जानने का अधिकार

पारदर्शिता की चुनौतियाँ और दुरुपयोग का जोखिम

• न्यायिक संवेदनशीलता बनाम सार्वजनिक जाँच: न्यायालयों को अपनी गरिमा बनाए रखने और सार्वजनिक चर्चा की अनुमति देने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में देखा गया है कि यह अतिक्रमण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा सकता है।
• अवमानना ​​शक्तियों का दुरुपयोग: आलोचनात्मक टिप्पणी को दंडित करने के लिए अवमानना ​​प्रावधानों का उपयोग करने से मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस पहुँच सकती है और नागरिक जुड़ाव को दबाया जा सकता है, खासकर विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में।
• मानहानि और मध्यस्थ दायित्व: प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि के मुकदमों की बढ़ती संख्या IT अधिनियम के तहत सेफ हार्बर सिद्धांत के बारे में सवाल उठाती है, खासकर जब प्लेटफॉर्म केवल उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री को होस्ट करते हैं।
• उच्च न्यायालयों की विवेकशीलता की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी उच्च न्यायालयों को यह संकेत देती है कि वे हटाने के आदेश जारी करने से पहले ‘सूचना के अधिकार’ और मध्यस्थों की भूमिका पर विचार अवश्य करें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जानने के अधिकार की पुनः पुष्टि भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को मजबूत करती है। न्यायालयों को अपने अधिकार को बनाए रखते हुए, जाँच के लिए यह सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्र रहना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता संस्थागत संवेदनशीलता पर प्रभावी हो।

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