SCO बैठक 2024

भारत के लिए SCO का महत्त्व

• भू-राजनीतिक महत्त्व: भारत को मध्य एशिया, रूस और चीन के साथ जुड़ने, क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलित करने और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• सुरक्षा सहयोग: क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) जैसी पहलों के माध्यम से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने में मदद करता है, जिससे भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहायता मिलती है।
• आर्थिक संपर्क: क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ाता है, भारत को ऊर्जा-समृद्ध मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North-South Transport Corridor-INSTC) जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को बढ़ावा देता है।
• रणनीतिक स्वायत्तता: भारत को चीन और रूस के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है, जिससे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय सेटिंग में उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहती है।
• सॉफ्ट पॉवर: भारत की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलों (जैसे, योग, बाजरा, मिशन LiFE) को बढ़ावा देता है, साथ ही सतत् विकास पर सहयोग को आगे बढ़ाता है।
• वैश्विक शासन सुधार (Global Governance Reform): संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करता है, जो भारत के अधिक प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रयास के साथ संरेखित है।
• ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना: SCO में भारत की सदस्यता मध्य एशियाई देशों के खनिज और ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है।
• लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करना: SCO शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से जुड़ी चुनौतियाँ

• भू-राजनीतिक तनाव: सदस्यों (भारत, चीन, पाकिस्तान) के बीच आंतरिक मतभेद आम सहमति को जटिल बनाते हैं, जिससे वर्तमान वैश्विक संदर्भ में SCO की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
• SCO के विस्तार से अधिदेश कमजोर हो रहा है: हाल ही में हुए विस्तार से SCO के मुख्य फोकस के कमजोर होने का खतरा है, क्योंकि नए सदस्य अलग-अलग प्राथमिकताएँ लेकर आ रहे हैं, जिससे सामूहिक लक्ष्यों को हासिल करना जटिल हो रहा है।
• आतंकवाद विरोधी चुनौतियाँ: गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) में सीमा पार आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में SCO की सीमित सफलता चिंता का विषय बनी हुई है।
• पश्चिम विरोधी रुख: SCO का पश्चिम विरोधी रुख भारत के लिए पश्चिमी साझेदारियों के साथ संतुलन बनाने की प्रक्रिया को जटिल बनाता है, विशेषकर तब जब चीन और रूस अपने भू-रणनीतिक हितों के लिए इस मंच का इस्तेमाल करते हैं।
• चीन-पाकिस्तान-रूस प्रभाव: चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के प्रति भारत का विरोध SCO के भीतर अपने हितों को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता को सीमित करता है।
  • चीन की “चेक-बुक” और “वुल्फ वॉरियर” कूटनीति, मानवाधिकार उल्लंघन और हांगकांग में की गई कार्रवाइयाँ SCO के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धताओं पर गंभीर सवाल उठाती हैं।
• सदस्यों के अलग-अलग हित: SCO के सदस्य देशों के हित एवं उद्देश्य बहुत व्यापक हैं। इससे विभिन्न विषयों पर सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है, जिससे संगठन की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।

भारत और SCO के लिए आगे की राह

• भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान: भारत को SCO ढाँचे के भीतर सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वसुधैव कुटुम्बकम् (दुनिया एक परिवार है) के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देना जारी रखना चाहिए।
• आपसी सहयोग को मजबूत करना: SCO सदस्यों को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, लोगों के बीच आदान-प्रदान और आर्थिक हितों जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने द्विपक्षीय विवादों को अलग रखना चाहिए।
• विस्तार का प्रबंधन: जैसे-जैसे SCO का विस्तार होता है, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि संगठन का मुख्य अधिदेश कम न हो। सदस्यों को समूह द्वारा निर्धारित सामान्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
• आतंकवाद निरोधक तंत्र को मजबूत करना: भारत ने लगातार SCO के आतंकवाद रोधी एजेंडे को मजबूत करने की वकालत की है, सदस्य देशों से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के विरुद्ध दृढ़ और लगातार कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
  • क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) को मजबूत करने की आवश्यकता है और SCO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके सदस्य आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करना तथा कट्टरपंथ को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएँ।
• नई चुनौतियों के अनुकूल होना: SCO को प्रासंगिक बने रहने के लिए, इसे बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता के साथ विकसित होना चाहिए। इसके लिए साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार मुद्दों जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी रणनीतियों को अपडेट करना होगा।
  • SCO को सदस्य देशों के हितों के अनुरूप ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे के विकास और सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों की भी खोज करनी चाहिए।
• प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करना: भारत को पश्चिम के साथ अपने बढ़ते संबंधों और SCO में अपनी भूमिका के बीच संतुलन बनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने पश्चिमी गठबंधनों से समझौता किए बिना यूरेशिया में अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए मंच का उपयोग करे।
• क्षेत्रीय संपर्क पर ध्यान केंद्रित करना: भारत मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (North-South Transport Corridor- INSTC) जैसी क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए एससीओ का लाभ उठा सकता है।

निष्कर्ष

SCO भारत को क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और आतंकवाद-रोधी रणनीतिक अवसर प्रदान करता है, लेकिन आंतरिक भू-राजनीतिक मतभेदों और चीन तथा रूस के प्रभुत्व के कारण यह चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। लाभ को अधिकतम करने के लिए, भारत को अपने हितों को संतुलित करना चाहिए, एक अविभाजित जनादेश के लिए प्रयास करना चाहिए तथा सुरक्षा एवं आर्थिक मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना चाहिए।

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