पुर्नोत्थान औषधीय प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता (RPTUAS) योजना

संदर्भ

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के औषधि विभाग ने पुर्नोत्थान औषधीय प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता (Revamped Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance- RPTUAS) योजना प्रारंभ की है।

संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएँ 

• पात्रता संबंधी मानदंड में विस्तार: इसके अंतर्गत गुणवत्ता और उन्नत तकनीक की आवश्यकता वाली दवा विनिर्माण कंपनियों को शामिल किया जाएगा, जिनका वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपये से कम हो।
• MSME को प्राथमिकता: इसकी प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) की सहायता करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।
• अनुकूलनीय वित्तपोषण की सुविधा: इस संशोधन के बाद पारंपरिक क्रेडिट-बद्ध पद्धति (Credit-linked Method) के स्थान पर अदायगी आधारित सब्सिडी (Reimbursement-based Subsidies) का विकल्प प्रदान किया गया है। इसके कारण वित्तपोषण के लिए उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि हुई है तथा व्यापक रूप से इसे अपनाने में सहायता मिली है।
• नए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सहायक: यह नवीनतम अनुसूची-M और WHO-GMP (World Health Organisation- Good Manufacturing Practices) दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकी को समायोजित करता है।
• बुनियादी ढाँचा का विकास: परीक्षण संबंधी प्रयोगशालाओं में सुधार, सुविधाजनक ढाँचा, HVAC प्रणाली (Heating Ventilation and Air Conditioning), इसकी उपयोगिताएँ आदि बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत शामिल है।
• प्रोत्साहन की सुविधा: गतिशील प्रोत्साहन संरचना (Dynamic Incentive Structure) के तहत, कारोबार संबंधी मानदंड को पूर्णतः हासिल करने वाली औषधीय कंपनियों को 1 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन की राशि का आकलन उद्यम के आकार (Turnover), विकास तथा अन्य आयामों के आधार पर किया जाता है।
• राज्य सरकार की योजनाओं के साथ एकीकरण: यह राज्य सरकारों के अंतर्गत प्रबंधित योजनाओं के साथ एकीकरण की अनुमति देता है तथा इस तरह औषधि उद्योग में तकनीकी प्रगति का समर्थन करता है।
• उन्नत सत्यापन प्रक्रिया: यह परियोजना प्रबंधन संगठन (Project Management Organization) के माध्यम से उन्नत सत्यापन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से न्यायसंगत, पारदर्शी और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है।
• नकली दवाओं का मुद्दा: भारतीय औषधीय कंपनियों से जुड़ी अन्य इकाइयों द्वारा नकली दवाओं के उत्पादन के कारण विदेशों से मौत की खबरें आई हैं, जिसके कारण भारतीय औषधीय कंपनियों के साख को नुकसान पहुँचा है।

औषधीय प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme -PTUAS)

• उद्देश्य: सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार (MSMEs) के औषधीय उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सहायता करना।
• ब्याज में छूट: यह योजना MSMEs उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रति वर्ष 5% तक की ब्याज में छूट (SC/ST के स्वामित्व और प्रबंधित इकाइयों के मामले में 6% तक की छूट) दी जाती है, या क्रेडिट-संबंधित पूँजी पर 10% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
• ऋण की अधिकतम सीमा: दोनों परिस्थितियों में अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपये तक ही दिया जा सकता है तथा ऋण के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख योजना मानदंड में किया गया है।
• बजट परिव्यय: इस योजना के लिए पाँच वर्ष की अवधि हेतु 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

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