न्याय तक पहुँच का अधिकार पूर्ण नहीं

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि न्याय तक पहुँच का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

• मामला: यह निर्णय पांडुरंग विट्ठल केवने बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य के मामले में दिया गया।
• पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनी दूसरी समीक्षा याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी है।
• निर्णय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 11 वर्षों से अधिक समय तक बार-बार और बिना पात्रता वाली याचिकाएँ दायर करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और फोरम शॉपिंग में संलग्न होने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।

न्याय तक पहुँच का अधिकार

• न्याय का अधिकार: न्याय तक पहुँच कानून के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है और यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष हो और नागरिकों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों की रक्षा करे।
• सिद्धांत: न्याय के अधिकार में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं:-
  • न्यायिक कार्यवाही तक पहुँच: आपराधिक मुकदमों सहित कानूनी प्रणाली तक पहुँच का अधिकार।
  • निष्पक्ष सुनवाई: निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, जहाँ सभी पक्ष न्याय प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
  • कानूनी प्रतिनिधित्व: न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार।
  • संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा: कानूनी प्रणाली के भीतर संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार।
• मौलिक अधिकार: अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सुदान मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने माना है कि न्याय तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों को दी गई है।
• संवैधानिक प्रावधान 
  • प्रस्तावना: इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है।
  • मौलिक अधिकार: न्याय के अधिकार का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका अंतर्निहित उल्लेख है।
    • अनुच्छेद-13: किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जो भाग III के तहत सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
    • अनुच्छेद-32: संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को राज्य या अन्य संस्थाओं द्वारा उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाकर न्याय के अधिकार की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।
  • राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद-39A, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार प्रदान करता है, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन करके संस्थागत बनाया गया है।
• अन्य प्रावधान
  • जनहित याचिका: यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जो जनहित के प्रति समर्पित नागरिकों और संगठनों को लोगों के हितों की रक्षा के लिए न्यायालयों में सार्वजनिक महत्त्व के मामले दायर करने की अनुमति देती है।
    • भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने की थी।
  • वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (Alternative Dispute Redressal Mechanisms-ADR): ऐसे तंत्र कम औपचारिकता और कम लागत के साथ शिकायत निवारण प्रदान करते हैं।
• न्याय तक पहुँच और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून: वर्ष 1948 में तैयार किए गए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने ‘न्याय तक पहुँच’ के अधिकार को निम्नलिखित तरीके से सार्वभौमिक मान्यता दी।
  • अनुच्छेद-6: कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा।
  • अनुच्छेद-8: प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार पाने का अधिकार है।

विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) अनुच्छेद-136: सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित अथवा बनाए गए किसी मामले या मामले में किसी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। विवेकाधिकार: सर्वोच्च न्यायालय अनुमति के लिए अपील स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अगर स्वीकृति मिल जाती है, तो विशेष अनुमति अपील विशेष अनुमति याचिका बन जाती है। आधार: SLP तब दायर की जा सकती है, जब- कोई महत्त्वपूर्ण कानूनी मुद्दा शामिल हो। कोई अन्याय माना जाता हो। जब कोई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर देता है। SLP दायर करना उच्च न्यायालय के निर्णय के 90 दिनों के भीतर दायर करना। उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने से इनकार करने के 60 दिनों के भीतर दायर करना।

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