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Lokesh Pal November 11, 2024 12:16 44 0
सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एक शैक्षणिक संस्थान के ‘अल्पसंख्यक चरित्र’ (Minority Character) को निर्धारित करने के लिए एक ‘समग्र और यथार्थवादी’ (Holistic and Realistic) परीक्षण निर्धारित किया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
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यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद-30 की व्याख्या को नया रूप देता है और भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों पर चल रही बहस में एक निर्णायक क्षण को चिह्नित करता है।
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