सैटेलाइट इंटरनेट सेवा नियम

सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के बारे में

• परिभाषा: सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग करता है, खासकर दूरदराज या कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
• प्रमुख प्रदाता: भारतीय परिचालन पर नजर रखने वाले प्रमुख हितधारकों में स्पेसएक्स का स्टारलिंक, अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर, यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो शामिल हैं।
• विनियामक ढाँचा: इन सेवाओं के लिए ‘ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट’ (GMPCS) लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ये भारत की एकीकृत लाइसेंस (UL) व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। 

सैटेलाइट इंटरनेट सेवा नियमों में परिवर्तन

• लाइसेंसिंग: नए नियम एकीकृत लाइसेंस का हिस्सा हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि सभी सैटेलाइट फर्म (वर्तमान एवं भविष्य) समान रूप से अनुपालन करें।
  • स्टारलिंक का संचालन अभी भी रुका हुआ है क्योंकि यह GMPCS मंजूरी और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार कर रहा है।
• टर्मिनलों की जियो-फेंसिंग: भारतीय सैटेलाइट टर्मिनलों को विदेश में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  • विदेश से खरीदे गए टर्मिनलों को भारतीय क्षेत्र में निष्क्रिय किया जाना चाहिए, ताकि अनधिकृत सीमापार उपयोग को रोका जा सके।
• अनिवार्य स्थानीय विनिर्माण: फर्मों को 5-वर्षीय चरणबद्ध विनिर्माण योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिससे जमीनी क्षेत्र का न्यूनतम 20% स्वदेशीकरण सुनिश्चित हो सके।
• डेटा स्थानीयकरण और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ
  • सभी उपयोगकर्ता डेटा भारत में संगृहीत किया जाना चाहिए।
  • विदेशी गेटवे या सर्वर के माध्यम से भारतीय ट्रैफिक को रूट या मिरर करने की अनुमति नहीं है।
  • डेटा सेंटर, DNS सिस्टम और वैध अवरोधन उपकरण भारत में भौतिक रूप से स्थित होने चाहिए।
• NavIC एकीकरण: फर्मों को भारत के NavIC नेविगेशन सिस्टम को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर उपयोगकर्ता टर्मिनलों में एकीकृत करना चाहिए, जिसका पूर्ण अनुपालन वर्ष 2029 तक अपेक्षित है।
• ऑपरेटरों को सक्षम करना चाहिए
• • सरकार द्वारा चिह्नित सामग्री के लिए वेबसाइट ब्लॉकिंग तंत्र।
  • स्थिर और मोबाइल स्थानों सहित वास्तविक समय उपयोगकर्ता टर्मिनल ट्रैकिंग।
  • माँग पर कानून प्रवर्तन के साथ मेटाडेटा साझा करना।
• कंपनियों को आपातकालीन स्थितियों, शत्रुतापूर्ण स्थितियों या सीमाओं और EEZ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सेवाओं को प्रतिबंधित करना होगा।

नए नियमों का महत्त्व

• राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना: ये दिशा-निर्देश पहलगाम हमले जैसी घटनाओं के बाद की चिंताओं को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में सैटकॉम के दुरुपयोग को रोकना है।
• डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना: स्थानीय डेटा रूटिंग को अनिवार्य करके और विदेशों में टर्मिनलों को अक्षम करके, भारत डिजिटल बुनियादी ढाँचे और उपयोगकर्ता डेटा पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है।
• स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना: NavIC और स्थानीय टर्मिनल निर्माण का अनिवार्य एकीकरण मेक इन इंडिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
• परिचालन चुनौतियों का समाधान: जियो-फेंसिंग नियम विमानन और समुद्री क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय रोमिंग टर्मिनलों के लिए बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
  • विदेशी यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए स्टारलिंक की वैश्विक रोमिंग योजनाएँ अव्यवहारिक हो जाती हैं।
• विनियामक निश्चितता बनाना: एकीकृत लाइसेंस के तहत दूरसंचार और उपग्रह नियमों का सामंजस्य कंपनियों और विनियामकों दोनों के लिए कानूनी स्थिरता सुनिश्चित करता है।

इन नए उपग्रह संचार नियमों का उद्देश्य उभरते डिजिटल परिदृश्य में भारत की रणनीतिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं के साथ नवाचार और कनेक्टिविटी को संतुलित करना है।

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