सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा

संदर्भ

हाल ही में केंद्र ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव करने से इनकार किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नए खनन पट्टों पर रोक लगाने और एक व्यापक प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक मजबूत पारिस्थितिकी संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय द्वारा अनुमोदित ढाँचे का हवाला दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रोक और नियामक ढाँचे के बारे में

भारत की सबसे पुरानी पर्वत शृंखला के पारिस्थितिकी क्षरण को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर, 2025 के अपने फैसले में एक कठोर नियामक ढाँचा स्थापित किया, जिसमें संसाधन निष्कर्षण पर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई।

• खनन पट्टों पर रोक: सर्वोच्च न्यायालय ने वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार होने तक अरावली के सभी राज्यों में नए खनन पट्टों के अनुदान और नवीनीकरण पर पूर्णतः रोक लगा दी है।
• मौजूदा परिचालन की स्थिति: पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों, वन कानूनों और प्रदूषण मानकों के अधीन, पहले से वैध पट्टे जारी रह सकते हैं। इन मानकों का पालन न करने वाली इकाइयों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
• एकसमान ‘100 मीटर’ संबंधी परिभाषा: अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भू-भाग से न्यूनतम 100 मीटर की ऊँचाई वाली भू-आकृति के रूप में परिभाषित किया गया है। अरावली पर्वतमाला में 500 मीटर के भीतर दो या दो से अधिक ऐसे पर्वतमाला शामिल हैं।
• सतत् खनन प्रबंधन योजना (MPSM): MoEFCC को ICFRE के माध्यम से MPSM तैयार करना होगा, जिसमें वैज्ञानिक क्षेत्र निर्धारण, निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान, संचयी प्रभाव आकलन और वहन क्षमता विश्लेषण शामिल होगा। अधिसूचना जारी होने तक कोई नई स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

ऐतिहासिक विकास और न्यायिक हस्तक्षेप

• प्रारंभिक और आधुनिक शोषण: खनन गतिविधियाँ खेतरी ताँबा खानों (5वीं शताब्दी ईसा पूर्व) से ऐतिहासिक रूप से संचालित हो रही हैं।
  • हालाँकि, निर्माण की बढ़ती माँग के कारण 1960-80 के दशक में एनसीआर के शहरी विस्तार के दौरान बड़े पैमाने पर भूस्खलन में तेजी आई।
• न्यायिक घटनाक्रम: वर्ष 1992 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अलवर और गुरुग्राम में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया।
  • वर्ष 2009 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में पूर्णतः खनन प्रतिबंध लगाते हुए कहा, “पहाड़ी को बचाओ, परिभाषा को नजरअंदाज करो।”
  • इसके बावजूद, वर्ष 2018 के एक आकलन में अवैध खनन के कारण राजस्थान की 31 पहाड़ियों के विलुप्त होने की रिपोर्ट सामने आई।

अरावली पहाड़ियों के बारे में

अरावली पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे पुरानी भू-वैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग के दौरान, हिमालय से बहुत पहले हुआ था और यह उत्तर-पश्चिमी भारत के पारिस्थितिकी आधार का निर्माण करती है।

• भू-गर्भीय और मानव विकास: लगभग 3.2 अरब वर्ष पूर्व निर्मित अरावली पर्वतमाला, निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी अवरोध से खंडित भू-भाग में परिवर्तित हो गई।
  • यह प्राचीन वलित पर्वतों का अवशेष है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रारंभिक स्थिर भू-भागों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
• विस्तार और दिशा: यह उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 670 किमी. तक विस्तृत हुआ है।
• भौगोलिक विस्तार: यह हिम्मतनगर (गुजरात) के पास से शुरू होती है, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरती है और दिल्ली रिज पर समाप्त होती है।
• स्वरूप
  • दक्षिणी अरावली: खड़ी, ऊबड़-खाबड़ और अपेक्षाकृत वनों से आच्छादित, जिसमें माउंट आबू भी शामिल है।
  • उत्तरी अरावली: कम ऊँची, पथरीली चोटियाँ, जहाँ विरल झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
• सर्वोच्च शिखर: गुरु शिखर (1,722 मीटर), राजस्थान के माउंट आबू में स्थित।
• जलविज्ञान: बनास, लूणी, सखी और साबरमती जैसी महत्त्वपूर्ण नदियों का स्रोत।
• पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक महत्त्व: सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और दिल्ली रिज जैसे प्रमुख संरक्षण तथा धरोहर स्थलों का आवास। दिल्ली रिज वह स्थान है, जहाँ प्राचीन भू-विज्ञान शहरी परिदृश्यों के साथ संरेखित होता है।

