सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के निर्देश

• अपर्याप्त क्षमता: यातायात प्रवर्तकों और ट्रॉमा देखभाल प्रदाताओं सहित प्रशिक्षित कर्मियों तथा सार्वजनिक जागरूकता में कमी हुई।

भारत: सड़क सुरक्षा पहल

• राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (वर्ष 2010): जागरूकता, प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
• मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019: कठोर दंड, वाहन फिटनेस मानदंड और नेक लोगों की सुरक्षा के लिए प्रावधान प्रस्तुत करता है।
• एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD): सूचित नीति-निर्माण के लिए सड़क दुर्घटना डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस।
• सचेत भारत कार्यक्रम: सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है।
• सुंदर समिति की सिफारिशें: राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय बोर्डों, आघात देखभाल प्रणालियों और सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित निधियों का समर्थन किया।
• नेक लोगों के लिए दिशा-निर्देश: दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले राहगीरों को कानूनी या प्रक्रियात्मक उत्पीड़न से कानूनी रूप से सुरक्षित करना।
• राजमार्ग गश्ती और आपातकालीन सेवाएँ: NHAI और राज्य सरकारों के तहत राजमार्ग गश्ती इकाइयाँ और एंबुलेंस नेटवर्क स्थापित करता है।

वैश्विक: सड़क सुरक्षा पहल

• सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक (वर्ष 2021-2030): समन्वित वैश्विक प्रयासों के माध्यम से सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करने का लक्ष्य।
• स्टॉकहोम घोषणा (वर्ष 2020): सतत् विकास के लिए सड़क सुरक्षा को आवश्यक मानता है और सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोणों का आह्वान करता है।
• सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा (वर्ष 2015): सुरक्षित सड़क अवसंरचना, वाहन मानकों और प्रवर्तन तंत्रों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
• सड़क सुरक्षा पर WHO की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट: सड़क यातायात चोटों को कम करने पर व्यापक वैश्विक डेटा और नीति मार्गदर्शन प्रदान करती है।
• विजन जीरो (स्वीडन): प्रणालीगत अवसंरचना और व्यवहार सुधार के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने का लक्ष्य रखने वाली दीर्घकालिक रणनीति।

आगे की राह

• तत्काल गठन: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करना और सक्षम विशेषज्ञों के साथ बोर्ड का संचालन करना।
• संस्थागत सुदृढ़ीकरण: बोर्ड को वैधानिक समर्थन, वित्तपोषण और कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना।
• एकीकृत सड़क सुरक्षा नीति: डिजिटल और ‘ऑन-ग्राउंड प्लेटफॉर्म’ के माध्यम से केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्रयासों को सिंक्रोनाइज करना।
• जागरूकता और प्रौद्योगिकी का उपयोग: सार्वजनिक जागरूकता को तीव्र करना और वास्तविक समय सड़क प्रबंधन के लिए AI, सेंसर और ITS को एकीकृत करना।

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