संशोधित बाजार हस्तक्षेप योजना दिशा-निर्देश

संदर्भ

भारत सरकार ने जल्दी खराब होने वाली कृषि वस्तुओं से निपटने वाले किसानों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme-MIS) के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

बाजार हस्तक्षेप योजना

• बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) पीएम-आशा योजना (संशोधित योजना के तहत) का एक घटक है और इसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर लागू किया जाता है।
• इसे उन किसानों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है जो टमाटर, प्याज और आलू (शीर्ष फसलें) जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं होता है।
• नोडल मंत्रालय: MIS का क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
• वित्तपोषण: यह योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है, जो इसके क्रियान्वयन पर होने वाले नुकसान का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए तैयार है।

संशोधित MIS दिशा-निर्देश 

• PM-आशा के साथ एकीकरण: बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को अब पीएम-आशा योजना का एक घटक बना दिया गया है।
• कार्यान्वयन के लिए मानदंड: MIS अब केवल तभी लागू किया जाएगा, जब बाजार की कीमतों में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम-से-कम 10% की गिरावट आएगी।
• खरीद सीमा में वृद्धि: MIS के तहत फसलों की खरीद/कवरेज सीमा कुल उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का विकल्प: राज्यों के पास अब बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को भौतिक खरीद करने के बजाय सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान करने का विकल्प है।
• भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति: जब उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच मूल्य में महत्त्वपूर्ण अंतर होता है, तो NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ ​​(CNA) अब भंडारण और परिवहन की लागत की प्रतिपूर्ति करेंगी।
• खरीफ टमाटर परिवहन को मंजूरी: मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1,000 मीट्रिक टन तक खरीफ टमाटर के परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India-NAFED) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) भारत में कृषि उपज के विपणन संबंधी सहकारी समितियों का शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को देश भर में कृषि उपज के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। NAFED के कार्य किसानों का समर्थन करना: कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और बिचौलियों द्वारा शोषण को कम करना। सहकारिता को बढ़ावा देना: कृषि सहकारी समितियों का समर्थन करके भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना। बाजार तक पहुँच: किसानों को उनकी उपज के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करना।

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