अरावली पर्वतमाला (उत्तर भारत का पारिस्थितिकी कवच) का महत्त्व

अरावली पर्वतमाला एक बहु-कार्यात्मक पारिस्थितिकी ‘कवच’ (ढाल) के रूप में कार्य करती है, जो उत्तरी भारत के अस्तित्व और स्थिरता के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएँ प्रदान करती है।

• मरुस्थलीकरण तथा प्रदूषण के विरुद्ध अवरोधक: अरावली पर्वतमाला पवन प्रतिरूप को प्रभावित करके और रेत तथा धूल को गंगा के मैदानों में प्रवेश करने से रोककर थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार के विरुद्ध एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है।
  • अरावली पर्वतमाला मानसून के प्रतिरूप और भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करती है, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 20 लाख लीटर भूजल का संचय होता है। इसके बिना, अरब सागर की अधिकांश वर्षा राजस्थान को छोड़कर पाकिस्तान में होती।
  • भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के अध्ययनों से पता चलता है कि पर्वतमाला में मौजूद दर्रों के कारण धूल भरी आँधियाँ आती हैं, जिससे दिल्ली-NCR में PM 2.5 तथा PM10 का स्तर 4-6 गुना बढ़ जाता है, जो वायु गुणवत्ता नियंत्रण में इनकी भूमिका को दर्शाता है।
• जलीय जीवन रेखा: यह पर्वतमाला अपने अनूठी भू-विज्ञान के माध्यम से क्षेत्रीय जल सुरक्षा को मजबूत करती है, जहाँ क्वार्टजाइट और संगमरमर की विखंडित संरचनाएँ वर्षा जल के उच्च स्तर पर अंतर्प्रवाह को सक्षम बनाती हैं।
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के आँकड़ों से पता चलता है कि अरावली पर्वतमाला जल संकट से जूझ रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगभग 20-30% भूजल का पुनर्भरण करती है और लूणी, साबरमती, बनास और चंबल जैसी प्रमुख नदियों के स्रोत क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
• जैव विविधता और वन्यजीव गलियारे: अरावली पर्वतमाला में 22 वन्यजीव अभयारण्य और 4 बाघ अभयारण्य हैं और यह भारतीय तेंदुए और धारीदार लकड़बग्घे जैसी प्रजातियों के लिए महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारों के रूप में कार्य करती है, जिससे सरिस्का और रणथंभौर जैसे भू-भागों के बीच आवास संपर्क सुनिश्चित होता है।
• जलवायु नियंत्रण कार्य: एक विशाल ‘हरित फेफड़े’ की तरह, यह पर्वतमाला क्षेत्रीय तापमान को नियंत्रित करती है, धूल को रोकती है और एक महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है, जो भारत की जलवायु परिवर्तन शमन और पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं में प्रत्यक्ष योगदान देती है।

अरावली पहाड़ियों से संबंधित चिंताएँ और चुनौतियाँ

अपनी प्राचीनता तथा महत्त्व के बावजूद, अरावली पर्वतमाला वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप और नियामकीय परिवर्तनों के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है।

