वनवासियों के अधिकार

FRA से जुड़ी चिंताएँ

• CFR की पहचान न होना: CFR की धीमी और अधूरी पहचान हुई है।
  • वन नौकरशाही, जो अभी भी औपनिवेशिक तर्ज पर बनी हुई है, अपने अधिकार खोने के डर से इन अधिकारों का पुरजोर विरोध करती है।
  • अन्य सरकारी विभाग और राजनीतिक प्रतिनिधि वनवासियों को अपने स्वयं के जंगलों के स्वतंत्र उपयोगकर्ताओं और प्रबंधकों के बजाय केवल राज्य सहायता के लाभार्थियों के रूप में देखते हैं।
• CFR पात्रता में अनिश्चितता: सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) दावों के लिए योग्य वन भूमि के विशिष्ट स्थानों एवं सीमा के बारे में स्पष्टता की कमी है।
  • इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अभाव होता है।
• FRA का दुरुपयोग: अक्सर दावा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा के विस्तार के प्रावधान का पालन किए बिना जिला स्तरीय समितियाँ इस उद्देश्य के लिए आयोजित ग्राम सभाओं की उपेक्षा करती हैं।
  • परिणामतः व्यावसायिक या कृषि के अधिकार/स्वामित्व (आमतौर पर पट्टे के रूप में जाना जाता है) उन अयोग्य दावेदारों के पक्ष में दिए जा रहे हैं जिन्होंने 13 दिसंबर, 2005 की कट-ऑफ तारीख के बाद भी वन भूमि पर अतिक्रमण किया है।
  • यह FRA के साथ-साथ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उल्लंघन है।
• वन संसाधनों का अस्थिर उपयोग: अयोग्य समुदायों को सामुदायिक अधिकारों की ‘प्रकृति’ के साथ ‘सीमा’ निर्दिष्ट किए बिना अधिकार प्रदान किए गए हैं।
  • इससे वन संसाधनों का विनियमन ‘अनियंत्रित’ हो गया है जिससे लघु वन उपज सहित वन संसाधनों की स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है।
  • उदाहरण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की राज्य वन रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 में रिपोर्ट किए गए क्षेत्र की तुलना में 10,594 वर्ग किमी. बाँस वाले क्षेत्र के अवसान का संकेत मिलता है।

• सरकारी अधिकारियों द्वारा लापरवाही: कलेक्टर को प्रस्तावित अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में सभी व्यक्तियों के अधिकारों, उनकी प्रकृति और सीमा की जाँच करनी है।
  • इसके अलावा, कलेक्टर कार्यालय को यह तय करने की आवश्यकता है कि अभयारण्यों के अंतर्गत दावों को स्वीकार किया जाए या नहीं और राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत सभी अधिकार प्राप्त किए जाएं या नहीं।
  • हालाँकि, सरकारें इन प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही हैं।
• अपर्याप्त डिजिटल प्रक्रियाओं को लागू करना: खराब कनेक्टिविटी और साक्षरता वाले क्षेत्रों में डिजिटल प्रक्रिया कार्यान्वयन ने दावों के प्रभावी प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न की है। उदाहरण: मध्य प्रदेश में वनमित्र सॉफ्टवेयर।
• राज्यों में FRA का असमान कार्यान्वयन: आंध्र प्रदेश ने अपने न्यूनतम संभावित वन क्षेत्र के 29,64,000 एकड़ में से 23% को मान्यता दी है, जबकि 52,36,400 एकड़ न्यूनतम संभावित वन क्षेत्र वाले झारखंड ने केवल 5% को मान्यता दी है।
  • राज्यों के भीतर, कुछ जिलों ने दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, ओडिशा के भीतर, नबरंगपुर जिले में 100% IFR मान्यता दर है, लेकिन संबलपुर में, यह 41.34% है।

मवेशी चराई पर न्यायपालिका मार्च 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सभी जंगलों में मवेशी चराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों तक सीमित कर दिया। यह आदेश FRA का उल्लंघन करता है, जो अन्य सामुदायिक अधिकारों से अलग, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व सहित सभी जंगलों में ‘खानाबदोश या पशुपालक समुदायों की चराई और पारंपरिक मौसमी संसाधन पहुँच’ को मान्यता देता है। न्यायालयों ने इन उल्लंघनों को नजरअंदाज कर दिया है, जो औपनिवेशिक युग के बाद से वन विभाग के भीतर गहराई से व्याप्त हो गए हैं और वन नौकरशाही को समान प्रथाएँ विरासत में मिली हैं।

आगे की राह

• उन्नत दस्तावेजीकरण और साक्ष्य प्रस्तुति: सभी राज्यों को निर्देश दिए जाने चाहिए, जिसमें वन क्षेत्र के अधिकारियों को वन अतिक्रमण की स्थिति को दर्शाने वाले उपग्रह चित्र और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
  • इससे यह सुनिश्चित होगा कि दावे केवल गाँव के बुजुर्गों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार नहीं किए जाते बल्कि अन्य साक्ष्यों के साथ भी तुलना   की जाती है।
• ग्राम सभा की बैठकों को सुव्यवस्थित करना: ऐसी बस्तियों में वन भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से बार-बार ग्राम सभा की बैठकें बंद की जानी चाहिए, जहाँ जिला स्तरीय समिति के अंतिम निर्णय के बाद अभ्यास पहले ही पूरा हो चुका है।
• अधिकारों की सीमा निर्दिष्ट करना: सामुदायिक वन अधिकारों के अनुदान से जुड़े सभी मामलों में अनुमत उपज की ‘संतुलित सीमा’ के विनिर्देश को शामिल करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।
• राज्य सरकार की एजेंसियों को संवेदनशील बनाना: राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे वन विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग और राजस्व विभागों को स्थायी वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए CFRR की मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

क्षमता निर्माण: वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए वन उपज की टिकाऊ फसलों और वन विकास गतिविधियों के संबंध में फ्रंटलाइन कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदाय की क्षमता निर्माण की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

DOWNLOAD PDF