परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निर्देश, 2024 के माध्यम से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

• निपटान नीतियाँ: ARC को एकमुश्त निपटान (One Time Settlements- OTS) के लिए पात्रता मानदंड और प्रतिभूतियों के प्राप्ति योग्य मूल्य का निर्धारण करने की पद्धतियों को शामिल करने वाली बोर्ड-स्वीकृत नीति अपनानी चाहिए।
  • निपटान पर तभी विचार किया जाना चाहिए, जब सभी वसूली विकल्प समाप्त हो जाएँ और उसे सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प माना जाए।
• निपटान राशि: अधिमानतः, निपटान का भुगतान एकमुश्त किया जाना चाहिए।
  • चरणबद्ध भुगतानों के लिए, ARC को उधारकर्ता की व्यावसायिक योजनाओं, अनुमानित आय और नकदी प्रवाह का मूल्यांकन करना चाहिए।
• स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC): ₹1 करोड़ से अधिक बकाया वाले खातों के लिए, प्रस्ताव की जाँच तकनीकी, वित्तीय और कानूनी पृष्ठभूमि के पेशेवरों से युक्त IAC द्वारा की जानी चाहिए।
• धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक करने वाले खाते: ARC धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक करने वालों से संबंधित मामलों में बकाया राशि का निपटान कर सकते हैं, बशर्ते कानूनी कार्यवाही अप्रभावित रहे।
• संशोधित मूल्यांकन मानदंड: ARC को अधिग्रहित प्रतिभूतियों के मूल मूल्यांकन और निपटान के दौरान उनके प्राप्ति योग्य मूल्य के बीच भिन्नता के कारणों को दर्ज करना होगा।
• कानूनी निरीक्षण: न्यायिक कार्यवाही के तहत खातों के निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों से सहमति प्राप्त करनी होगी।
• निवल स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता: ARC को वित्त वर्ष 2026 तक ₹300 करोड़ का न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाला फंड बनाए रखना आवश्यक है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs) 

• ARCs वित्तीय संस्थाएँ हैं, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) या संकटग्रस्त ऋणों को प्राप्त करने एवं उनका समाधान करने में संकल्पित हैं।
• स्थापना: भारत में ‘सरफेसी अधिनियम’ (Sarfaesi Act) अर्थात् ‘सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट’ (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002 के तहत शुरू किया गया।
• विनियमन: निष्पक्ष प्रथाओं और प्रणालीगत स्थिरता का पालन सुनिश्चित करने के लिए RBI द्वारा शासित।
• परिचालन क्षेत्र: ARC ऋणों का पुनर्गठन कर सकते हैं, प्रतिभूति हितों को लागू कर सकते हैं या बकाया वसूलने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकते हैं।
• ARC के उदाहरण
  • ARCIL (2002): भारत की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एस्सार स्टील जैसी बड़ी कंपनियों के कर्ज सहित कई उच्च-मूल्य वाले NPA का सफलतापूर्वक समाधान किया।
  • एडलवाइस ARC (Edelweiss ARC) (2008): ₹45,000 करोड़ से अधिक मूल्य की संकटग्रस्त संपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध ‘एडलवाइस ARC’ ने कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ARC का कार्य

ARC की भूमिका

• NPA समाधान: बैंकों से खराब ऋण प्राप्त करना ताकि उनकी बैलेंस शीट को सही करने में मदद मिल सके।
• वसूली की रणनीति: अधिकतम मूल्य की वसूली के लिए ऋण पुनर्गठन, परिसंपत्ति बिक्री और कानूनी कार्रवाई का उपयोग करना।
• आर्थिक स्थिरता: संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन करके बैंकों को मुख्य ऋण गतिविधियों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना।
• निवेशक विश्वास: बाजार आधारित समाधान की सुविधा प्रदान करना, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेशक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

ऋण के प्रकार, जिन्हें ARC ले सकता है:

• ARC केवल सुरक्षित ऋणों का अधिग्रहण कर सकता है, जिन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• यदि डिबेंचर/बॉण्ड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिभूतियों के लाभार्थी को अधिग्रहण के योग्य होने से पहले 90 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है।

ARC का महत्त्व

• ARC बैंकिंग प्रणाली के लिए बफर के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि NPA लाभप्रदता या पूँजी पर्याप्तता को कम न करना। 
• RBI द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना, शासन को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि ARC वित्तीय स्थिरता में प्रभावी रूप से योगदान देना।

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