• राजनीतिक एवं शासन संबंधी आयाम: आलोचकों का तर्क है कि ऊँचाई पर आधारित एकसमान परिभाषा पर निर्भरता संरक्षण को मजबूत करने के बजाय शासन की गहरी विफलताओं को छुपाती है।
  • हालिया न्यायिक और नीतिगत परिवर्तनों का उद्देश्य राज्यों द्वारा “परिभाषा में मनमानी” को रोकना है।
  • दिसंबर 2025 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दावा किया कि अरावली पर्वतमाला का लगभग 90% हिस्सा संरक्षित है, जिससे संरक्षण में कमी आने की आशंकाओं का खंडन हुआ।
• ‘100 मीटर’ संबंधी परिभाषा विवाद: पर्यावरण समूहों का कहना है कि इससे लगभग 90% पहाड़ियाँ (राजस्थान में लगभग 1.6 लाख पहाड़ियाँ) संरक्षण से वंचित रह सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी अंतराल उत्पन्न हो सकता है।
  • भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने इसके बजाय ढलान-आधारित मानदंड (>3°) का समर्थन किया है और कहा है कि केवल ऊँचाई को आधार बनाना पारिस्थितिकी दृष्टि से निरंकुश निर्णय है।
    • इस तरह के अंतराल प्राकृतिक अवरोध को कमजोर कर देते हैं, जिससे रेगिस्तानी धूल का प्रवेश संभव हो जाता है और दिल्ली-एनसीआर में PM2.5 और PM10 का स्तर 4-6 गुना बढ़ जाता है।
• आर्थिक आयाम और खनन का दबाव: अरावली क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का केवल 0.19% हिस्सा ही कानूनी खनन के अंतर्गत आता है, जो दर्शाता है कि भू-क्षरण का कारण विकास की आवश्यकता नहीं बल्कि कमजोर प्रवर्तन और नियामक नियंत्रण है।
  • वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और सिलिका के निरंतर खनन के कारण 31 पहाड़ियाँ पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं।
  • खनन राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 2-3% का योगदान देता है, जबकि हरियाणा में अवैध खनन से वार्षिक रूप से ₹1,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है।
• ‘गैर-कृषि योग्य पर्वतों’ पर खतरा: पारंपरिक रूप से संरक्षित ‘गैर-कृषि योग्य पर्वतों’ के रूप में वर्गीकृत भूमि का ऊँचाई-आधारित मानदंड के तहत पुनर्वर्गीकरण का खतरा है।
  • इससे ये भूमि अचल संपत्ति विकास और शहरी अतिक्रमण के लिए उपलब्ध हो जाती है, जिससे भूजल का क्षरण और भू-दृश्य का विखंडन तेजी से बढ़ता है।
• जैव विविधता और भूदृश्य विखंडन: निचली पर्वत शृंखलाएँ और पहाड़ियाँ, भले ही उनकी ऊँचाई 100 मीटर से कम हो, फिर भी विशेष रूप से सरिस्का और रणथंभौर के बीच महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों के रूप में काम करती हैं।
  • इनके लुप्त होने से तेंदुए और अन्य जीव-जंतु गुरुग्राम जैसे शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं और मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ जाता है।
• सामाजिक एवं मानवीय प्रभाव: पर्यावरणीय गिरावट की गंभीर मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है। अनियमित खनन और पत्थर तोड़ने से अनौपचारिक मजदूरों में सिलिकोसिस व्यापक रूप से फैला है, जबकि भील, मीना और मेओ मुस्लिम समुदायों का विस्थापन अनुच्छेद-21 (जीवन के अधिकार) के तहत गंभीर चिंता उत्पन्न करता है।

निवारक सिद्धांत के बारे में निवारक सिद्धांत एक जोखिम से बचाव की रणनीति है, जिसके तहत ऐसी गतिविधियों पर पहले ही रोक या कार्रवाई की जाती है, जो पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकती हैं, भले ही वैज्ञानिक प्रमाण पूरी तरह स्पष्ट न हों। इसमें अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए यह जिम्मेदारी कर्ता पर डाल दी जाती है कि वह नुकसान न होने को साबित करे।

