विदेशियों के लिए निवास का अधिकार (Right of residence for foreigners)

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल के एक फैसले में निर्दिष्ट किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-19(1)(e) के तहत भारत में रहने के अधिकार का दावा विदेशियों द्वारा नहीं किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

यह फैसला एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी हिरासत अवैध और बिना अधिकार के है।

न्यायालय द्वारा टिप्पणी

• हंस मुलर ऑफ नूरेनबर्ग बनाम सुप्रीटेंडेंट, प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता, 1955: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशियों को निष्कासित करने की भारत सरकार की शक्ति पूर्ण और असीमित है तथा संविधान में इस तरह के विवेक को बाधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।
• अनुच्छेद 21: विदेशियों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत घोषित यानी जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार तक सीमित हैं।

भारतीय संविधान में विदेशियों को मौलिक अधिकार

विदेशियों के कानूनी अधिकार

• वर्ष 1939 का विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम और वर्ष 1946 का विदेशी अधिनियम (फॉरेनर्स एक्ट) विदेशियों के भारत में प्रवेश, निवास और निष्कासन को नियंत्रित करता है। ये कानून केंद्र सरकार को विदेशियों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
• वर्ष 1946 के विदेशी अधिनियम की धारा 3: इसमें आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से लेकर एक निर्धारित या विशिष्ट दर्जे के व्यक्तियों से मिलने पर रोक लगाने से लेकर विदेशियों को एक विशिष्ट स्थान पर निवास की आवश्यकता तक के सरकारी नियम शामिल हैं।
  • इसमें घर में गिरफ्तारी, कारावास, एकांत कारावास और भारत से निष्कासन के प्रावधान भी शामिल हैं।
• वर्ष 1920 का पासपोर्ट अधिनियम और 1946 का विदेशी अधिनियम: यह भारत से किसी व्यक्ति के निष्कासन या निर्वासन की अनुमति देता है।

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