भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 90 वर्ष पूरे

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम RBI@90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में

• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
• रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
• हालाँकि मूल रूप से निजी स्वामित्व में, वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से, रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।
• RBI के पहले गवर्नर ऑस्ट्रेलियाई सर ओसबोर्न आर्केल स्मिथ (Sir Osborne Arkell Smith) थे, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के दो प्रबंध गवर्नरों में से एक थे।
• सर सी. डी. देशमुख RBI के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे।

RBI की गवर्नेंस

• एक केंद्रीय निदेशक मंडल रिजर्व बैंक के मामलों को नियंत्रित करता है।
• भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार बोर्ड की नियुक्ति करती है।
• चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त/नामांकित
• संगठन:
  • आधिकारिक निदेशक
    • पूर्णकालिक: गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर।
  • गैर-आधिकारिक निदेशक
    • सरकार द्वारा नामांकित: विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी।
  • अन्य: चार निदेशक (चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक)

RBI के कार्य: बैंक के मामलों का सामान्य अधीक्षण एवं निर्देशन

मौद्रिक प्राधिकरण (Monetary Authority)

• मौद्रिक नीति तैयार करना, लागू करना और निगरानी करना।
• उद्देश्य: विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

वित्तीय प्रणाली का नियामक एवं पर्यवेक्षक

• अन्य बैंकों के लिए बैंकर: एक शीर्ष मौद्रिक संस्थान होने के नाते RBI के पास देश में अन्य वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शन, सहायता और निर्देश देने की अनिवार्य शक्तियाँ हैं। 
• अंतिम उपाय का ऋणदाता: प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने रिजर्व (धन) का एक हिस्सा RBI के पास रखना होता है। इसी तरह, जरूरत या तात्कालिकता में, ये बैंक धन के लिए RBI से संपर्क करते हैं।
• उद्देश्य: बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और जनता को लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।

सरकार का बैंकर: सर्वोच्च मौद्रिक निकाय होने के नाते RBI को केंद्र और राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है।

• यह सरकारी सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन करता है और वित्तीय संकट का सामना करने पर सरकार को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधक (Manager of Foreign Exchange) 

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) का प्रबंधन करता है।
• उद्देश्य: बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना।

मुद्रा जारीकर्ता

• RBI के पास एक रुपये के नोट और छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों को छोड़कर मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार या एकाधिकार है।
• उद्देश्य: जनता को पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना।

विकासात्मक भूमिका

• राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रचार कार्य करता है।

भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक

• बड़े पैमाने पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित और कुशल तरीकों की शुरुआत और उन्नयन करता है।
• उद्देश्य: भुगतान और निपटान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना।

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