SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24

संदर्भ 

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, चौथा संस्करण, NITI आयोग द्वारा जारी किया गया।

SDG इंडिया इंडेक्स 

• SDG को  पहली बार वर्ष 2018 में SDG स्थानीयकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
• यह सतत् विकास लक्ष्यों पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालकर एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी सीख को प्रोत्साहित करके सहयोग को बढ़ावा देता है।
• इसे राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, MoSPI, मंत्रालयों एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया है।
• यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए वैश्विक लक्ष्यों की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है।
• SDG इंडिया इंडेक्स 2023 – 24
  • SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (National Indicator Framework- NIF) के साथ संरेखित 113 संकेतकों का उपयोग करके भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) की प्रगति को ट्रैक करता है।
  • यह 16 सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) में प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए स्कोर की गणना करता है, जो निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर उनके प्रदर्शन को दर्शाता है।
  • प्रत्येक उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, 0 से 100 तक के समग्र स्कोर, इन लक्ष्य-वार स्कोर से प्राप्त किए जाते हैं।
  • 100 का स्कोर इंगित करता है कि एक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ने SDGs के लिए सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, उच्च स्कोर इन लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रगति का संकेतक है।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का महत्त्व

• सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है
  • सतत् विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 एजेंडा के साथ भारत के तालमेल को दर्शाता है।
  • मापन-योग्य संकेतकों के माध्यम से वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
• राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा 
  • SDGs हासिल करने के लिए राज्यों को प्रतिस्पर्द्धा करने एवं एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • राष्ट्रव्यापी प्रगति में तेजी लाने के लिए सहयोग एवं आपस में  सीखने की भावना को बढ़ावा देता है।
• SDGs को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एकीकृत 
• • SDGs को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में एकीकृत करने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।
  • शासन के विभिन्न स्तरों पर विकास प्रयासों के समन्वय एवं संरेखण को बढ़ावा देता है, समग्र तथा सतत् विकास प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है।

NITI आयोग की भूमिका

• राष्ट्रीय SDG अपनाने एवं निगरानी प्रयासों का नेतृत्व करता है।
• राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच “प्रतिस्पर्द्धी तथा सहकारी संघवाद” को बढ़ावा देता है।
• राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम करता है:
  • SDGs को संस्थागत बनाना- उन्हें राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय विकास योजनाओं में एकीकृत करना।
  • क्षमता विकसित करना  एवं हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  • व्यापक SDG कार्यान्वयन के लिए “संपूर्ण-समाज” दृष्टिकोण अपनाना।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023 – 24 की मुख्य विशेषताएँ

• समग्र स्कोर में सुधार
  • भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 में 57 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में  71 हो गया।
  • यह प्रगति सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में बढ़े हुए राष्ट्रीय प्रयासों को दर्शाती है।

• उल्लेखनीय लक्ष्य उपलब्धियाँ
  • फ्रंट रनर लक्ष्य: लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), लक्ष्य 8 (उचित कार्य एवं आर्थिक विकास), तथा लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) ने ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी (65-99 के बीच स्कोर) में प्रवेश किया है।
    • • लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई): इस लक्ष्य में सबसे बड़ा सुधार देखा गया, जो 54 से बढ़कर 67 हो गया, जो जलवायु संबंधी पहलों पर बढ़ते फोकस का संकेतक  है।
      • लक्ष्य 1 ( गरीबी उन्मूलन): लक्ष्य 1 ने भी प्रभावी गरीबी उन्मूलन उपायों पर कार्य करते  हुए महत्त्वपूर्ण प्रगति दिखाई, जो 60 से बढ़कर 72 हो गई।
  • क्षेत्र-विशिष्ट प्रगति
    • स्वास्थ्य, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को रेखांकित करते हुए, लक्ष्य 1, 3, 6, 7, 9 तथा 11 में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई।
    • PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन एवं अन्य सरकारी पहलों ने इन सुधारों में योगदान दिया है।

राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश का प्रदर्शन

• प्रदर्शन सीमा: राज्य का स्कोर 57 से 79 के बीच है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों का स्कोर 65 एवं 77 के बीच है।
• फ्रंट रनर में वृद्धि: फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या पिछले संस्करण के 22 से बढ़कर 32 हो गई है।
• उल्लेखनीय प्रदेश: फ्रंट रनर श्रेणी में 10 नए राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं। 
  • इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल हैं।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के आधार पर राज्यों की लक्ष्यवार प्रगति

