक्ष गिरावट देखी गई है, जैसे बिहार (10.06% से घटकर 9.95%) और उत्तर प्रदेश (17.94% से घटकर 17.62%)।
• समानता संतुलन: इन परिवर्तनों के बावजूद, आय अंतराल मानदंड को सबसे अधिक भारांक (42.5%) दिया गया है, ताकि कम-आय वाले राज्यों की राजकोषीय आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से समर्थन मिलता रहे।

अनुशंसाओं का महत्त्व

• आर्थिक दक्षता को प्रोत्साहन: GDP में योगदान (10%) को शामिल करने और ‘’कर प्रयास” को हटाने के माध्यम से आयोग ने राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने की दिशा में परिवर्तन का संकेत दिया है।
  • इससे विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों को लाभ होता है।
• शहरी-केंद्रित वृद्धि : शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए अनुदानों में 230% की भारी वृद्धि, जो बढ़कर ₹3.56 लाख करोड़ हो गई है, इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भारत की भविष्य की आर्थिक वृद्धि उसकी शहरों में निहित है।
• जनसांख्यिकीय न्याय: जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के पुनर्परिभाषित मानदंड (वर्ष 1971–2011 की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर) से दक्षिणी राज्यों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का समाधान होता है।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन में सफलता के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है।
• पर्यावरणीय संरक्षण: सामान्य वनों को शामिल करने और वन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने से यह रिपोर्ट राज्यों को भारत के नेट-जीरो और जलवायु लक्ष्यों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करती है।
  • वन-आधारित हस्तांतरण पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी सुदृढ़ करता है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी लागतों को राज्य स्तर पर समाहित करता है।
• राजकोषीय पारदर्शिता: बजटेतर उधार (जैसे राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से लिए गए ऋण) को आधिकारिक बजट में शामिल करने का निर्देश राजकोषीय विवेक और ऋण स्थिरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• सहकारी संघवाद का पुनर्संतुलन: ये सिफारिशें पुनर्वितरण (समानता) और वृद्धि प्रोत्साहन (दक्षता) के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में परिवर्तन को दर्शाती हैं।
• शहरीकरण प्रीमियम एवं रणनीतिक विस्तार: ₹10,000 करोड़ का शहरीकरण प्रीमियम योजनाबद्ध शहरी विस्तार को बढ़ावा देने का संकेत देता है, जो ग्रामीण-से-शहरी संक्रमण नीति के माध्यम से शहर–ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में प्रशासन तथा अवसंरचना पर बढ़ते दबाव जैसी चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है।
• अनुदानों में कार्यात्मक प्राथमिकता: आयोग ने स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और अपशिष्ट-जल उपचार को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी है तथा स्थानीय निकायों के मूल अनुदानों के 50% को शहरी स्थिरता और SDG लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित किया है।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियाँ

• उपकर और अधिभार का अंतर: एक प्रमुख चुनौती यह बनी हुई है कि वास्तविक विभाज्य कोष संकुचित हो गया है।
  • यद्यपि नाममात्र हिस्सेदारी 41% है, लेकिन उपकर और अधिभार राज्यों के साथ साझा न किए जाने के कारण राज्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त हिस्सा लगभग 32% के आस-पास रह जाता है।
• ऊर्ध्वाधर असंतुलन: कई राज्यों ने केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की माँग की थी, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत उनकी स्वतंत्र राजस्व जुटाने की शक्तियाँ सीमित हो गई हैं और सामाजिक कल्याण पर व्यय लगातार बढ़ रहा है।
• बढ़ता राजस्व घाटा: 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण के बावजूद अनेक राज्यों की राजस्व स्थिति असंतुलित होती जा रही है, जिससे वे पूँजीगत परिसंपत्तियों के बजाय दैनिक खर्चों के लिए बाजार से उधार लेने पर निर्भर हो गए हैं।
• लोकलुभावनवाद बनाम विकास: तथाकथित नि:शुल्क सुविधाओं की संस्कृति अथवा अयोग्य सब्सिडी (बिना शर्त नकद अंतरण) दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।
  • आयोग ने राज्यों के बीच इन अंतरणों के लिए मानकीकृत लेखांकन की कमी को रेखांकित किया है।
• अंतर-राज्यीय असमानताएँ: यद्यपि सूत्र समानता और दक्षता के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, फिर भी यह जोखिम बना रहता है कि बिहार जैसे कम-आय वाले राज्यों की सापेक्ष हिस्सेदारी, उच्च-वृद्धि वाले राज्यों की तुलना में घट सकती है।
• वस्तु एवं सेवा कर का संदर्भ: इस कर व्यवस्था के बाद राज्यों की स्वतंत्र राजस्व-संग्रह क्षमता कमजोर हुई है, जिससे पूर्वानुमेय कर हस्तांतरण और 41 प्रतिशत हिस्सेदारी उनकी राजकोषीय स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है।
• राजस्व घाटा अनुदानों की समाप्ति: इन अनुदानों को स्पष्ट रूप से समाप्त किया जाना अल्पकालिक घाटा-सहायता के बजाय सुधार-आधारित राजकोषीय अनुशासन की ओर बदलाव को दर्शाता है, जिससे राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों पर व्यय और सब्सिडी सुधार करने का दबाव बढ़ सकता है।
• सब्सिडी लेखांकन का मानकीकरण: आयोग ने सब्सिडी की एकरूप परिभाषा और लेखांकन मानकों के अभाव को चिह्नित किया है तथा उल्लेख किया है कि कई राज्य इन्हें सहायता या अनुदान के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं, जिससे वास्तविक राजकोषीय देयताएँ अस्पष्ट हो जाती हैं।

