सागरमाला परिक्रमा

संदर्भ 

हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा सागरमाला परिक्रमा (Sagarmala Parikrama) को हरी झंडी दिखाना भारत के नौसैनिक नवाचार में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसमें मुंबई से तूतीकोरिन तक 1,500 किलोमीटर की स्वायत्त यात्रा शामिल है।

सागरमाला परिक्रमा से संबंधित तथ्य

• स्वायत्त पोत यात्रा: इस यात्रा में ‘सागर डिफेंस इंजीनियरिंग’ (Sagar Defence Engineering) द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक स्वायत्त सतह पोत शामिल है, जिसका उद्देश्य समुद्री स्वायत्त प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है।
• रणनीतिक निहितार्थ: यह यात्रा एक प्रमुख तकनीकी प्रगति का प्रतीक है क्योंकि भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा एवं परिचालन पहुँच को बढ़ाने के लिए अधिक स्वायत्त सतह तथा जल के नीचे के जहाजों को शामिल करने की योजना बना रही है।
• इसका अनावरण स्वावलंबन 2024 (Swavlamban 2024) में किया गया था।

स्वावलंबन 2024 (Swavlamban 2024) एवं संबंधित पहल

• स्वावलंबन (Swavlamban) कार्यक्रम: नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन (Naval Innovation and Indigenisation Organisation- NIIO) का यह वार्षिक कार्यक्रम स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करके रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
• ADITI 3.0 एवं DISC 13: रक्षा मंत्री ने इन पहलों का भी अनावरण किया, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
  • ADITI 3.0 में एक उच्च-शक्ति माइक्रोवेव हथियार प्रणाली (High-power Microwave Weapon System) विकसित करने की चुनौती शामिल है।
  • DISC 13 में सेना, नौसेना एवं वायु सेना की भागीदारी के साथ AI, सैन्य संचार तथा स्वायत्त प्रणालियों जैसे डोमेन में चुनौतियाँ शामिल हैं।
• आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने के नौसेना के लक्ष्य पर जोर दिया।
• रक्षा नवाचार की सफलता: नौसेना ने कथित तौर पर 2,000 से अधिक प्रस्तावों को समाधान में तब्दील किया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹700 करोड़ के 171 अनुबंध एवं ₹2,000 करोड़ से अधिक की पहल हुई है।

SPRINT के बारे में SPRINT: SPRINT का मतलब ‘रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों’ (Innovations for Defence Excellence- iDEX), NIIO एवं ‘टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल’ (Technology Development Acceleration Cell- TDAC) के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास में पोल-वॉल्टिंग का समर्थन करना है। लॉन्च: प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में SPRINT पहल शुरू की। उद्देश्य: SPRINT योजना एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है। 75 चुनौतियाँ: आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना ने इस योजना के तहत स्वदेशी रक्षा समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022 में 75 चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य: NIIO ने रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation- DIO) के साथ मिलकर अगस्त 2023 तक भारतीय नौसेना में कम-से-कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। परिवर्तनकारी दृष्टिकोण: SPRINT का लक्ष्य भारतीय नौसेना को ‘खरीदने वाली नौसेना’ से ‘निर्माता वाली नौसेना’ में विकसित करना है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) 

• DIO द्वारा स्थापित: iDEX को भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा नवाचार संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था।
• नवाचार को बढ़ावा देना: यह नवाचार को प्रोत्साहित करके उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• ADITI योजना: ADITI (‘एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद iDEX’ – Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) योजना का हालिया लॉन्च महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक रक्षा प्रगति पर iDEX के फोकस पर जोर देता है।
• डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज: iDEX ने डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज के 11 संस्करण पेश किए हैं, जो रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान आमंत्रित करते हैं।
• खरीद को मंजूरी: अपनी स्थापना के बाद से, वर्ष 2018 में iDEX ने ₹2,000 करोड़ से अधिक मूल्य की 35 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है।
• मान्यता: iDEX को वर्ष 2021 में इनोवेशन श्रेणी में सार्वजनिक नीति के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।
• व्यापक जुड़ाव: यह वर्तमान में रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 400 से अधिक स्टार्ट-अप एवं MSMEs के साथ सहयोग करता है।

SPRINT एवं iDEX सहयोग

• SPRINT: इस योजना के तहत प्राप्त 2,000 से अधिक प्रस्तावों को योजना के तहत 155 कार्रवाई योग्य चुनौतियों में बदल दिया गया।
• iDEX साझेदारी: 213 MSMEs एवं स्टार्ट-अप के साथ सहयोग से ₹784 करोड़ की परियोजनाएँ शुरू हुई हैं, जिसका लक्ष्य भारत को नवीन रक्षा समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।

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