लक्ष्य	सुधार	प्रमुख बिंदु
शून्य गरीबी	12 पॉइंट (फ्रंट रनर)	बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई। मनरेगा के तहत रोजगार में वृद्धि। बेहतर आवास एवं स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
शून्य भुखमरी	SDG में एस्पिरेंट से परफॉर्मर श्रेणी में स्थानांतरित किया गया	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत कवरेज में वृद्धि। बेहतर कृषि उत्पादकता (चावल एवं गेहूँ)
अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली	पर्याप्त वृद्धि (वर्ष 2018 में 52 से 2023-24 में 77)	मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। टीकाकरण कवरेज एवं संस्थागत प्रसव में सुधार।
गुणवत्ता युक्त  शिक्षा	नामांकन में वृद्धि एवं बुनियादी ढाँचे में सुधार (वर्ष 2018-19 में 87.26% से वर्ष 2021-22 के लिए 96.5% तक)	छात्र-शिक्षक अनुपात का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।  स्कूलों में बिजली एवं पेयजल की पहुँच में वृद्धि।  उच्च शिक्षा में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच 100% समानता बनाए रखना।
लैंगिक समानता	उल्लेखनीय वृद्धि (वर्ष 2018 में 36 से 2023-24 में 49।)	जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार (प्रति 1,000 पुरुषों पर 929 महिलाएँ)। महिला श्रम शक्ति की भागीदारी एवं आर्थिक समानता में वृद्धि। परिवार नियोजन पहुँच में प्रगति। महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन तक पहुँच।
स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	वर्ष 2018 में 63 से बढ़कर 2023-24 में 89 हो गया।	सार्वभौमिक घरेलू शौचालय कवरेज एवं ODF सत्यापन (94.7%)। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोत (99.29%)। जल संसाधन का अत्यधिक दोहन कम हुआ (2017 में 17.24% से 2022 में 11.23% हो गया।)
सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा	उच्चतम स्कोर सुधार (वर्ष 2018 में 51 से 2023-24 में 96 तक)	100% घरेलू बिजली पहुँच। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग में वृद्धि [(LPG + PNG) कनेक्शन 92.02% (2020) से 96.35% (2024)]।
सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास	मजबूत आर्थिक विकास (वार्षिक विकास दर का 5.88%)	बेरोजगारी दर में कमी एवं श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि। बेहतर वित्तीय समावेशन (प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana- PMJDY) में 55.63% खाते)।
उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढाँचा	वर्ष 2018 में 41 से बढ़कर 2023-24 में 61 हो गया	सभी मौसम वाली सड़कों के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार। प्रत्येक घर में एक मोबाइल फोन की पहुँच एवं गाँवों में इंटरनेट की पहुँच।
असमानताओं में कमी	बढ़ा हुआ राजनैतिक  प्रतिनिधित्व (पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा)	पंचायती राज संस्थाओं में अधिक महिलाएँ (45.61% सीटें)। विधानमंडलों में SC/ST  समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया।
सतत् शहर एवं समुदाय	उल्लेखनीय वृद्धि (2018 में 39 से 2023-24 में 83 तक)	शहरी क्षेत्रों में बेहतर सीवेज उपचार एवं अपशिष्ट प्रबंधन। घर-घर कचरा संग्रहण (97%) तथा स्रोत पृथक्करण (90%) की उच्च कवरेज।
जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन	बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन	बायोमेडिकल कचरे के उपचार में वृद्धि (91.5%) एवं खतरनाक कचरे की रीसाइक्लिंग (वर्ष 2018-19 में 44.89% से 2022-23 में 54.99% तक)।
जलवायु कार्रवाई	उल्लेखनीय  सुधार (54 (परफ़ॉर्मर श्रेणी) से 67 (फ्रंट रनर श्रेणी) तक)।	नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना एवं उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन करना।
भूमि पर जीवन	स्कोर में वृद्धि (सूचकांक 3 (2020-21) में 66 से सूचकांक 4 (2023-24) में 75 तक)।	बेहतर कार्बन स्टॉक के साथ-साथ वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि (1.11% वृद्धि)।
शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएँ	बढ़ी हुई कानूनी पहचान एवं अपराध रिपोर्टिंग	उच्च आधार कवरेज (जनसंख्या का 95.5%) एवं जन्म पंजीकरण दर (जन्म का 89%)। IPC अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल करने की दर में सुधार (71.3% आरोप)।

SDG उपलब्धियों को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख प्रयासों में शामिल हैं: पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana- PMAY): इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission- SBM): ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय एवं 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर। PM उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन बाँटे गए। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission): 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana): इस योजना के अंतर्गत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA): 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करता है। पीएम-जन धन खाते (PM-Jan Dhan Accounts): ₹34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से किया गया। स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission): 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित एवं कुशल बनाया जा रहा है, तथा 54 लाख युवाओं को फिर से कुशल बनाया गया है। पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana): फंड ऑफ फंड्स के अतिरिक्त, युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं के लिए कुल ₹22.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। बिजली की पहुँच के लिए सौभाग्य योजना।

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