‘गिरफ्तारी के आधार’ की ‘सूचना पाने का अधिकार’

गिरफ्तारी के मामले में सूचित किए जाने का अधिकार

• CrPc की धारा 50(1) में उल्लेख किया गया है कि जो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहा है, उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसके अपराध का आधार क्या है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है।
  • यदि उसने जो अपराध किया है वह जमानती प्रकृति का है तो यह पुलिस अधिकारी का भी कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करे कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है एवं वह अपनी ओर से जमानतदारों की व्यवस्था कर सकता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद-22
• • इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए।
  • यह गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपने परिवार के सदस्यों, किसी रिश्तेदार या अपने दोस्त को सूचित करने का अधिकार भी देता है।

सूचित किए जाने का अधिकार (Right to be informed)

• इसका अर्थ है पारदर्शी होना एवं किसी को आवश्यक जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देना। सूचना पाने के अधिकार को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए, उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जा रहे उत्पाद या सेवा के बारे में सूचित होने का अधिकार होना चाहिए।
    • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 1986 सूचना के अधिकार को उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
  • नागरिकों को यह जानने का भी अधिकार है कि सरकार उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कैसे करती है।
  • एक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से आवश्यक किसी भी जानकारी तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए।
    • सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005
    • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में सूचना की कुछ श्रेणियाँ सूचीबद्ध हैं, जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है।