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116 नए पर्यटन स्थलों को मंजूरी

Lokesh Pal March 18, 2025 03:12 72 0

संदर्भ

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न योजनाओं के तहत 116 नए पर्यटन स्थलों को मंजूरी दी है।

  • इन परियोजनाओं का उद्देश्य सतत् पर्यटन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढाँचे को अपडेट करना और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करना है। 

नए पर्यटन स्थलों की सूची

  • कुल 116 स्थलों को ₹4,088 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा।
  • इन स्थलों को तीन योजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:
    • स्वदेश दर्शन 2.0 (SD 2.0) के तहत 34 गंतव्य विकसित किए जाएँगे।
    • ‘चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट’ (CBDD) पहल के तहत 42 गंतव्य। 
    • पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) के तहत 40 गंतव्य।

सतत् पर्यटन (Sustainable Tourism) के बारे में

  • विश्व पर्यटन संगठन, सतत् पर्यटन को ‘ऐसे पर्यटन के रूप में परिभाषित करता है, जो अपने वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखता है एवं आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण व मेजबान समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  • संयुक्त राष्ट्र के महासभा के प्रस्ताव 70/193 के आधार पर, वर्ष 2017 को विकास के लिए सतत् पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया।

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के बारे में

  • स्वदेश दर्शन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे पूरे भारत में विषयगत पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  • सतत् एवं उत्तरदायी पर्यटन विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया गया।
    • उदाहरण के लिए महाबलीपुरम (तमिलनाडु) और काजीरंगा (असम) जैसे स्थलों को सतत् पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  • यह योजना राज्य सरकारों को पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढाँचे के निर्माण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • संशोधित संस्करण में केवल सर्किट के बजाय संपूर्ण गंतव्यों के विकास पर जोर दिया गया है, ताकि समग्र पर्यटक अनुभव सुनिश्चित हो सके।
  • इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के हिस्से के रूप में ट्राइबल होमस्टे पहल शुरू की गई है, जो निम्नलिखित का समर्थन करती है:
    • नए होमस्टे निर्माण के लिए प्रति इकाई ₹5 लाख।
    • मौजूदा होमस्टे के नवीनीकरण के लिए प्रति इकाई ₹3 लाख।
    • आदिवासी गाँवों में सामुदायिक विकास के लिए ₹5 लाख।

‘चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट’ (CBDD) के बारे में

  • CBDD स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों का समग्र विकास करना है।
  • इस पहल के तहत 42 स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें मंजूरी दी गई है।
    • इसमें अजंता गुफाएँ (महाराष्ट्र) और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) जैसे स्थान शामिल हैं।
  • यह चयनित स्थलों पर सुविधाओं, पहुँच और सुरक्षा में सुधार करके पर्यटकों के अनुभव को संवर्द्धित करने पर केंद्रित है।
  • यह पहल राज्य सरकारों को वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव देने और प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिले।

पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) के बारे में

  • SASCI केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक फंडिंग पहल है, जिसे विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 
  • इस योजना के तहत 23 राज्यों में 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 3,295.76 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 
    • SASCI के तहत जयपुर (राजस्थान) और कोणार्क (ओडिशा) जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की योजना है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:-
    • प्रमुख पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत करना।
    • अधिक अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग करना।
    • पहुँच एवं आगंतुक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, सार्वजनिक परिवहन और आगंतुक सुविधाओं जैसे बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना।

पर्यटन मंत्रालय की कौशल विकास पहल

  • केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय पर्यटन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरे भारत में अल्पकालिक, रोजगारोन्मुखी कौशल कार्यक्रम चला रहा है।
  • इसके तहत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
    • उदाहरण के लिए बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM), स्थानीय जनशक्ति को पेशेवर विशेषज्ञता से संबद्ध करने के लिए चलाया जा रहा है।
  • इस पहल का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करके और विश्व स्तरीय आतिथ्य अनुभव सुनिश्चित करके भारत की पर्यटन क्षमता को अधिकतम करना है।

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