प्लैंकटन क्रैश के कारण पुद्दुचेरी में समुद्र का रंग लाल: NGT पैनल की रिपोर्ट

संदर्भ

अक्टूबर और नवंबर 2023 में पुद्दुचेरी में समुद्र के लाल होने के कारणों की जाँच के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की क्षेत्रीय पीठ द्वारा एक पैनल का गठन किया गया था।

• पैनल में सदस्य सचिव (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), सदस्य सचिव (पुद्दुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति) पुडुचेरी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञान विभाग के एक विशेषज्ञ और समुद्री जीव विज्ञान में उन्नत अध्ययन केंद्र, परंगीपेट्टई के एक वैज्ञानिक शामिल हैं। 

संबंधित तथ्य

• जाँच निष्कर्ष: पैनल ने पास स्थित कागज निर्माण इकाई के अपशिष्टों को समुद्र की ओर जाने वाली नहर में प्रवाहित करने से शैवाल ब्लूम और संदूषण की संभावना को खारिज कर दिया।
  • यह निष्कर्ष निकाला गया कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में कागज निर्माण इकाई प्रोमेनेड बीच (Promenade Beach) पर मलिनकिरण (Discoloration) की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं थीं।
  • पैनल ने इस घटना के लिए प्लैंकटन क्रैश को जिम्मेदार ठहराया है। यह माना गया कि वहाँ लोहे की उच्च सांद्रता थी, जो प्लैंकटन ब्लूम में सहायक हो सकती थी।
• पर्यावरणीय मापदंडों का प्रभाव: समुद्र की सतह का तापमान (31 डिग्री सेल्सियस), लवणता (41 psu), pH (6.5), और घुलित ऑक्सीजन (5.8 PPM) जैसे पर्यावरणीय मापदंडों का मूल्यांकन किया गया और ये फाइटोप्लैंकटन प्रसार से संबंधित थे। 
  • पैरामीटर प्लैंकटन ब्लूम के विकास के लिए अनुकूल पाए गए।
• अन्नामलाई विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन की एक विशेष एककोशिकीय प्रजाति (नोक्टिलुका सिंटिलन्स-Noctiluca Scintillans) के अधिकांश भाग टूटे हुए पाए गए, जिससे समुद्र में लाल रंगद्रव्य फैल गया।
• पैनल का सुझाव: इसने कुरुचिकुप्पम में मिलने वाली नहर में बहाए जाने वाले सीवेज की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने और वर्तमान में समुद्र में छोड़े जा रहे अनुपचारित सीवेज पर दीर्घकालिक उपाय करने की सिफारिश की। 

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) 

• परिचय: इसकी स्थापना पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए NGT अधिनियम, 2010 के तहत वर्ष 2010 में की गई थी। 
  • ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। 
• संरचना: अधिनियम अधिकतम 40 सदस्यों (20 विशेषज्ञ सदस्य और 20 न्यायिक सदस्य) की अनुमति देता है।
  • अध्यक्ष ट्रिब्यूनल का प्रशासनिक प्रमुख होता है, न्यायिक सदस्य के रूप में भी कार्य करता है और उसे उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है।
• यह निम्नलिखित मामलों से निपटता है
  • जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  • जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
  • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
  • वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
  • जैविक विविधता अधिनियम, 2002।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की पीठ

• प्रधान पीठ: नई दिल्ली
• क्षेत्रीय पीठ: भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई।

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