संथारा: एक नैतिक, कानूनी और सामाजिक परीक्षण

बच्चों के अधिकारों के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा

• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015: यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक बच्चे को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और किसी भी ऐसे कार्य से बचाया जाना चाहिए, जिससे उसे नुकसान या मृत्यु होने की संभावना हो।
  • यदि इससे बच्चे को पीड़ा होती है या उसके जीवन और सम्मान का हनन होता है तो अभिभावकों की सहमति अमान्य है।
• यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम: यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि बच्चों को सुरक्षा का अधिकार है, यहाँ तक कि अपने अभिभावकों से भी, ऐसी स्थितियों में जो उनके स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डालती हैं।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने और कानूनी कार्यवाही तथा सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए सशक्त है, जहाँ बाल अधिकारों से समझौता किया जाता है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए वैश्विक रूपरेखा

• संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC), 1989: यह बाल अधिकारों पर सबसे व्यापक वैश्विक संधि है; लगभग प्रत्येक देश (अमेरिका को छोड़कर) द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया है।
  • अनुच्छेद-3: सभी कार्यों में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • अनुच्छेद-6: प्रत्येक बच्चे के जीवन के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है तथा अस्तित्व एवं विकास को सुनिश्चित करता है।
  • अनुच्छेद-19: माता-पिता या अभिभावकों द्वारा की गई सभी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद-24: स्वास्थ्य के उच्चतम मानक को प्राप्त करने का अधिकार; राज्यों को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सभी प्रभावी उपाय करने चाहिए।
• नॉर्वे (Norway)
  • बाल कल्याण अधिनियम [बार्नेवर्नलोवेन (Barnevernloven)]: यह कानून प्राधिकारियों को हस्तक्षेप करने और बच्चों को माता-पिता के बंधन से मुक्त होने का अधिकार देता है, यदि उनकी सुरक्षा, विकास या कल्याण को खतरा हो, जिसमें हानिकारक आध्यात्मिक या सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका
  • बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और उपचार अधिनियम (CAPTA): CAPTA के अनुसार, राज्य बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा की जाँच करने एवं उसे रोकने के लिए तंत्र स्थापित करता है, जिसमें दुर्व्यवहार में माता-पिता की उन कार्रवाइयों या चूकों को शामिल करना शामिल है, जो मृत्यु, गंभीर नुकसान अथवा शोषण का कारण बनती हैं।
  • जब माता-पिता व्यक्तिगत या धार्मिक विश्वासों के आधार पर आपत्ति करते हैं, तो नाबालिगों के लिए चिकित्सा उपचार को अनिवार्य बनाने के लिए अमेरिकी न्यायालयों द्वारा पैरेंस पैट्रिया सिद्धांत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  • ‘आस्था चिकित्सा’ (Faith Healing) संबंधी मौतों जैसे मामलों में, न्यायालयों ने माता-पिता के विरुद्ध फैसला सुनाया है और उन्हें हत्या या उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

आगे की राह

• नीतिगत हस्तक्षेप: विशेष रूप से जीवन को खतरे में डालने वाले संदर्भों में नाबालिगों से संबंधित धार्मिक प्रथाओं की कानूनी और नैतिक सीमाओं को परिभाषित करने वाले स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार करना।
• जागरूकता पहल: धार्मिक नेताओं, माता-पिता और समुदायों को बाल अधिकारों, कानूनी दायित्वों तथा आस्था-आधारित परंपराओं के संदर्भ में नैतिक पालन-पोषण पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से संवेदनशील बनाना।
• क्षमता निर्माण: NCPCR और राज्य आयोगों जैसे संस्थागत तंत्रों को मजबूत करना ताकि उन मामलों में सक्रिय रूप से निगरानी और हस्तक्षेप किया जा सके,  जहाँ धार्मिक प्रथाएँ बाल कल्याण को खतरे में डाल सकती हैं।
• चिकित्सा सहायता: बाल संरक्षण कानूनों के साथ चिकित्सा नैतिकता को एकीकृत करना, यह सुनिश्चित करना कि गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उपशामक देखभाल मिले और सांस्कृतिक औचित्य की परवाह किए बिना उन्हें हानिकारक अनुष्ठानों से बचाया जाए।

केस स्टडी आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के वरिष्ठ सदस्य हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं। हाल ही में हुई एक घटना ने पूरे देश में आक्रोश उत्पन्न कर दिया है, जिसमें एक 3 वर्षीय असाध्य रूप से बीमार बालिका को एक आध्यात्मिक नेता के मार्गदर्शन में और उसके माता-पिता की पूर्ण सहमति से, जो आपके समुदाय से हैं, स्वैच्छिक मृत्यु तक उपवास की पारंपरिक धार्मिक प्रथा के अधीन किया गया। हालाँकि बाल अधिकार संगठनों, चिकित्सा पेशेवरों और मीडिया ने इस कृत्य की निंदा की है तथा माता-पिता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने की माँग कर रहे हैं, आपके समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा माता-पिता और धार्मिक प्रथा के समर्थन में सामने आया है, तथा वह इसे पवित्र एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित बता रहा है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सौंपे गए आयोग के सदस्य के रूप में और समुदाय के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए: इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। हितधारक कौन हैं और उनके हित क्या हैं? इस स्थिति में आपके लिए कौन-से संभावित उपाय उपलब्ध हैं? अपने निर्णय को नैतिक सिद्धांतों के साथ पुष्ट करते हुए आप कौन-सा उपाय अपनाएँगे और क्यों?

निष्कर्ष

बालिका की दुखद मौत आस्था, माता-पिता के अधिकार और बाल अधिकारों के बीच गंभीर संघर्ष को प्रदर्शित करती है, जहाँ संवैधानिक रूप से संरक्षित धार्मिक स्वतंत्रता बच्चे के जीवन, सम्मान तथा सुरक्षा के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है। भारत जैसे बहुलवादी समाज में नैतिकता मानवीय गरिमा, कमजोर लोगों की सुरक्षा और अनियमित व्यक्तिगत विश्वास प्रणालियों पर संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता पर आधारित होनी चाहिए।

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