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा की गई पहल

• न्यायिक हस्तक्षेप और कानूनी रोक: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक सिद्धांत लागू करते हुए, वर्ष 2025 में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में सभी खनन पट्टों पर रोक लगा दी, अरावली की एक समान परिभाषा (≥100 मीटर; 500 मीटर के भीतर समूह) अनिवार्य की और NCR भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों की रक्षा करने वाले पूर्व प्रतिबंधों को और मजबूत किया।
• #सेव अरावली आंदोलन: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली की एक समान परिभाषा और खनन पर रोक के बाद वर्ष 2025 के अंत में उत्पन्न इस आंदोलन ने जनता की इस चिंता को उजागर किया कि 100 मीटर का मानदंड इस पर्वत शृंखला के दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संरक्षण को कमजोर कर सकता है।
• नीतिगत एवं योजना ढाँचा: न्यायिक निर्देशानुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के माध्यम से, सतत् खनन के लिए एक प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार कर रहा है।
  • इस योजना में ‘अभेद्य क्षेत्र’ निर्धारित किए गए हैं—जिनमें मुख्य वन, जल निकाय और बाघ गलियारे शामिल हैं, जहाँ खनन पर स्थायी प्रतिबंध है और पारिस्थितिकी वहन क्षमता का आकलन किया गया है, ताकि गतिविधियाँ पुनर्जनन की सीमा के भीतर रहें।
  • इसकी निगरानी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CIC) द्वारा की जाती है, जो वैज्ञानिक मानचित्रण और व्यापक स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की सिफारिश करती है।
• पारिस्थितिकी बहाली- अरावली ग्रीन वॉल परियोजना: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जून 2025 में शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना भारत की सबसे महत्त्वाकांक्षी पुनर्स्थापन पहलों में से एक है।
  • अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित, इसका उद्देश्य गुजरात से दिल्ली तक 1,400 किलोमीटर के गलियारे में 5 किलोमीटर चौड़े हरित क्षेत्र का निर्माण करना है।
• तकनीकी और नवोन्मेषी समाधान: भारत इस पर्वत शृंखला की सुरक्षा के लिए ‘अंतरिक्ष से भूमि’ प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है।
  • ISRO का ‘भुवन’ उपग्रह प्लेटफार्म अवैध खनन और वन आवरण परिवर्तन की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जबकि AI-आधारित ड्रोन अवैध खनन की त्वरित पहचान करने में सहायता करते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क परित्यक्त खनन स्थलों को देशी घास के मैदानों और झाड़ीदार वन पारिस्थितिकी तंत्रों में परिवर्तित करके सफल पारिस्थितिकी पुनरुद्धार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
• विकल्प और आर्थिक परिवर्तन: अरावली के पत्थर और रेत पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित रेत (एम-सैंड) को बढ़ावा दे रही है, जिससे संवेदनशील क्वार्टजाइट संरचनाओं पर दबाव कम हो रहा है।
  • ‘फ्लाई ऐश’ जैसे औद्योगिक उप-उत्पादों का उपयोग करने वाले जियोपॉलिमर कंकरीट को एक स्थायी निर्माण विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• अंतरराष्ट्रीय अनुपालन और जलवायु प्रतिबद्धताएँ: यह पर्वत शृंखला भारत की ‘बॉन चैलेंज’ और UNCCD भूमि-पुनर्स्थापन लक्ष्यों जैसी पहलों के लिए एक महत्त्वपूर्ण भू-भाग है, जबकि इसका संरक्षण पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से कार्बन पृथक्करण और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में।

एम-सैंड खनन के माध्यम से निर्मित महीन रेत है, जिसे निर्माण में नदी की रेत के विकल्प के रूप में उन्नत क्रशर और स्क्रीनिंग सिस्टम का उपयोग करके कठोर चट्टान (ग्रेनाइट/बेसाल्ट) को तोड़कर उत्पादित किया जाता है।

आगे की राह 

अरावली पर्वतमाला के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भारत को प्रतिक्रियावादी बहस से हटकर सक्रिय, विज्ञान-आधारित पारिस्थितिकी शासन की ओर बढ़ना होगा, जिसमें कानूनी सुधार, बहाली पारिस्थितिकी, आजीविका सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जाए।

