अमेरिका-ईरान वार्ता पुनः प्रारंभ

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने मस्कट में अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता फिर से प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बदले ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना है।

संबंधित तथ्य

• डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के मात्र तीन महीने बाद ही यह वार्ता हो रही है, जो पर्यवेक्षकों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि ट्रंप पहले ही वर्ष 2015 के परमाणु समझौते से पीछे हट चुके हैं।

वार्ता के कारण

• ईरान पर आर्थिक दबाव: ईरान को उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रतिबंधों में राहत और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए विदेशी निवेश की तत्काल आवश्यकता है।
• ईरान के नेतृत्व की प्राथमिकताएँ: 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान का नेतृत्व वार्ता को शासन के अस्तित्व और आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक मानता है, घरेलू अशांति के जोखिमों के बीच स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
• क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव: सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश अब टकराव के बजाय ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरोध कम होता है और वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण बनता है।
• दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक लक्ष्य: अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु हथियार विकास को रोकना है और साथ ही एक मजबूत समझौता तैयार करना है, जबकि ईरान बिना किसी दबाव के आर्थिक लाभ चाहता है, ताकि बातचीत के लिए आपसी हितों को जोड़ा जा सके।

अमेरिका-ईरान समझौते के वैश्विक निहितार्थ

• एक सफल समझौता ऊर्जा बाजारों को स्थिर करेगा, संभावित रूप से तेल की कीमतों को कम करेगा और सुचारू वैश्विक आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करेगा।
• यह पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को परिवर्तित कर देगा, ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव तथा अप्रत्यक्ष रूप से यमन, सीरिया एवं लेबनान में संघर्ष को कम करेगा।
• इससे वैश्विक गठबंधनों में पुनः संतुलन स्थापित हो सकता है, रूस और चीन पर ईरान की निर्भरता कम हो सकती है तथा ईरान को पश्चिमी व्यवसायों के लिए पुनः खोला जा सकता है।

भारत और उसके हितों पर प्रभाव

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत को ईरान के कच्चे तेल तक प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर पहुँच के जरिए US-ईरान समझौते से लाभ हो सकता है, जिससे उसका ऊर्जा आयात बिल कम हो जाएगा।
• चाबहार बंदरगाह परियोजना: बेहतर US-ईरान संबंध, ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के रणनीतिक निवेश संबंधी कूटनीतिक बाधाओं को दूर करेंगे, जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जुड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• क्षेत्रीय स्थिरता: पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासियों और भारतीय व्यापारिक हितों की सुरक्षा बढ़ेगी।
• रणनीतिक स्वायत्तता: एक संतुलित US-ईरान संबंध भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों के बीच अधिक कूटनीतिक लचीलापन प्रदान करेगा।
• व्यापार के अवसर: ईरान पर प्रतिबंधों में राहत से फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए व्यापार के रास्ते फिर से खुल सकते हैं।

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