सार्क देशों के लिए संशोधित ‘करेंसी स्वैप एग्रीमेंट

सार्क देशों के लिए ‘करेंसी स्वैप एग्रीमेंट’

दो देशों के बीच ‘करेंसी स्वैप’ पूर्व-निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु एक समझौता या अनुबंध है।

• लॉन्च: नवंबर 2012
• उद्देश्य: सदस्य देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए वित्तपोषण की बैकस्टॉप लाइन प्रदान करना। 
• उपलब्धता: ‘करेंसी स्वैप’ विंडो सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते वे द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करें। 
• अन्य विंडो: वर्ष 2024-27 के लिए फ्रेमवर्क के तहत, भारतीय रुपये में स्वैप के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू की गई है।
  • RBI, 2 बिलियन डॉलर की समग्र निधि के साथ एक अलग विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था की पेशकश जारी रखेगा।

‘करेंसी स्वैप एग्रीमेंट’

• संदर्भित: दो पक्ष दो अलग-अलग मुद्राओं की बराबर मात्रा का आदान-प्रदान करते हैं और बाद में निर्दिष्ट तिथि पर वापस व्यापार करते हैं।
  • मुद्रा स्वैप अक्सर ऋणों की भरपाई करते हैं और दोनों पक्ष अक्सर एक दूसरे को विनिमय की गई राशि पर ब्याज देते हैं।
  • मुद्रा स्वैप ‘ओवर-द-काउंटर’ (OTC) वित्तीय साधन हैं। इसका मतलब है कि उनका केंद्रीकृत एक्सचेंज पर कारोबार नहीं किया जाता है।
  • अब तक, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 23 देशों के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है, जिनके साथ भारतीय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं जैसे अंगोला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरब, यमन, जापान, रूस, आदि।
• संचालन: वित्तीय संस्थान अधिकांश विदेशी मुद्रा (FX) स्वैप का अक्सर एक गैर-वित्तीय निगम के माध्यम  से संचालन करते हैं। 
• महत्त्व: स्वैप का उपयोग विनिमय दर जोखिम के खिलाफ बचाव, मुद्रा चाल पर अटकलें लगाने और कम ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए किया जा सकता है।

करेंसी स्वैप के प्रयोग

संस्थाएँ कई कारणों से ‘करेंसी स्वैप’ का उपयोग करती हैं।

• कंपनियों को अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने की अनुमति देना।
• वित्तपोषण लागत को कम करने में मदद करना, क्योंकि विदेशी मुद्रा में उधार लेना सस्ता हो सकता है।
• विदेशी मुद्रा तक पहुँच प्राप्त करना।
• दो देशों के बीच ब्याज दर के अंतर का लाभ उठाना।

‘करेंसी स्वैप’ की सीमाएँ

किसी भी वित्तीय साधन की तरह ‘करेंसी स्वैप’ में भी कई सीमाएँ और जोखिम होते हैं।

• प्रतिपक्ष जोखिम: इसका अर्थ ऐसे जोखिम से है कि अन्य पक्षों में से कोई एक अपने दायित्वों से चूक कर सकता है।
• जटिलता: कुछ वित्तीय संस्थानों को उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करना मुश्किल लग सकता है।
• महत्त्वपूर्ण संबद्ध लागत: संरचना के आधार पर, स्वैप समझौते में प्रवेश करने और प्रबंधन करने से जुड़ी महत्त्वपूर्ण लागतें हो सकती हैं। इन लागतों को स्वैप शुल्क और ‘हेजिंग’ लागतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
• सीमित तरलता: यह अनुकूल दर पर स्वैप समझौते में प्रवेश करना या उससे बाहर निकलना मुश्किल बनाता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। स्थापना: दिसंबर 1985 में। सदस्य देश: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान नौ पर्यवेक्षक देश: चीन, अमेरिका, म्याँमार, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और यूरोपीय संघ। मुख्यालय और सचिवालय: काठमांडू, नेपाल।

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