सपिंड विवाह (sapinda marriage)

विधिक चुनौती का आधार

• संबंधित मामला
  • वर्ष 2007: महिला के विवाह को तब अमान्य घोषित कर दिया गया जब उसके पति ने सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया कि उन्होंने सपिंड विवाह में प्रवेश किया था।
  • वर्ष 2023: इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने अक्टूबर 2023 में अपील खारिज कर दी।
    • इसके बाद महिला ने सपिंड विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
• संवैधानिक वैधता: याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(v) का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

• • उन्होंने तर्क दिया कि प्रथा का कोई प्रमाण न होने पर भी सपिंड विवाह प्रचलित हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सपिंड विवाह को उचित ठहराने के लिए स्थापित परंपरा के पर्याप्त साक्ष्य देने में विफल रही।
• न्यायालय ने यह भी माना कि विवाह में साथी का चुनाव विनियमन के अधीन हो सकता है।
•  इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं मिला कि सपिंड विवाह पर प्रतिबंध समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अन्य देशों में सपिंड विवाह के समान विवाह

• यूरोप: कई यूरोपीय देशों में व्यभिचारी ( कौटुंबिक) संबंधों को लेकर कानून भारत की तुलना में कम सख्त हैं।
  • फ्राँस: वर्ष 1810 की दंड संहिता के तहत व्यभिचारी (कौटुंबिक) के अपराध को समाप्त कर दिया गया, जिससे वयस्कों के बीच सहमति से विवाह की अनुमति मिल गई।
  • बेल्जियम: फ्रांसीसी संहिता के प्रभाव में इसी तरह के कानून अपनाए गए।
  • पुर्तगाल: यह व्यभिचारी (कौटुंबिक) को अपराध नहीं मानता।
  • इटली: व्यभिचारी (कौटुंबिक) को केवल तभी अपराध माना जाता है यदि यह “पब्लिक स्कैंडल ” का कारण बनता है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: सभी 50 राज्यों में व्यभिचारी (कौटुंबिक) विवाह निषिद्ध है। हालाँकि, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्कों के बीच संबंधों की अनुमति है।