पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी के चुप रहने के अधिकार (Right to be Silent) पर जोर देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने का समर्थन किया।

किसी भी प्रकार का दोष स्वीकार न करना

• यह बताया गया है कि जाँचकर्ता किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं मान सकते क्योंकि वह बोलना नहीं चाहता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी आरोपी व्यक्ति को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग उसके खिलाफ किया जा सके।

मौन रहने के अधिकार 

• मौन रहने का अधिकार किसी व्यक्ति को कानून प्रवर्तन या अधिकारियों के सवालों का जवाब देने से इनकार करने की अनुमति देता है।
• मौन रहने के अधिकार के मुख्य पहलू
  • सुबूत का भार: अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना होगा।
  • निर्दोषता की धारणा: अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए।
  • आत्म-दोष के विरुद्ध संरक्षण: अभियुक्त को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो उसे अपराध में फँसाने का कारण बन सकते हैं।
  • अपवाद
    • जाँच: कुछ मामलों में, कानून किसी अभियुक्त को जाँच (जैसे- DNA परीक्षण) के लिए बाध्य कर सकता है।

मौन रहने का अधिकार (संविधान एवं कानून)

• भारत: संविधान के अनुच्छेद-20(3) में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
  • भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद-20(3): यह अनुच्छेद व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किए जाने से बचाता है।
    • यह सुरक्षा न केवल न्यायालय में बल्कि पुलिस पूछताछ के दौरान भी लागू होती है, यहाँ तक ​​कि मुकदमा शुरू होने से पहले भी।
      • यह केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिन पर किसी अपराध का आरोप है।

अनुच्छेद-20 यह किसी भी अपराध के आरोपी को मनमाने और अत्यधिक दंड से बचाता है। यह सभी नागरिकों, विदेशियों, कंपनियों या निगमों पर लागू है। मुख्य तीन प्रावधान कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं: कोई भी कानून किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं कर सकता, जो किए जाने के समय अपराध नहीं था। कोई दोहरा खतरा नहीं: किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। आत्म-दोषी नहीं: किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

• • • • यह किसी गवाह पर लागू नहीं होता, क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।
    • अनुच्छेद-20(3) के तहत संरक्षण उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, जिससे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत पूछताछ की जा रही है। 
      • ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कृत्यों के तहत व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाता है।
• मेनका गांधी मामला (1978): अनुच्छेद-21 आपराधिक मामलों में निष्पक्ष, न्यायसंगत और समतापूर्ण प्रक्रिया का आदेश देता है।
• भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता: इन सुरक्षाओं को सुदृढ़ करती है।
  • दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान
    • धारा 161(2): पुलिस पूछताछ के दौरान, व्यक्ति को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसे सवालों से इनकार कर सकता है, जिनसे आपराधिक आरोप लग सकते हैं।
    • धारा 313(3): मुकदमे के दौरान, अभियुक्त को जवाब न देने या गलत जवाब देने पर बिना सजा के चुप रहने का अधिकार है। 
    • धारा 315(1)(b): यह किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा अभियुक्त के साक्ष्य देने से इनकार करने पर किसी भी टिप्पणी को रोकती है। 
      • यह निर्दोषता की धारणा सुनिश्चित करती है।

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