आगे की राह 

• विभाज्य कोष में सुधार: उपकर और अधिभार पर सीमा निर्धारित करने अथवा उन्हें विभाज्य कोष में सम्मिलित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, ताकि सहकारी संघवाद की भावना को पुनः सुदृढ़ किया जा सके।
• संरचनात्मक सब्सिडी सुधार: राज्यों को सब्सिडी योजनाओं में समाप्ति उपबंध लागू करने चाहिए तथा आयोग द्वारा सुझाए गए बहिष्करण मानदंडों को अपनाना चाहिए, ताकि कल्याणकारी लाभ केवल वास्तविक एवं लक्षित लाभार्थियों तक ही पहुँच सके।
  • समाप्ति उपबंध ऐसे प्रावधान होते हैं, जिनके अंतर्गत किसी कानून, योजना, नियम या राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए स्वतः समाप्ति की तिथि निर्धारित कर दी जाती है, जब तक कि उसकी स्पष्ट रूप से समीक्षा कर पुनः विस्तार न किया जाए।
    • इनका उपयोग नीतिगत जड़ता को रोकने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा बदलती आर्थिक और शासन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेपों को समायोजित करने के लिए किया जाता है।
• तीसरे चरण (स्थानीय निकाय) को सशक्त बनाना: राज्यों को स्थानीय निकायों को केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएँ मानने से आगे बढ़ना चाहिए और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को वास्तविक कराधान अधिकार सौंपने चाहिए, ताकि उनकी केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भरता कम हो सके।
• विद्युत क्षेत्र में सुधार: विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • पुराने ऋणों को समाहित करने के लिए विशेष प्रयोजन संस्थाओं का गठन करने से निजी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।
• राजकोषीय समेकन: केंद्र (लक्ष्य 3.5%) और राज्य (लक्ष्य 3.0%),  दोनों को राजकोषीय घाटे के निर्धारित मार्ग का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि भारत का संयुक्त ऋण–GDP अनुपात अनुमान के अनुसार घट सके।
• राज्य वित्त आयोगों को सशक्त बनाना: केंद्रीय अंतरणों के अतिरिक्त, प्रभावी राजकोषीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों (SFCs) को कठोर समय-सीमाओं और डेटा समर्थन के माध्यम से मजबूत करना आवश्यक है।
• सब्सिडी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सुधार: राज्यों को अंतरणों के लिए एकरूप लेखांकन व्यवस्था अपनानी चाहिए तथा निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSEs) के लिए विनिवेश नीति लागू करनी चाहिए, ताकि पूँजी सृजन हेतु राजकोषीय स्थान मुक्त किया जा सके।

निष्कर्ष

16वाँ वित्त आयोग आर्थिक दक्षता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करता है, एक ओर आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करता है, वहीं दूसरी ओर कमजोर एवं वंचित राज्यों को समर्थन प्रदान करता है। राजकोषीय पारदर्शिता और संरचनात्मक सुधारों को अनिवार्य बनाकर, यह भारत के लिए दीर्घकालिक ऋण स्थिरता तथा सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने का एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करता है।

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