अनुसूचित जनजाति का दर्जा

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया

• राज्य सरकार का प्रस्ताव: यह प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति के दर्जे की माँग करने वाले समुदाय की पहचान करती है।
  • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नृवंशविज्ञान और सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन करता है, सहायक दस्तावेज तैयार करता है और प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करता है।
  • इसके बाद मंत्रालय प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए भारत के महापंजीयक कार्यालय (ORGI) को भेजता है।
• भारत के महापंजीयक (RGI) द्वारा समीक्षा
  • गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के महापंजीयक (RGI) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवशास्त्रीय साक्ष्यों का उपयोग करके प्रस्ताव की जाँच करता है।
  • यदि RGI दावे को मंजूरी दे देता है, तो प्रस्ताव को आगे की जाँच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को भेज दिया जाता है।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा समीक्षा
  • NCST सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विशिष्टता और मुख्यधारा के समाज से अलगाव की सीमा जैसे कारकों के आधार पर समुदाय की पात्रता का आकलन करता है।
  • मूल्यांकन के बाद, NCST औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है।
• अंतिम अनुमोदन और संवैधानिक संशोधन
  • सभी संस्थाओं की सहमति के बाद, प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाता है।
  • इसके बाद मंत्रिमंडल संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करता है।
  • राष्ट्रपति अनुच्छेद-341 और 342 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत समावेशन या बहिष्करण को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करते हैं।

ST सूची में शामिल होने के लाभ

• शैक्षिक आरक्षण: अनुच्छेद-15(4) अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।
• सेवाओं में आरक्षण: अनुच्छेद-16(4), 16(4A) और 16(4B) सरकारी पदों तथा सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित करते हैं।
• प्रशासनिक सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद-244, पाँचवीं और छठी अनुसूची के साथ, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।
• स्थानीय शासन प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद-243D पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।
• संसदीय प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद-330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
• अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट सरकारी योजनाओं तक पहुँच: मान्यता प्राप्त समुदायों को मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभ प्राप्त होते हैं।
  • उदाहरण के लिए: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ, विदेशी छात्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से रियायती ऋण।

वर्तमान स्थिति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 705 जनजातियाँ हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6% (लगभग 10.4 मिलियन लोग) हैं।

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