संजय कुमार मिश्रा GSTAT के नए अध्यक्ष

संदर्भ

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को 4 वर्ष के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

संबंधित तथ्य

• चयन एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर किया गया था। इससे GSTAT को जल्द-से-जल्द कार्यात्मक बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
• पहले ही संकेत दिया गया था कि केंद्र 1 जुलाई से ट्रिब्यूनल को कार्यात्मक बनाने की योजना बना रहा है। 
• GSTAT की एक प्रधान पीठ दिल्ली में और 31 राज्य पीठें राज्यों के विभिन्न स्थानों पर स्थित होंगी। 
• फरवरी 2024  में राजस्व विभाग ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की प्रधान पीठ में न्यायिक सदस्यों के 63 पदों और तकनीकी सदस्यों (केंद्र) के 32 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 
• पात्रता मानदंड: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना, या 10 वर्षों के संयुक्त अनुभव के साथ एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, या अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ 10 वर्षों का वकालत अनुभव होना।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

• पृष्ठभूमि
  • GSTAT की स्थापना- GST व्यवस्था के कार्यान्वयन के समय (1 जुलाई, 2017) परिकल्पित की गई थी।
  • CGST अधिनियम केंद्र सरकार को जीएसटी परिषद की सिफारिश पर एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार देता है, जिसे ‘GSTAT’ के नाम से जाना जाता है।
  • जीएसटी परिषद लंबे समय से प्रतीक्षित अपीलीय निकाय के कामकाज पर (जुलाई, 2023 में) व्यापक सहमति पर पहुँची थी।
• परिचय
  • केंद्रीय और राज्य GST अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील GSTAT के समक्ष की जाती है।
  • 50 लाख रुपये से कम के विवादों से संबंधित अपील का मामला, जो कानून के प्रश्न से संबंधित नहीं है, उस पर एकल सदस्यीय पीठ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
  • इसलिए यह GST कानूनों में दूसरी अपील का एक मंच है और केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला सामान्य मंच है।
  • एक सामान्य मंच होने के नाते, GSTAT यह सुनिश्चित करेगा कि GST के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निवारण में और पूरे देश में GST के कार्यान्वयन में एकरूपता हो।
• GSTAT की आवश्यकता
  • यह उद्योग के अभिकर्ताओं के लिए एक बहुप्रतीक्षित कदम था, जो पिछले छह वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध कर रहे थे।
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
  • अकेले पिछले दो वर्षों में, ऐसी अपीलें वर्ष 2020-21 में 5,499 से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2022-23 में 11,899 हो गईं।
  • परिणामस्वरूप, CGST लेवी को लेकर करदाताओं की ओर से लंबित अपीलों की संख्या (30 जून तक) तेजी से बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई थी।
  • 31 मार्च 2023 तक ऐसे लंबित मामलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है।
• GSTAT का महत्त्व
  • जीएसटीएटी के गठन से निर्णय की प्रक्रिया में तेजी आएगी और विशेषकर आवर्ती मुकदमेबाजी के मुद्दों में कर निश्चितता मिलेगी।
  • समर्पित और विशिष्ट जीएसटीएटी द्वारा मामलों का त्वरित और किफायती समाधान सुनिश्चित करने से देश में व्यापारिक भावनाओं को मजबूत करने और व्यापार करने में आसानी में मदद मिलेगी।

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