• कानूनी और तकनीकी सुरक्षा कवच को मजबूत करना: यद्यपि 100 मीटर की ऊँचाई का मानदंड प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करता है, फिर भी इसे ढलान-आधारित (जैसे, >3°), वनस्पति और भूदृश्य-निरंतरता मानदंडों के साथ पूरक किया जाना चाहिए, जिसके लिए GIS और उपग्रह मानचित्रण का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि पारिस्थितिकी रूप से महत्त्वपूर्ण निचली पहाड़ियों को भू-निर्माण के कारण नष्ट न किया जा सके।
  • सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) को तत्काल अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिसमें पारिस्थितिकी वहन क्षमता द्वारा परिभाषित सख्त “नो-गो” क्षेत्र निर्धारित हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनिज निष्कर्षण कभी भी पर्यावरण पुनर्जनन से अधिक न हो।
  • सभी 22 वन्यजीव अभयारण्यों और 4 बाघ अभयारण्यों को अनिवार्य 1 किलोमीटर के अक्षुण्ण बफर के साथ भू-संदर्भित किया जाना चाहिए, चाहे वे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हों या नहीं।
• पारिस्थितिकी बहाली और ग्रीन वाल: अरावली ग्रीन वाल परियोजना को वृक्षारोपण-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर वन्य जीवन पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों के बजाय धौ, खेजरी और बबूल जैसी देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि प्राकृतिक मरुस्थल संबंधी सुरक्षा कवच का कार्य बहाल हो सके।
  • विशेष रूप से सरिस्का और रणथंभौर के बीच वन्यजीव गलियारों की कनेक्टिविटी को राजमार्ग चौराहों पर ओवरपास और अंडरपास के माध्यम से पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके।
  • गुरुग्राम जैव विविधता पार्क मॉडल को NCR के शहरों में विस्तारित किया जाना चाहिए, जिसमें परित्यक्त खनन गड्ढों को आर्द्रभूमि और देशज वनों के रूप में परिवर्तित किया जाए ताकि जलभंडारों को पुनर्जीवित किया जा सके और शहरी उष्मन द्वीपों के प्रभाव को कम किया जा सके।
• जल सुरक्षा एवं जल प्रबंधन: खंडित क्वार्टजाइट क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और निर्माण एवं सीलिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए।
  • मानसून की वर्षा के जल का अधिकतम रिसाव सुनिश्चित करने और अरावली पर्वतमाला की प्राचीन जल-संरक्षण भूमिका को पुनर्जीवित करने के लिए विकेंद्रीकृत चेक डैम और पारंपरिक ‘जोहड़ों’ का एक नेटवर्क बनाया जाना चाहिए।।
• आर्थिक एवं औद्योगिक परिवर्तन: अरावली के बाहर के स्रोतों से निर्मित रेत (एम-सैंड) का तेजी से उत्पादन बढ़ाकर और NCR के बुनियादी ढाँचे में पुनर्चक्रित अपशिष्ट का अनिवार्य उपयोग करके अरावली पत्थर पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।
  • कार्बन क्रेडिट और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, जिससे राज्य और स्थानीय समुदाय कार्बन पृथक्करण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संरक्षण से राजस्व अर्जित कर सकें तथा संरक्षण को खनन से अधिक लाभदायक बनाया जा सके।
  • झालाना, माउंट आबू और कुंभलगढ़ जैसे क्षेत्रों में कम प्रभाव वाला पर्यावरण-पर्यटन दो अरब वर्ष प्राचीन भू-वैज्ञानिक विरासत को आजीविका के एक स्थायी स्रोत में बदल सकता है।
• प्रौद्योगिकी-आधारित शासन: वास्तविक समय आधारित निगरानी को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, जिसके लिए ISRO के ‘भुवन’ पोर्टल को राज्य वन विभाग की प्रतिक्रिया इकाइयों के साथ पूर्णतः एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके तहत उपग्रह द्वारा पता लगाए गए किसी भी स्थलाकृतिक परिवर्तन की तत्काल ड्रोन द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।
  • अंतर-राज्यीय विनियामक मनमानी को रोकने के लिए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को शामिल करते हुए एक वैधानिक अंतर-राज्यीय अरावली संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे विनियमन, निगरानी, ​​प्रवर्तन और केंद्र-राज्य समन्वय की शक्तियाँ प्राप्त हों।
• समुदाय-केंद्रित पुनर्स्थापन और सामाजिक न्याय: संरक्षण को लोगों की आजीविका के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के भुगतान, वनीकरण से जुड़े रोजगार और खनन प्रभावित श्रमिकों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पारिस्थितिकी संरक्षण अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा के अधिकारों को बढ़ावा प्रदान करे।
• समग्र दृष्टिकोण: अरावली पर्वतमाला को केवल खनन के लिए अलग-थलग पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत् पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु संपदा के रूप में देखा जाना चाहिए, जो उत्तरी भारत के लिए वायु गुणवत्ता, जल सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलन क्षमता का आधार हो।

निष्कर्ष 

अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की पारिस्थितिकी नीति का आधार है। नए खनन पर रोक लगाकर और परिभाषाओं को मानकीकृत करके सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा विनियमित विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। हालाँकि, सतत् खनन के लिए अंतिम प्रबंधन योजना में अल्पकालिक आर्थिक लाभों के बजाय निवारक सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि यह प्राचीन पारिस्थितिकी “कवच” भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बना रह सके।

अभ्यास प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के निर्देशों के आलोक में, इसके पारिस्थितिकी महत्त्व का विश्लेषण कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि न्यायिक हस्तक्षेप किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

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