अनुसंधान विकास और नवाचार योजना

योजना के मुख्य उद्देश्य

• निजी क्षेत्र को अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना:
  • सनराइज डोमेन
  • आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक क्षेत्र।
• प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (Technology Readiness Levels) के उच्च स्तरों पर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
• महत्त्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्त्व वाली प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करना।
• डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना में सहायता करना।

योजना का क्रियान्वयन

• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ‘अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन’ (ANRF) का गवर्निंग बोर्ड RDI योजना को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
• कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) निम्नलिखित कार्य करेगा:
  • योजना में बदलावों को मंजूरी देना।
  • क्षेत्रों और परियोजना प्रकारों को अंतिम रूप देना।
  • वित्त प्रबंधकों को मंजूरी देना।
  • योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) RDI योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना का वित्तपोषण तंत्र

• RDI योजना में दो-स्तरीय वित्तपोषण तंत्र होगा।
• पहले स्तर पर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के भीतर एक ‘स्पेशल पर्पज फंड’ (SPF) स्थापित किया जाएगा, जो निधियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
• स्पेशल पर्पज फंड (SPF) से, निधियों को विभिन्न द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों को आवंटित किया जाएगा, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप में होंगे:
  • दीर्घकालिक रियायती ऋण
  • इक्विटी वित्तपोषण, विशेष रूप से स्टार्ट-अप के लिए।
• योगदान निम्नलिखित में भी किया जा सकता है:-
  • डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (FoF)
  • RDI के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ के अन्य फंड

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के बारे में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की सिफारिशों के बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, 2023 के तहत की गई है। यह भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य: अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना। प्रशासित: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार)। मुख्य कार्य उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को सुगम बनाना। राज्यों और उद्योगों के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों के साथ भागीदारी करने हेतु एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। संरचना  अध्यक्ष: भारतीय  प्रधानमंत्री  उपाध्यक्ष: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा मंत्री सदस्य सचिव: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अन्य सदस्य: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभागों के सचिव। CEO: बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सचिव रैंक का एक अधिकारी वित्तपोषण स्रोत: केंद्र सरकार अनुदान और ऋण, निवेश से आय तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि से हस्तांतरित धन।

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